मुलुक संघीयतामा गइसकेको छ । विकेन्द्रीकृत राज्य प्रणालीको अभ्यासमा छौं हामी । अब हाम्रा सबै काम स्थानीय सरकारले गर्छ ।सरकारले दिने सेवा सुविधा जनताको घरघरमा पुगेको छ । यो सुखद कुरा हो ।

तर राज्यको शक्ति विकेन्द्रीकृत भएर मात्र जनताको जीवनस्तर उकासिन्छ त ? एउटा देशको समानुपातिक विकासको लागि चाहिने आधारभूत आधारहरू केके हुन् त ? यो यक्ष प्रश्न भएर उभिएको छ । लगभग साढे दुई दशक हामीले एउटा संक्रमणकाल भोग्यौं । बाह्र वर्षे जनयुद्धपछि देशबाट श्रीपेच सधैंको लागि ढल्यो । तर त्यो संक्रमणको बेलामा जनताको ज्यान कति मूल्यहीन भयो होला त ?

अहिलेको टड्कारो कुरा भनेको ती विगतमा अल्झिनुभन्दा पनि अग्रगामी भएर समृद्धिको यात्रामा निस्कनु हो । तर जनताले समृद्ध मुलुकको अनुहार हेर्नको लागि चाहिने कुरा के हो त ? भूकम्पले तहसनहस बनाएको दुर्गम गाउँमा बस्ने जनताले सरकारले दिएको राहत अहिलेसम्म पाएका छैनन् । यसको प्रमुख जिम्मेवार वाणिज्य बैंकहरू हुन् । उनीहरू दुर्गममा जान अटेर गरिरहेका छन् ।

गाउँमा बस्ने जनतासँग साक्षत्कार गर्न बैंकहरू मानिरहेका छैनन् । बरु शहरका जनताको पैसामाथि हालिमुहाली गर्दै बसेका छन् । बैंकहरूको कर्तव्य नाफा कमाउनु मात्र होइन । दुर्गम भेगका जनतालाई बैंकसँग जोडेर बैंकमार्फत् कारोकार गर्ने बानी बसाल्नु पनि हो । भलै सुरुवाती दिनमा लगानी मात्र होला तर, पछि गएर फाइदा त बैंकलाई नै त हो नि । यी कुराहरूबारे बैंकहरू कानमा तेल लगाएर बसेका छन् ।

यसरी अटेर गर्ने र नाफा मात्र खोजेर हिँड्ने बैंकहरूलाई कारबाही गर्नुपर्छ । विष्णु धिताल, ज्ञानेन्द्र ढुंगानाजस्ता सञ्चालक÷बैंकर, लोकमान सिंहजस्ता अख्तियार प्रमुख र राज्यको उदासीनताका कारण हरेक जिम्मेवार क्षेत्रले जनताको विस्वास गुमाउँदै गएको छ ।

जब कुनै कुराको विस्वास हुँदैन, तब सोचौं त त्यो मुलुकको हालत कस्तो होला ? यस्तै तरिका हो भने बाँकी आउने दिनमा नेपाल सोमालिया वा हाइटी हुन बेर छैन । योबारे मुलकको हरेक सचेत वर्गले औंला उठाउन जरुरी छ ।

स्थानीय तहमा बैंकहरू जान मानिरहेका छैनन् । जनताको भूकम्पको पैसा, वृद्धभत्ता फ्रिज भइरहेको छ । यसको मुख्य दोषी को हो ? यही वाणिज्य बैंकहरू नै हुन् । सरकारको ढुकुटीको पैसा विकास बैंकहरूबाट परिचालन हुने कानून छैन । कि त वाणिज्य बैंकलाई दिएको अधिकार विकास बैंकलाई पनि दिनुप¥यो । नत्र वाण्ज्यि बैंकहरू जसरी पनि पुग्न सक्नुपर्यो ।

वणिज्य बैंकहरू स्थानीय तहमा जान अटेर गरिरहेका कारण स्थानीय तहमा विकासका कामहरू ठप्प भएका छन् । यस्तै तरिका हो भने नेपाली जनताले विकासको मुहार हेर्न पाउने दिन कहिले आउँछ त ? केपी सरकारले यस विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ । मुलुकलाई समृद्ध बनाउँछु भनेर भोट पाएका केपी ओली कडा भएर प्रस्तुत हुन अत्यावश्यक देखिन्छ ।

नत्र झनै मुलुक संक्रमणतिर जाने निश्चित छ । यसको लागि राष्ट्र बैंकले आगामी असारसम्म पुगिसक्नुपर्ने अल्टिमेटम पनि दिएको छ । यो राम्रो संकेत हो । तर राष्ट्र बैंकको आदेश हात्तीको देखाउने दाँतजस्तो मात्र नहोस् ।