काठमाडौँ, भदौ २८ –

संविधानसभाबाट रुपान्तरित संसदको कार्यकाल सकिनै लाग्दा पूर्व पदाधिकारीलाई विलासी सुविधा दिने विधेयक पारित गराउने चलखेल सुरु भएको छ । महिनौंदेखि संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा अलपत्र रहेको पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी विधेयकमा पूर्व सांसदलाई पेन्सन सुविधा घुसाएर पारित गर्ने कसरत सुरु भएको हो, कान्तिपुरमा खबर छ ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको उम्मेद्वारी मनोनयनको अघिल्लो दिनसम्म मात्रै रुपान्तरित संसदको कार्यकाल रहने संवैधानिक व्यवस्था (संविधानको धारा २९६ को उपधारा १ को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था) का कारण संविधान निर्माता ५९१ सांसद असोज ४ मा ‘भूतपूर्व’ हुँदैछन् ।

पूर्व राष्ट्रपतिलाई मासिक दुई लाख रुपैयाँ घरभाडा र मासिक ५० हजार रुपैयाँ वृत्ति, पूर्व उपराष्ट्रपतिलाई ७५ हजार रुपियाँ घरभाडा र मासिक ४० हजार रुपैयाँ वृत्ति, पूर्वप्रधानमन्त्री, प्रधानन्याधीश र सभामुखलाई मासिक ७५ हजार रुपैयाँ घरभाडा, सवारी साधन, इन्धन र सचिवालयका लागि कर्मचारी सुविधा प्रस्ताव गरिएको पूर्व विशिष्ट पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी व्यवस्थाजस्ताको तस्तै पारित भए भूपूका लागि मात्रै राज्यकोषमा करौडौंको व्यभार थपिन्छ ।

विधेयकमा संसोधन दर्ता गराएका कांग्रेसका केही सांसद र पूर्व सांसद क्लवका पदाधिकारीले आफूहरुलाई पनि पूर्व पदाधिकारीको परिभाषामा समेटेर पेन्सन, औषधोपचारलगायतका सुविधा पाउने गरी कानुन पारित गर्न दबाब बढाएका हुन् ।