शेरबहादुर देउवा नेतृत्व गठबन्धन सरकारले बुधवार थप ३ प्रहरी अधिकृतलाई प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी)मा बढुवा गर्यो । यो बढुवानै विवादमा परेपछि नेपनली कांग्रेस नेतृत्व तहमा खैलाबैला मच्चिएको छ । कांग्रेसले नै सरकारको नेतृत्व गरेको बेला पटक पटक सुरक्षा निकाय विवादमा पर्नु संयोग मात्र मान्न नसकिने भन्दै पार्टीका नेता र कार्यकर्ता बिच चर्चाको बिषय भएको हो । देउवानै प्रधानमन्त्री भएका बेलाको नवराज सिलबाल र जय बहादुर चन्द काण्डले पार्टीलाई समेत झण्का हानेको दाग ओझलमा नपर्दै एकाएक आफ्नै बरिष्ठता मिचेर भेगी डिआईजीहरुलाई एआईजी बनाएसँगै कांग्रेस नेतृत्व गठबन्धनमा समेत खैलाबैला मच्चिएको हो ।

अन्य एआईजीहरु भन्दा डेढ बर्ष अघि फुली लगाएर संगठनका सबै बिभागमा काम गर्ने सौभाग्य प्राप्त गरेका बरिष्ठ एआईजी पोखरेल अग्रपंतीमा हुँदा हुँदै भावी प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी)को भन्ने चर्चा नियोजित रुपमा चलाइएको छ । प्रायोजित समाचारप्रती जन चासो समेत ह्वात्तै बढेको हो । सर्वोच्च अदालतले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) बढुवामा वरीयताक्रम अनुसार किन नभएको भन्दै मंगलबारमात्र जवाफसहित छलफलका लागि विपक्षीलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको छ । एआईजी बढुवाविरुद्ध तीन नायब महानिरीक्षक (डीआईजी)ले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले सो आदेश दिएको हो ।

सरकारले वसन्तकुमार पन्त, धीरजप्रताप सिंह र रविन्द्रबहादुर धानुकलाई एआईजीमा बढुवा गरेको गरे पनि प्रहरीमा २९ औं आईजीपी बर्तमान एआईजी बिश्वराज पोखरेल हुने बिषयमा विवाद नरहेको समाचार स्रोतले जनाए पनि लोकतन्त्र,प्रजातन्त्र र कानुनी राज्यको अबधारणालाई अबलम्बन गर्ने पार्टीले नै अनावश्यक बखेडा गरेका कारण गठबन्धन सरकारको बारेमा आलोचना चुलिएको छ । आफ्नै नेतृत्व सरकारले निर्वाचन मुखमा भएको समय नेपाल प्रहरीमा अनावश्यक हस्तक्षेप किन बढाएको भन्दै एक प्रभावशाली नेताले चिन्ता ब्यक्त गरे ।

गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बढुवा सिफारिस भएका डीआईजीहरू पन्त, सिंह र धानुकलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । वरीयताक्रममा पन्त तेस्रो, सिंह छैटौं र धानुक आठौं स्थानमा थिए ।

एआईजी बढुवा प्रकरणले बालुवाटार र गृह मन्त्रालयले समेत अनाबश्यक बहस,पैरवी गर्नु परेको छ । डेढ बर्ष भन्दा बढि सिनियर एआईजी बिश्वराज पोखरेल पछि अर्का कष्निट एआईजी सहकुलबहादुर थापा हुँदा हुँदै एआईजी पद थप गरि फुली लगाएर विवाद झेलिरहेका पन्त,सिंह र धानुकको नाममा केहि सन्चार माध्यमले आईजीपीको प्रतिस्पर्धी भन्दै खबर छापे पछि सत्ताधारी दलका शिर्ष नेता ,उच्च प्रहरी अधिकारीहरु समेत चिन्तित बनेका छन् । एआईजी बढुवामा परेका पन्त भने आगामी वैशाख १९ गते वर्तमान आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीसँगै अनिवार्य अवकाश पाएर घर फर्किँदैछन् ।

भावी आईजीपीका लागि एआईजीहरू विश्वराज पोखरेल, सहकुलबहादुर थापा, धीरजप्रताप सिंह र रविन्द्रबहादुर धानुक प्रतिस्पर्धा देखिएको भन्दै नियोजित,प्रायोजित खबर छाएका छन् । पोखरेलसँग थापालाई प्रतिस्पर्धा गर्न कद नपुगेका बेला धीरजप्रताप सिंह र रविन्द्रबहादुर धानुक समेत २९ औं आईजीपीका प्रतिस्पर्धा भन्ने खबर किन छाएको होला ? एक सुरक्षबिद्ले चिन्ता ब्यक्त गरे । विश्वराज पोखरेल, सहकुलबहादुर थापा, धीरजप्रताप सिंह र रविन्द्रबहादुर धानुक २०४९ चैत ११ गते प्रहरी निरीक्षकको वैकल्पिकमा भर्ना भएका थिए । २०६२ जेठ २२ मा प्रहरी नायब उपरीक्षक (डीएसपी) मा बढुवा हुँदा पनि उनीहरू सँगै बढुवा भए । पछि २०६९ माघ ११ गते प्रहरी उपरीक्षक (एसपी)मा पनि सँगै बढुवा भएका थिए । प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) हुँदा भने पोखरेल, सिंह र धानुक एकसाथ भए पनि थापा पछि परेका प्रहरी अधिकारी हुन् । त्यसको केही महिनापछि थापाको पनि बढुवा भयो ।

एसएसपीबाट डीआईजी हुने समयमा पोखरेलले अघि बढे । २०७६ वैशाख १९ गते एक मात्र पद रिक्त रहेकाले पोखरेललाई गृह मन्त्रालयले डीआईजीमा बढुवाका लागि सिफारिश गरेको थियो । समकालीन एसएसपीहरू धीरजप्रताप सिंह, वसन्त पन्त, घनश्याम अर्याल लगायतलाई पछि पार्दै पोखरेल १०० पूर्णाङ्कमा ७१.६१२८ अंकसहित बढुवा भएका थिए । तत्कालीन डीआईजी सुशील भण्डारीको काभ्रेमा सवारी दुर्घटनामा परी निधन भएपछि रिक्त एक मात्र पदमा पोखरेलको बढुवा गरिएको थियो । उनकै ब्याचका थापा, सिंह, लामा र धानुक ११ महिनापछि बढुवा भए ।

पछि २०७६ चैत २८ गतेको डीआईजी बढुवा हुँदा १०१ ब्याचमा सहकुल थापा पहिलो, धीरजप्रताप सिंह दोस्रो, वसन्त लामा तेस्रो र रविन्द्रबहादुर धानुक चौथो नम्बरमा थिए । एआईजी बन्ने बेलामा पनि पोखरेलले ब्याचीहरू सबैलाई पछि पादै बढुवा भए । सरकारले २०७७ मंसिर २५ गते पोखरेललाई एआईजीमा बढुवा गरेको थियो भने सहकुल थापा २०७८ साउन १४ गते एआईजी बने । अहिले गत चैत १६ गते मात्र पन्त, सिंह र धानुक एआईजी बनेका छन् ।

आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्रीका ब्याची हरि पाल, निरज शाही,प्रधुन कार्की र वसन्त पन्तले वैशाख १९ मा एकसाथ अवकाश पाउन लागेकाले पोखरेलमात्र एक बरिष्ठ एआईजी हुने हुँदा प्रहरी नियमावली–२०७१ मा अतिरिक्त प्रहरी महानिरीक्षक (एआईजी) मध्येबाट कार्यसम्पादन मूल्यांकन, ज्येष्ठता, भौगोलिक क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव, शैक्षिक योग्यता, तालिम, चुनौतीपूर्ण वा विशेष जिम्मेवारीका आधारमा उनैले जिम्मेबारी पाउने समाचार स्रोतले जनाएको छ । ज्येष्ठता, क्षमता, इमान्दार र कार्यानुभवमा पोखरेल सबैभन्दा अगाडि छन् । सहकुल थापाभन्दा ८ महिना तथा सिंह र धानुकभन्दा ११ महिना पहिला एआईजी बनेकाले पनि उनले स्वतः जिम्मेबारी पाउने देखिन्छ । पोखरेलले २०७६ वैशाखमै डीआईजीमा एकल बढुवा भएर आईजीपीको यात्रा तय गरेका थिए ।

२०७७ मंसिरमा फेरि एआईजीमा एकल बढुवा भएपछि उनलाई आईजीपीको एक्लो दाबेदार ठानिएको थियो । पछि सहकुल थापा एआईजी बनेपछि उनको नाम पनि सम्भावित आईजीपीका रूपमा चर्चा गरिएपनि उनी तत्कालिन सरकारले प्रायोजित रुपमा अघि सारेको थियो । विगतमा केहि छिटफुट घटना बाहेक प्रहरीमा बरिष्ठ नै आईजीपी बनेका धेरै इतिहास साक्षी छन् । वर्तमान आईजीपी शैलेश थापा क्षेत्री पनि एआईजी हरिबहादुर पालभन्दा अगाडि भएकै कारणले आईजीपी भएका हुन् ।
त्यसभन्दा अघि ठाकुरप्रसाद ज्ञवाली पनि पहिलो नम्बर भएकै कारणले आईजीपी भएका थिए । सर्वेन्द्र खनाल पनि पहिलो नम्बरमा भएकै कारणले आईजीपीको ढोका खुलेको थियो ।

कनिष्ठलाई बढुवा गर्नुको कारण पेस गर्न आदेश
सर्वोच्चले वरिष्ठलाई छाडेर कनिष्ठलाई बढुवा गर्नुको कारण पेस गर्न सरकारको नाममा आदेश जारी गरेको छ । सर्वाेच्चले आगामी २८ चैतका लागि छलफलमा बोलाएको छ । यसअघि गोलाप्रथाद्वारा तोकिएको पेसी लगातार दुई दिनसम्म हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशको इजलासमा परेपछि मंगलबार चुडालको इजलासमा परेको थियो ।

कनिष्ठलाई बढुवा गरेर वरिष्ठलाई छुट्याएको भन्दै तीन डीआईजी घनश्याम अर्याल, प्रकाशजंग कार्की र ईश्वरबाबु कार्कीले बढुवा निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा बिहीबार रिट दर्ता गराएका थिए ।

गृहसचिव टेकनारायण पाण्डे नेतृत्वको बढुवा समितिले तीन डीआईजीलाई एआईजी पदमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको थियो । सो बढुवा सिफारिसमा असन्तुष्ट जनाउँदै उनीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । रिटमा उनीहरूले कनिष्ठ डीआईजीलाई एआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस गरिँदा आफूहरूमाथि विभेद भएको भन्दै बढुवा सिफारिस गर्ने निर्णय बदरको माग गरेका छन् ।

सर्वोच्च जानुअघि उनीहरूले बढुवाविरुद्धको सुनुवाइ समिति पुगेर उजुरी दिएका थिए । समितिले बढुवा गर्ने निर्णयमा कैफियत नदेखिएको ठहर गरेको थियो । (राजतिलक साप्ताहिकबाट साभार गरिएको)