प्रभु बैंक प्रभुकै इच्छाबाट चलेको भेटिएको छ । यती सम्मकी प्रभु बैंकका पूर्व अध्यक्ष देवी प्रकाश भट्टचन, सञ्चालक अम्बिका लामिछाने, सिइओ अशोक शेरचन र एजिएम रश्मी पन्तले बैंक पारिवारिक क्लब जस्तै कब्जा गरेर चलाएको भेटिएको छ । कहाँ छ निकम्मा राष्ट्र बैंक किन बोल्दैन ? गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी एमाले, प्रभु बैंकका सीइओ अशोक शेरचन एमाले, सञ्चालक अम्बिका लामिछाने एमाले, पूर्व अध्यक्ष देवी प्रकाश भट्टचन एमालेका सभासद भएपछि प्रभु बैंक माथी कुनै कारवाहीको त कुरै जाओस् स्पष्टिकरण सम्म राष्ट्र बैंकले सोध्न सकेको छैन । यो कस्तो बैकिङ्ग हो ? प्रभु बैंक भित्रको काण्ड भित्रको काण्ड कस्ता छन् यि पनि हेरौं !

स्वार्थ समूहको हस्तक्षेप
प्रभु बैंकको आन्तरिक संरचना र मानव संसाधन व्यवस्थापनमाथि फेरि एकपटक गम्भीर प्रश्न उठेको छ । बैंकिङ प्रणाली पारदर्शिता, योग्यता र निष्पक्षताको आधारमा सञ्चालन हुनुपर्ने भए पनि प्रभु बैंकमा नेतृत्व चयन, पदोन्नति र नियुक्तिमा स्वार्थी समूहको हस्तक्षेप देखिएको छ । प्रभु बैंकमा देखिएको सबैभन्दा ठूलो समस्या पदानुसारको असमानता र क्षेत्रीय पक्षपात रहेको छ । अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जुनियर कर्मचारीहरूले सिनियरलाई रिपोर्ट गर्ने व्यवस्था रहँदा प्रभु बैंकमा सिनियर कर्मचारीहरू नै जुनियरलाई रिपोर्ट गर्न बाध्य पारिएको आरोप लागेको छ । यसले कर्मचारीहरूको मनोबल घटाएको छ र बैंकभित्र अनुशासनहीनता बढाएको देखिन्छ । सीईओ अशोक शेरचन र सीबीओ रश्मि पन्तमाथि बैंकको निर्णय प्रक्रियामा व्यक्तिगत रुचि, नाता सम्बन्ध र शक्ति समूहको प्रभावमा निर्णय लिएको आरोप लागेको छ । पन्तमाथि सुदुर पश्चिम क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई मात्र बढुवा दिने र नयाँ भर्तीमा उनीहरूलाई प्राथमिकता दिने रणनीति अपनाएको आरोप छ । यसअघि पनि बैंकमा नेतृत्व चयन, शाखा विस्तार र अन्य महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णयहरूमा आन्तरिक राजनीति हावी भएको पाइएको राष्ट्र बैंकले बुझे पनि गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी किन बोल्दैनन् ? एमाले भएर नै हो कि कसो ?

पछिल्लो मर्जर गरेको तत्कालिन सेन्चुरी कमर्शियल बैंकका कर्मचारीहरुलाई पनि गम्भीर मतभेद गरिएको थियो भने तत्कालिन गृहमन्त्री रबि लामिछानेसंगको साँठगांठमा केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबि को दुरुपयोग गरि तत्कालिन सेन्चुरी कमर्शियल बैकका उच्च व्यवस्थापनलाई गम्भीर आरोप लगाएर उनीहरुलाई अन्त्यमा बैंकबाट बाहिरिन बाध्य बनाइएको थियो ।

२०१६ मा प्रभु बैंकले किष्ट र २०१८ मा ग्रान्ड बैंकसँगको मर्जर प्रक्रियामा पनि अनियमितता देखिएको थियो । बैंक मर्जरपछि कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा योग्य कर्मचारीहरूलाई पन्छाएर स्वार्थ समूहको प्रभावमा नियुक्ति गरिएको आरोप एक एजीएमले पंक्तिकारसंग बताए । त्यतिमात्र नभई, पछिल्लो मर्जर गरेको तत्कालिन सेन्चुरी कमर्शियल बैंकका कर्मचारीहरुलाई पनि गम्भीर मतभेद गरिएको थियो भने तत्कालिन गृहमन्त्री रबि लामिछानेसंगको साँठगांठमा केन्द्रिय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबि को दुरुपयोग गरि तत्कालिन सेन्चुरी कमर्शियल बैकका उच्च व्यवस्थापनलाई गम्भीर आरोप लगाएर उनीहरुलाई अन्त्यमा बैंकबाट बाहिरिन बाध्य बनाइएको थियो । तत्कालिन सेन्चुरी कमर्शियल बैंकका कर्मचारीहरुलाई यसरी गम्भीर आरोप लगाएर निकाल्नुको पछाडी वर्ष वर्षमा प्रमोशन खाएर बैंकिंग इतिहासमै छिटो सीबीओ बन्न पुगेकी रश्मि पन्तलाई ठाउँ ’क्लियर’ गर्नु रहेको त्यहाँका असन्तुष्ट कर्मचारी बताउछन । त्यसो त, प्रभु बैंकका सीइओ अशोक शेरचनले सहकारी प्रकरणमा मुछिएका रबी लामिछानेलाई प्रभु बैंकबाट नै धरौटी रकम उपलब्ध गराएर हिजोको गुन तिरेको बजारमा चर्चा मात्रै छैन । सर्वत्र समाचार प्रवाह भएको भेटिएको छ । हाल बैंकभित्र मानव संसाधन, ग्राहक सेवा र खरिद व्यवस्थापनजस्ता महत्वपूर्ण विभागहरूमा समेत सीबीओ रश्मि पन्तको हस्तक्षेप अत्यधिक बढेको स्रोतको दाबी छ । प्रभु बैंकमा देखिएको यो असमानता समाधान गर्न आन्तरिक समीक्षा प्रणाली पारदर्शी बनाइनु आवश्यक छ । नत्र, स्वार्थी समूहको नियन्त्रणले बैंकको साख गिर्ने मात्र होइन, पूरै बैंकिङ प्रणाली संकटमा पर्ने खतरा रहेको देखिन्छ । गभर्नर साब ।

प्रभु बैंकमा बेतिथिको पराकाष्ठा
प्रभु बैंकको संचालक समितिमा मात्रै नभई व्यवस्थापनमा पनि चरम बेतिथी भएको भेटिएको छ । कारबाही गर्नुपर्ने व्यक्तिलाई नै एउटा समितिको संयोजक बनाएको प्रभु बैंकले व्यवस्थापनमा पनि मनपरी गरेको भेटिएको हो ।
कानुनी व्यवस्था विपरित प्रभु मनी ट्रान्सफरलाई हित हुनेगरी काम गरेको आरोपमा संचालक पदबाट नै राजिनामा दिन बाध्य भएकी तथा अहिले पनि स्वार्थ बांझिने गरि काम गरेको भनी राष्ट्र बैंकमा उजुरी परेकी अम्बिका लामिछानेलाई मानव संसाधन समितिको संयोजक बनाएको प्रभु बैंकले व्यवस्थापनमा पनि मनपरि गरेको भेटिएको हो । गभर्नर साब । जतिसुकै स्वार्थ बांझिने काम गरेपनि र जतिसुकै राष्ट्र बैंकले सचेत गराएपनि संचालक समितिमा अम्बिका लामिछानेको विकल्प नदेखेको झैं प्रभु बैंकको व्यवस्थापनमा पनि रश्मि पन्तका लागि मनपरी गरिएको भेटिएको हो ।

रश्मी पन्त, प्रभु बैंकमा ९ वर्षअघि अफिसरको रूपमा प्रवेश गरेकी एउटा सामान्य कर्मचारी हुन् । तर बैंकलाई आफ्नो प्राइभेट कम्पनी झैं चलाएका बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अशोक शेरचनको सिफारिस र तत्कालिन अध्यक्ष तथा सांसद देबी भट्टचनको सहमतिमा पन्त ९ वर्षको अवधिमै ९ पटक बढुवा भई हाल एजिएम को पदमा रहेका छिन् । यो कस्तो बैकिङ्ग हो गभर्नर साब ? औपचारिक रूपमा उनी Chief Business Officer (CBO) हुन्, तर व्यवहारिक रूपमा बैंकको De facto CEO को रूपमा काम गर्दै आएकी बैंकका एक उच्च कर्मचारीको दाबी छ । उनले बैंकका स्रोत र साधनलाई निजी स्वार्थमा प्रयोग गर्दै आफ्नो निजी साम्राज्य बनाउन लागेको देखिन्छ । पन्तलाई अगाडी सारेर भविष्यको सीईओ बनाउन बैंकिंग उद्योगमै कहलिएका आधा दर्जन हस्तीहरुलाई प्रभु बैंकबाट निस्किन बाध्य बनाइएको तथ्य समेत कसैबाट लुकेको छैन ।

प्रभु बैंकमा चाकडी संस्कृति बढ्यो
एक उच्च कर्मचारीले पंक्तिकारसंग भनेः– रश्मी पन्तले बैंकको एचआर विभाग, एचयअगचझभलत प्रक्रिया र कर्जा व्यवस्थापनलाई आफ्नै नियन्त्रणमा राखेकी छिन् । बैंकका विभिन्न महत्त्वपूर्ण विभागहरूमा आफ्ना नजिकका साथीहरूलाई नियुक्त गरेर, उनीहरूलाई बैंकको महत्त्वपूर्ण कामहरूमा जोडेको छिन् । जसले गर्दा, योग्य र कर्मठ कर्मचारीहरूलाई अवसरको अभाव हुने गरेको छ । सेञ्चुरी बैंकबाट आएका सयौं कर्मचारीले दुरदराजमा २ महिना २ पटक सरुवा गरेको प्रमाण छन् । गणेश भन्ने एक कर्मचारीलाई पोखराबाट गोल्फुटार शाखा हाजिर नहुँदै ललितपुर शाखा प्रमुखमा पु¥याएको भेटिएको छ । गभर्नर साब ?

बैंकको बार्षिक साधारणसभामा मात्रै नभई बैंकको संचालक समितिमा समेत घाटामा जानबाट रोकिएको र खराब कर्जाको भारी बोकेको प्रभु बैंकले बार्षिक २० औं करोडको बिज्ञापन खर्च गरेकोमा प्रश्न उठाईएको छ ।
बैंकको विवरणअनुसार प्रभु बैंकले २२ करोडको विज्ञापन खर्च गरेको छ, तर बजारमा यसको कुनै उल्लेखनीय प्रभाव देखिँदैन ।

२२ करोडको विज्ञापन खर्च
बैंकका तत्कालिन तथा अहिलेका छायाँ अध्यक्षको, बैंकका सीइओं शेरचनको र रश्मि पन्तका गलत अभ्यासलाई लुकाउन सघाउने मिडियाहरुमा पैसाको खोलो बगाएपनि नतिजा शून्य निस्केको भन्दै यत्तिखेर बैंकको चर्को आलोचना भएको देखिन्छ । बैंकको बार्षिक साधारणसभामा मात्रै नभई बैंकको संचालक समितिमा समेत घाटामा जानबाट रोकिएको र खराब कर्जाको भारी बोकेको प्रभु बैंकले बार्षिक २० औं करोडको बिज्ञापन खर्च गरेकोमा प्रश्न उठाईएको छ ।
बैंकको विवरणअनुसार प्रभु बैंकले २२ करोडको विज्ञापन खर्च गरेको छ, तर बजारमा यसको कुनै उल्लेखनीय प्रभाव देखिँदैन । बैंकका हाकिमहरु नै मिलेर बिज्ञापन खर्चमा रजाई गरिएको बैंक उच्च स्रोतको दाबी छ ।
अहिले बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सीइओ शेरचनको र सीबीओ रश्मि पन्तको सिफारिसमा मात्रै बिज्ञापन हुनेगरि प्रभु बैंकमा गत आर्थिक वर्ष तथा अघिल्लो आर्थिक वर्ष बैंकका कर्मचारीले समेत थाहा नपाउनेगरि बिज्ञापन खर्च गरिएको त्यहाँका कर्मचारीहरुको दाबी ।

जनताको पैसामा मनपरी कार्यशैली किन
बैंक स्रोतकाअनुसार रश्मी पन्तले बैंकको आन्तरिक कामकाजमा आफ्नै मर्जी चलाइरहेकी छिन् । उनी आफूलाई मनपर्ने व्यक्तिहरूलाई उच्च तलब, अतिरिक्त सुविधा र जिम्मेवारी दिएकि छन् । जसले गर्दा बैंकमा काम गर्ने योग्य र मेहनती व्यक्तिहरूको मूल्यांकन नगरी, चाकडीवालाहरूलाई प्राथमिकता दिइन्छ । यसरी, बैंकका मूल उद्देश्य र नीतिहरूभन्दा आफ्ना व्यक्तिगत स्वार्थको पूर्ति भइरहेको छ । बैंकमा एकै पदमा रहेर पनि फरक फरक तलब सुविधा रहेको भेटिएको छ । त्यस्तै, रश्मी पन्तमाथी कानूनी सल्लाहकारकोरूपमा आफ्ना भाइलाई नियुक्ति गरेको भेटिएको छ । यो बैंक हो कि रश्मी पन्तको घर गभर्नर साब ।

बैंकको भविष्य खतरामा
प्रभु बैंकको आन्तरिक व्यवस्थापन भ्रष्ट र अनियमित भइरहेका कारण प्रभु बैंकको वित्तीय स्थिति गम्भीर संकटमा पुगिसकेको बैंकको वित्तिय विवरणबाट देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षको पुष मसान्तमा बैंक नाफामा भएको देखाउन प्रभु महालक्ष्मी लाइफमा रहेको २३ लाख कित्ता संस्थापक शेयर बिक्री गरेको र त्यसबाट बैंकलाई करिब २३ करोडको नोक्सानी भएको तथ्य लुकेको छैन ।
प्रभु बैंकको अहिलेको हालत हेर्दा, यदि तुरुन्त सुधारात्मक कदम चालिएन भने यो बैंकको भविष्य संकटमा पर्ने विज्ञहरुको दाबी छ । बैंकका अधिकारी र कर्मचारीहरूले रश्मी पन्तको मनपरी व्यवस्थापनको सामना गर्दा प्रभु बैंकलाई अविलम्ब सही दिशा दिनका लागि पारदर्शिता र निष्पक्षता आवश्यक रहेको एक उच्च कर्मचारीले पंक्तिकारसंग बताए ।

प्रभु बैंकको भ्रमण खर्च १ करोड
प्रभु बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) अशोक शेरचन सहित बैंकका उच्च व्यवस्थापन पदाधिकारीहरूका भ्रमण तथा मनोरञ्जन खर्च उल्लेखनीय रूपमा बढेपछि सेयरधनीहरू आक्रोशित बनेका छन् । बैंकले सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ को वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, यस वर्ष बैंकले भ्रमण खर्च मात्रै १ करोड ६७ लाख ९४ हजार ३२२ रुपैयाँ खर्च गरेको देखिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७९÷८० मा १ करोड ५६ लाख ४० हजार २६९ रुपैयाँ भ्रमण खर्च भएको थियो । गत वर्षको तुलनामा ११ लाख ५४ हजार ५३ रुपैयाँको वृद्धि हुनु अनावश्यक खर्च भएको भन्दै सेयरधनीहरूले आलोचना गरेका थिए ।

पछिल्लो समय सीइओ शेरचनले मिडिया व्यवस्थापनमा मात्रै नभई मिले गभर्नर नमिले राजनीतिमा आउँनलाई व्यक्तिगत ब्रान्डीङमा बैंकको ठुलो पैसा खर्चिएको बैकका एक एजिएमले दाबी गरे । सानो सानो कुरादेखि राष्ट्र बैंकका हाकिमहरु मनाउनलाई समेत सीईओ शेरचनले बैंकको पैसा खर्चिने गरेका छन् । यसैले गर्दा पनि बैंकको कारोबार खस्किदै गएपनि मनोरंजन खर्च प्रत्येक बर्ष बढ्दै गएको भेटिएको छ ।

‘मनोरञ्जनमुखी’ खर्च १ वर्षमै २ करोड
सीईओ अशोक शेरचनमाथि बैंकलाई आफू अनुकुल चलाउनलाई तत्कालिन संचालक समिति सदस्यहरुलाई माल्दिभ्सको टापु घुमाउनदेखि बैंकका निकट कर्मचारीलाई बेलायत सिंगापुर घुमाउनलाई बैंकको करोडौं रुपैयाँ खर्चिएको आरोप लाग्दै आएको छ । तर यसपटक पौष मसान्तमा भएको बार्षिक साधारणसभाको बैठकमा नै सेयरधनीहरूले “एक वर्षमै झण्डै २ करोडको भ्रमण खर्च कहाँ–कहाँ भयो?“ भनेर प्रश्न उठाएका थिए । त्यसो त पछिल्लो समय सीइओ शेरचनले मिडिया व्यवस्थापनमा मात्रै नभई मिले गभर्नर नमिले राजनीतिमा आउँनलाई व्यक्तिगत ब्रान्डीङमा बैंकको ठुलो पैसा खर्चिएको बैकका एक एजिएमले दाबी गरे । सानो सानो कुरादेखि राष्ट्र बैंकका हाकिमहरु मनाउनलाई समेत सीईओ शेरचनले बैंकको पैसा खर्चिने गरेका छन् । यसैले गर्दा पनि बैंकको कारोबार खस्किदै गएपनि मनोरंजन खर्च प्रत्येक बर्ष बढ्दै गएको भेटिएको छ । बैंकका हाकिमहरूले व्यक्तिगत रूपमा मात्र होइन, आफ्ना परिवार र आफन्तहरूसँगै स्वदेश तथा विदेश भ्रमण गरिरहेका छन् । सीईओले मन परेका व्यक्तिलाई अनावश्यक खर्च गर्ने बानीले बैंकलाई आर्थिक भार परेको देखिन्छ । गभर्नर साब ।

मनोरञ्जन खर्चसमेत भ्रमण खर्चमा मिसाइएको आशंका
यस आर्थिक वर्षमा बैंकको मनोरञ्जन खर्च ६ लाख ४६ हजार ७१३ रुपैयाँ पुगेको छ । सेयरधनीहरूले मनोरञ्जन खर्च भ्रमण खर्चमा समेटिएको हुनसक्ने आशंका व्यक्त गरेका छन् । बैंकमा खर्चको यति उच्च वृद्धि हुँदा पनि बचतकर्ता र सेयरधनीहरूको चासोलाई बेवास्ता गरिनु आपत्तिजनक रहेको सेयरधनीहरूको तर्क छ । प्रभु बैंकका सञ्चालक र व्यवस्थापन पक्षले खर्च नियन्त्रण नगरे बचतकर्ता र लगानीकर्ताको विश्वास गुम्ने खतरा बढेको सेयरधनीहरूको दाबी छ । बैंकको आर्थिक भार बढाउँदै लैजाने व्यवस्थापनको यो नीति दीर्घकालीन रूपमा बैंकको वित्तीय स्थायित्वका लागि जोखिमपूर्ण भएको देखिन्छ ।