बनेपा,भदौ २४ –

काभ्रेपलाञ्चोक भुम्लु गाउँपालिकास्थित भुम्लुटार र फलाटेका स्थानीयले आफ्नो स्वामित्वमा जग्गा नहुँदा पुनःनिर्माण गर्नसकेका छैनन् ।

अरुको जग्गा कमाएर जीविकोपार्जन गर्दै आएका उनीहरु भूकम्पका कारण घरमा क्षति भएपछि आफ्नै ठाउँबाट पनि विस्थापित हुन पुगेका छन् । केहीले पहिलो किस्ताबापतको रु ५० हजार अनुदान लिए पनि घर बनाउने जग्गा नपाएर सास्ती खेपिरहेका छन् भने केहीले पहिलो र दोस्रो किस्ताको अनुदान रकम पाए पनि तेस्रो किस्ताबापतको रकम नपाएर घर बनाउन सकेका छैन ।

पहिलो किस्ताको पुनःनिर्माण अनुदान लिएको छु तर जग्गा नभएर घर बनाउन पाएको छैन, भुम्लु गाउँपालिका–८ का रामबहादुर श्रीभक्तिले भन्नुभयो –“घर बनाउन नपाएका कारण आफू विस्थापित हुन पुगेको छु ।” आफ्नो स्वामित्वमा जग्गा नहुँदा घर बनाउन नसकेर त्यस क्षेत्रका १८ घरपरिवार विस्थापित भएका छन् ।

सो स्थानमा २०३२ सालमा जग्गाको नापी भएको थियो । फलाटे र भुम्लुटारको सीमा विवादले उक्त क्षेत्रमा स्थानीयले जग्गाको लालपूर्जा पाउन नसकेको बताइएको छ ।

भुम्लु गाउँपालिका–७ फलाटेका वडाध्यक्ष रमेशराज खरेलले जग्गा आफ्नो स्वामित्वमा नभएका कारण बैंकले समेत नपत्याउने स्थिति भएको जानकारी दिँदै स्थानीय कानून निर्माण गरेर पूर्जा वितरण गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

मेरो बुबाको जग्गा छ तर त्यो जग्गा अर्कैको नाममा छ, मुठ्ठी र मानोको भरमा जग्गाको कित्ताकाट हुने गरेको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो – “आफू निर्वाचित जनप्रतिनिधि पनि भएकाले जग्गाधनी प्रमाण पत्र वितरण यहाँ चिन्ताको विषय भएको छ ।”
फलाटेका प्रेमराज गिरीले जग्गाधनी प्रमाण पत्र नभएपछि अनुदान पाइँदैन भन्दै आफू पात्लेभुवनेश्वर गुठीको जग्गामा बसेको बताउनुभयो । जग्गा जमिन पनि छ, खान पनि पुगेको छ तर त्यसमा हाम्रो कुनै स्वामित्व छैन उहाँले भन्नुभयो ।

भूमि अधिकारकर्मी नरिराम लोहारले भूमिको समस्या समाधान गर्न व्यवस्थित बसोबास आयोग गठन भएको उल्लेख गर्दै गुठी जग्गाको समस्या समाधान गर्न नयाँ संविधानले बाटो खुला गरेको बताउनुभयो ।

उहाँले सबैभन्दा बढी भूमिसम्बन्धी समस्या मकवानपुर, धादिङ र सिन्धुलीमा रहेको जानकारी दिँदै स्थानीय सरकारले नै जग्गा दर्तालाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउनुभयो ।

कमाइ रहेको जग्गालाई व्यवस्थित गराउन बसोबास आयोग आएको बताउँदै उहाँले पहिलो चरणमा २५ जिल्लामा यो कार्यक्रम शुरु हुने बताउनुभयो । भूमि अधिकार मञ्च, काभ्रेपलाञ्चोकका अध्यक्ष रामबहादुर तामाङले विस्थापित परिवारको अवस्था दर्दनाक भएको उल्लेख गर्दै भूमि अधिकारलाई मौलिक हकका रुपमा व्याख्या गरेर पीडितलाई अधिकारबाट वञ्चित गर्न नहुने स्पष्ट पार्नुभयो । – रासस