काठमाडौं,कार्तिक १५–

सर्वोच्च अदालतले काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउने आदेश गरेको छ। सरकारी मापदण्ड अनुसार काठमाडौं नेसनलको शिक्षण अस्पताल भने ५० शय्या पनि चलाउन योग्य छैन।

मेडिकल कलेजका लागि ३ सय शय्या क्षमताको अस्पताल अनिवार्य चाहिन्छ। तर, अस्पताल स्थापना र सञ्चालनका लागि सरकारले तोकेको मापदण्ड अनुसार घट्टेकुलोमा रहेको काठमाडौं नेसनलको शिक्षण अस्पतालमा बढीमा ४५ शय्या मात्र चलाउन उपयुक्त देखिन्छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको ‘स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिका, २०७३ (दोस्रो संसोधन)’ अनुसार घट्टेकुलोको २ रोपनी १० आना १ दाम जग्गामा बनेको उक्त अस्पतालमा बढीमा ४५ शय्याको अस्पताल मात्र चलाउन मिल्छ।

तर, यसका लागि पनि अस्पतालले सहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग अन्तर्गतको डिभिजन कार्यालयबाट भूकम्प प्रतिरोधी भवनको र वातावरण मन्त्रालयबाट वातवरणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) पास भएको प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने हुन्छ। काठमाडौं नेसनलले अहिलेसम्म यी दुवै प्रमाणपत्र नबुझाएका कारण अस्पताल सञ्चालनको स्वीकृति समेत पाएको छैन।

तर, न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको एकल इजलासले अवैध रुपमा चलेको काठमाडौं नेसनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालयको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ।

गत भदौ १७ गते स्वास्थ्य मन्त्रालयको टोलीले गरेको अनुमगनका क्रममा पनि अस्पताल अवैध रहेको फेला परेको थियो। टोलीले अवैध अस्पताल बन्द गर्न स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई प्रतिबेदन बुझाएको छ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयको ‘स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन तथा स्तरोन्नति मापदण्ड सम्बन्धी निर्देशिकाको दफा १६ मा रहेको अस्पतालको पूर्वाधारसम्बन्धी मापदण्ड अनुसार ३ सय शय्याको शिक्षण अस्पताल चलाउन प्रतिशय्या ५५ वर्गमिटर जग्गा अनिवार्य चाहिन्छ। यो आधारमा हेर्दा ३ सय शय्याका लागि १६ हजार ५ सय वर्गमिटर जग्गामा भवन बनाउनुपर्ने हुन्छ। अर्थात् ३२ दशमलव ४३ रोपनी जग्गामा अस्पताल भवन बनाउनुपर्ने हुन्छ।

काठमाडौं नेसनलको अस्पताल २ रोपनी १० आना १ दाम अर्थात् २ हजार ५ सय ८ दशमलव ३८ वर्गमिटरमा मात्र बनेको छ। प्रतिशय्या ५५ वर्गमिटरका आधारमा हेर्दा उक्त जग्गामा ४५ शय्यासम्मको अस्पताल मात्र बन्नेछ।

अस्पतालको जग्गामा ६० प्रतिशत खाली जग्गा छैन
मापदण्ड अनुसार अस्पताल रहने स्थानमा पार्यप्त मात्रामा खुला जग्गा हुनुपर्छ। अस्पताल सञ्चालन हुने जग्गामा कुल जग्गाको ४० प्रतिशत भागमा मात्र भूकम्प प्रतिरोधी र भवन आचारसंहिता अनुसार भवन बनेको हुनुपर्छ। काठमाडौं नेसनलका हकमा यो कुरा पनि लागू हुँदैन। काठमाडौं नेसनलले दुई रोपनी १० आना १ दाम पैसामा खाली जग्गा नै नराखी अस्पताल निर्माण गरेको छ।

अस्पतालको सञ्चालन स्वीकृतिका लागि काठमाडौं नेसनलले स्वास्थ्य मन्त्रालयमा बुझाएको कागजपत्रमा पनि यो कुरा उल्लेख छ। मन्त्रालयको चिकित्सा सेवा महाशाखाका प्रमुख डा भोलाराम श्रेष्ठका अनुसार काठमाडौं नेसनलले बुझाएको कागजपत्रका आधारमा ३ सय शय्याको अस्पताल सञ्चालनको स्वीकृति दिन सकिँदैन।

‘अहिलेसम्म उसले बुझाएको कागजपत्र हेर्दा शिक्षण अस्पताल सञ्चालनको स्वीकृति दिन सक्ने अवस्था नै छैन,’ उनले भने, ‘यही अवस्थामा हामी काठमाडौं नेसनललाई अस्पताल चलाउने स्वीकृति दिँदैनौँ।’

भवन अग्लो हुँदैमा शय्या थप्न मिल्दैन
मापदण्ड अनुसार थोरै जग्गामा अग्लो भवन बनाएका भरमा धेरै शय्याको अस्पताल सञ्चालन गर्न मिल्दैन। अस्पतालको भवन बाहेकको जग्गाबाट भवनको टुप्पोमा हेर्दा ६३ डिग्रीभन्दा बढी हुनुहुँदैन।

ठमाडौं नेसनलको भवन छेउमा बाँकी रहेको स्थानबाट भवनको टुप्पोतिर झन्डै ९० डिग्रीमा हेर्नुपर्ने हुन्छ। यसका साथै अस्पतालको कुल जग्गामा करिब २५ प्रतिशत पार्किङको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्छ वा प्रति ३ शय्या एउटा कार अट्ने पार्किङ हुनुपर्छ। काठमाडौं नेसनल अस्पतालले यो मापदण्ड पनि पूरा गरेको छैन। अस्पतालमा भूमिगत पार्किङ त छ तर निकै थोरै।

यसका साथै अस्पताल परिसरमा बगैंचाको पनि व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, काठमाडौं नेसनल अस्पताल परिसरमा बगैंचाको नामोनिसान छैन।