• होमपेज
  • फिचर
  • नेपाल,कार्की र चापागार्इं हटाउने तयारी

नेपाल,कार्की र चापागार्इं हटाउने तयारी

  • सोमवार, अशोज २९, २०७५
नेपाल,कार्की र चापागार्इं हटाउने तयारी

डा. युवराज खतिवडा विना राजनीति, विना संघर्ष रातारात अर्थमन्त्री बनेपछि कर वृद्धि गर्दै चर्चाको शिखरमा पुगेका छन् । गरिब नेपाली जनतालाई सहनै नसक्ने करको भारी बोकाएका अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको चर्को आलोचना भएको छ । गरिब मुलुक नेपाललाई विकसित देशहरूको जस्तै गरि कर बढाइएको छ । जनतालाई भने सुविधा केही छैन । बाटोघाटो राम्रो छैन ।

धारामा पानी छैन । ग्यास, तेलको चर्को अभाव छ । कर तिरे बमोजिम केही पनि सुविधा सरकारले दिएको छैन । तर गरिब जनता कर तिर्न बाध्य छन् । बाध्य बनाइएको छ । राष्ट्र बैंकका पूर्व गर्भनर डा. खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि शेयर बजार खरानी नै भएको छ । बैंकहरूमा तरलता अभाव कायमै छ ।

ब्याजदरले आकाश छोएको छ । इतिहासमै नभएको वाणिज्य बैंकहरूको कर्जा ब्याजदर १४÷१५ प्रतिशत छ । सरकारी ढुकुटीको पैसा खर्च हुने छाटकाट नै छैन । तर पनि अर्थमन्त्री डा.खतिवडा निर्धक्क भनिरहेका छन्, ‘अर्थतन्त्रले फड्को मारेको छ ।’ अर्थतन्त्रले के गरेको छ भन्ने कुरा त्यसका सूचकहरूले देखाउने हो ।

बोलेर हुँदै नि अर्थमन्त्रीज्यू ! डा. युवराज खतिवडा दुई तिहाई बहुमतको अर्थमन्त्री हुँदा लगानीकर्ता, व्यापारी र उद्योगपतिहरूले ठूलो आशा गरेका थिए । तर त्यो आशा कति समय पनि टिकेन । निराशामा परिणत भयो । पछिल्लो समय अर्थमन्त्री डा. खतिवडा सबै कुरा छाडेर राष्ट्र बैंक, बीमा समिति र नेपाल धितोपत्र बोर्डभित्र खेल्दैछन् भन्दा फरक नपर्ला ।

यी तीनवटै नियमक निकायहरूमा डा. खतिवडाको भन्दा फरक विचार राख्ने र फरक पार्टीबाट नियुक्त भएका प्रमुखहरू छन् । यी तीनवटै संस्थाका प्रमुखहरूलाई हटाउन र आफ्ना मान्छे भर्ना गर्न अर्थमन्त्री डा. खतिवडा आतुर रहेको उनका क्रियाकलापबाटै प्रष्ट देखिन्छ । बीमा समितिका अध्यक्षलाई हटाउन उनले विधेयक नै सदनमा ल्याएका छन् ।

राष्ट्र बैंकका गर्भनर र नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्षलाई हटाउन ‘असक्षम’ घोषणा गर्न लागिपरेका अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले हप्तैपिच्छे यी तीनवटै संस्थाका प्रमुखलाई बोलाएर हस्तक्षेप र दबाब सृजना गर्ने ढंगले निर्देशन दिने र रिपोर्टिङ माग्ने गरेको स्रोतको दाबी छ । नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंक र वित्तीय क्षेत्र नियमनकारी संस्था हो । बीमा समिति, जीवन र निर्जीवन बीमा कम्पनीहरूको नियमनकारी संस्था हो ।

यी सबै संस्थाका प्रमुखले प्रगति नगरेको भन्दै हस्तक्षेपकारी निर्देशन दिनुको पछाडि रहस्य के हो ? यो खोजीको विषय बन्नु पर्दछ । आफूलाई सबै ज्ञान भएको बताउने अर्थमन्त्री डा. खतिवडाकै कारण नेकपा पार्टी बदनाम भएको नेकपाका नेता एवं प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले राजतीलक साप्ताहिकलाई बताए ।

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले नियमनकारी निकायहरूमाथि चर्को हस्तक्षेप बढाएको भेटिएको छ । पटक÷पटक नेपाल राष्ट्र बैंक, बीमा समिति, नेपाल धितोपत्र बोर्ड जस्ता नियमनकारी निकायहरूमाथि दबाब सृजना गर्ने गरेका छन् । डा. खतिवडा अर्थमन्त्री भएपछि नेपाल राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामाथि हस्तक्षेपकारी भूमिका खलेको आरोप उनलाई लागेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आफू मातहतका नियमक निकायका अधिकारीहरूलाई प्रगति ब्रिफिङ गर्न भनी बोलाउने गरेका छन् । उनलाई ब्रिफिङ गर्न राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरंजीवी नेपाल, डेपुटी गभर्नरद्धय चिन्तामणि शिवाकोटी र शिवराज श्रेष्ठ, अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा र रेगुलेसन विभागका कार्यकारी निर्देशक नारायण पौडेल अर्थमन्त्रालय पुगेका छन् । पटक÷पटकको यस्तो व्यवहारले कस्तो संकेत गरेको हो ?

बीमा समितिका अध्यक्ष चिरञ्जीवी चापागाईं, नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष डा. रेवतबहादुर कार्कीलगायत पनि उक्त ब्रिफिङमा हप्तैपिच्छे पुगेको अर्थमन्त्रालय स्रोतको दाबी छ । तीनवटै निकायका अधिकारीहरूले मन्त्रीलाई कामको ब्रिफिङ गरे । यसरी, पटकपटक अर्थमन्त्रालयमा गएर रिपोर्टिङ गर्नुपर्दा राष्ट्र बैंक तथा अन्य निमनकारी निकायका कर्मचारीहरू असन्तुष्टि मात्रै जनाएनन्, यस्तो कहिल्यै नभएको गुनासो राजतिलक साप्ताहिकसँग गरे ।

देशको सविधानले नेपाल राष्ट्र बैंकको जनशक्ति लोकसेवामार्फत नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । पहिले राष्ट्र बैंकले आफ्नो जनशक्ति आफैं लिन सक्थ्यो । जनशक्तिहरूको पनि आकर्षण थियो । ‘पछिल्लो समय भने संवैधानिक रूपमा नै राष्ट्र बैंक एउटा सरकारी संस्था जस्तो भएको छ । यसले नेपाल राष्ट्र बैंकको गरिमा घटाएको छ,’ एक डिपुटी गर्भनरले  बताए ।

२०५८ सालको ऐन बनेपछि नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो मौद्रिक नीति आफैं तयार गरेर सरकारलाई गाइड गर्ने गथ्र्यो । सरकारले लिएको कदमप्रति फरक विचार राख्नसक्ने क्षमता राष्ट्र बैंकको थियो । अहिले त्यो क्षमता अत्यन्त कमजोर भएको छ । अहिले मौद्रिक नीति अर्थमन्त्री प्रधानमन्त्रीले हेरेर आउनुपर्ने अवस्था आएको छ । यो अत्यन्तै आपत्तिजनक भएको पूर्व गर्भनर डा. तिलक रावलले बताए ।

उनले थपे, ‘वास्तवमा मौद्रिक नीति सरकारसँग नभई देशको अर्थतन्त्रसँग सम्बन्धित हुन्छ । त्यो अहिले कमजोरी भएको देखिन्छ ।’ राष्ट्र बैंकको गर्भनर हुँदा बनाएको चर्चित छविलाई जोगाउन अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले तीन करोड जनताका दुःखका समस्या बुझ्न जरुरी छ ।

अर्थमन्त्री जस्तो गरिमामय पदमा पुगेका डा. खतिवडाले अब ३ करोड जनताको प्रगति चाहने हो । दुई तिहाई मत पार्टीलाई दिने जनता सम्झेर अगाडि बढ्नुपर्ने हो । तर उनी आएपछि सबै अर्थतन्त्रका सूचकहरू तहसनहस भएका छन् । यसको जवाफ उनले दिनु पर्दछ कि पर्दैन ?

नेकपा स्रोत भन्दछ, ‘अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले राष्ट्र बैंकका गर्भनर डा. नेपाल, बीमा समितिका अध्यक्ष चापागार्इं, नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष कार्कीलाई समेत ‘असक्षम’ घोषणा गरी हटाउने योजना बनाइरहेका छन् । यो उनकै लागि दुर्भाग्य हुने देखिन्छ । राजतिलक साप्ताहिक

Facebook Comments

सम्बन्धित समाचार