निर्मल धिताल । हरेक नेपालीहरूको मन, मस्तिष्कमा छाप राख्न सफल भएका पूर्व ऊर्जा मन्त्री गोकर्ण विष्ट अहिले श्रम तथा रोजगार मन्त्री बनेका छन् । ०६५ सालमा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको सरकारमा करिब ४ महिना ऊर्जा मन्त्री बनेका विष्टले बिजुलीको महशुल नतिर्ने सरकारी कार्यलय, संस्थान र उद्योगहरूमा आफंै उपस्थित भई बिजुलीको लाइन काटिदिने कार्य समेत गरी एक समय निकै चर्चामा आएका थिए ।

गुल्मी २ बाट निर्वाचित विष्टले ऊर्जा क्षेत्रको अनियमितता, विद्युत् चुहावट कम गर्नको निमित्त नदीहरूको लाइसेन्सलाई रोक्ने काम गरेका थिए । बिजुलीको बिल नतिर्ने कार्यालय, उद्योग र निवासको बिजुली काटेर चर्चा कमाएका पूर्व ऊर्जामन्त्री एवं एमाले नेता गोकर्ण विष्ट अहिले श्रम तथा रोजगार मन्त्री बनिसकेका छन् ।
अब उनको ध्यान ऊर्जामा होइन, नेपालको अत्यन्तै ठगीहुने भनिएको क्षेत्र बैदेशिक रोजगारमा पठाउने मेनपावरहरूमा जाने निश्चित नै छ ।

नेपालमा सरकार परिवर्तनसँगै हुने मन्त्रिपरिषद् फेरबदलले श्रम तथा बैदेशिक रोजगारले धेरै मन्त्रीहरू पाएका छन् । मन्त्रीहरूले धेरै निर्णयहरू पनि गरेका छन् । तर ती र त्यस्ता निर्णयहरूले यस क्षेत्रलाई आशलाग्दो परिवर्तन दिन सकेको छैन ।

पूर्व मन्त्री टेकबहादुर गुरुङले रोजगारमन्त्री हुँदा गरेको ‘फ्री भिसा, फ्री टिकट’ नारा व्यवहारिकरूपमा कार्यान्वयनको मूल जिम्मेवारी मन्त्री बिष्टको का“धमा आएको छ ।

वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरूलाई सहजताका लागि साउदी अरब, युएई, मलेसियासहित ६ वटा खाडी मुलुक जाने कामदारका लागि फ्री भिसा र फ्री टिकटको व्यवस्था लागू गरे पनि व्यवसायीले कामदारलाई १० हजार (तोकिएको सेवा शुल्क) को बिल थमाइदिने र बिना बिल लाखौं रकम उठाउने गरेको तीतो सत्य सर्वविदितै छ ।

युवाहरू म्यानपावरबाट ठगिएर विदेशमा बिचल्लीमा पर्ने घटना नेपालका लागि नयाँ भने होइन तैपनि यो घट्दै जानुपर्नेमा अझ बढ्दै गएको छ । अझ बल्लतल्ल कामको खोजीमा विदेशमा पुगेका नेपालीहरू तलब नपाउने, जोखिमपूर्ण काम गर्नुपर्ने, विदेशी भूमिमा पीडा खेप्नुपर्ने, स्वदेश फर्किन कठिन हुने, कतिपय अवस्थामा जेल–सजाय भोग्नुपर्ने र ज्यानसमेत गुमाउनेसम्मका अवस्थाबाट नेपाली कामदार अछुतो भने रहन सकेका छैनन् ।

विदेश जाँदा नेपाली ठगिने अवस्था अन्त्य गर्न कुन देशमा जान कति रकम लाग्ने भन्ने यकिन गरेर त्यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन ल्याउने र घरेलु कामदारलाई रोकेर अवैधानिकरूपमा विदेश जाने अवस्थाको अब मन्त्री विष्टले तत्कालै अन्त्य गर्नतिर ध्यान दिनुुपर्छ ।

मन्त्री विष्टको यो दोस्रो अवसर हो जनताको सेवा गर्ने । उनले पहिलो कार्यकालमा आफ्नो क्षमता प्रस्तुत गरे अनि आम जनतामाझ लोकप्रिय पनि बने । उनलाई नेपाली जनताले साथ र सहयोग पहिलेजस्तै दिन् नै छन् ।

मन्त्री विष्टले उर्जामन्त्री हुँदा लोडसेडिङ पूरै हटाउन नसके पनि केही लोकप्रिय काम गरेर चर्चा कमाएका उनलाई अब अर्को ‘लोकप्रिय’ निर्णय गरिहाल्न समस्या त छैन । तर, कार्यान्वयन गर्न भने बिजुली काट्न जस्तो सजिलो छैन ।

कामदारहरूको पासपोर्ट होल्ड गर्ने, कानुन विपरीत ठूलो रकम उठाउने, एउटा कम्पनी र काम भनेर अर्कैमा पु¥याइदिने, पैसा लिएर पनि विदेश नपठाइदिने, ठगेको रकम फिर्ता नदिने लगायतका समस्या वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रमा व्याप्त छन् ।

अर्को पाटो, बैदेशिक रोजगारीमा समस्या मानव तस्करसँग साँठगाँठ गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूले नै वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित, मर्यादित र परिष्कृत बनाउन तयार गरिएका योजनाका फाइल बन्द गराइदिने गरेका छन् ।

तर पनि देशले नै धेरै आशा गरेको व्यक्ति मन्त्री विष्ट सही ठाउँमा आइपुगेको आम नेपालीहरूको मनमा परेको छ । जसले मन्त्री विष्टका सामु अवसरसँगै त्योभन्दा दुईगुणा बढी चुनौतीका चाङहरू थुप्रिएका छन् । विगतमा गरिएको जिल्ला–जिल्लामा विभागको कार्यालय खोल्ने योजना पनि अलपत्र छाडिएको छ ।

जसले विदेश जानुभन्दा निकै अघि नै काठमाडौं आएर बस्नुपर्ने र दलाल लगाएर श्रम स्वीकृति गराउनुपर्ने बाध्यतामा कामदार छन् । यसैका कारण कर्मचारीले कामदारसँग अनुचित लाभ लिइरहेका छन् ।

युवाहरूले काठमाडौंमा आउँदा धेरै सास्ती र हण्डर खेपेका छन् । युवालाई स्वदेशमै सीप सिकाउने र सीप भएकालाई मात्रै विदेश पठाउने भनिए पनि त्यसमा कुनै ठोस प्रयास भएको छैन । कामदारका परिवारको अनिवार्य स्वास्थ्य बीमा गराउने योजना पनि सरकारी फाइलबाट बाहिर निस्किन सकेको छैन ।

वाम गठबन्धनले चुनावी घोषणापत्रमा ५ वर्षभित्र सबै युवालाई देशभित्रै रेजगारी दिलाउने बाचा गरेको थियो । अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न बिष्टले नै नेतृत्व लिनुपर्ने पो होकी ? यदि यस नाराले पूर्णता पायो भने त ५ वर्षभित्रै म्यानपावर कम्पनीहरू आफैं पलायन हुने प्रष्टै देखिन्छ ।

यदि मन्त्री विष्ट असफल भए भने नेपाली जनताको रगत र पसिना जमाएको सम्पत्तिमा हालीमुहाली गरी भव्य नाफामा चलिरहेका म्यानपावर कम्पनीहरूको सञ्जाल विश्वभर फैलने र नेपालीहरू अझ बढी शोषित हुने क्रमको वृद्धिले देश अँध्यारो खाल्डोतिर धलेलिनेमा दुई मत छैन ।

त्यसैले अब देशको अभिभारा बोकेर हिँडेका युवाले नै विष्टको ‘वास्तविक परीक्षण र मूल्यांकन’ गर्ने अवस्था छ ।

विष्टको परीक्षा विदेशिने युवाको समस्या समाधानका लागि मात्र हुने छैन । देशभित्र रोजगारी सिर्जना गर्ने पाटोबाट मात्रै हुने छैन । देशभित्र रोजगार सृजना गर्न उचित कदम उठाउन आवश्यक भइसकेको छ ।

राजनीतिक र प्रशासनिक शक्तिको आडमा ठगी धन्दा चलाइरहेका म्यानपावर कम्पनी र तिनका एजेन्टका विरुद्ध बोल्न मन्त्री विष्टले अब शक्तिशाली भएर अगडि बढ्नुपर्ने देखिन्छ ।राजतिल साप्ताहिकमा प्रकाशित