काठमाडौं उपत्यकाका नदी तथा खोला किनारमा थप २० मिटर छाड्नुपर्ने सर्वोच्च अदालतको फैसला र काठमाडौं महानगरपालिकाको सूचनाविरूद्ध स्थानीय बासिन्दा विरोध प्रदर्शनमा उत्रिएका छन् ।  ​अव्यवहारिक मापदण्ड खारेज गरी जनताको सम्पत्तिको अधिकार सुनिश्चित गरियोस् । निर्णय पुनरावलोकन होस् !

गैरन्यायिक सडक तथा मापदण्ड पीडित संघर्ष समिति’ को ब्यानरमा सडकमा आएका प्रदर्शनकारीले ‘फैसला होइन न्याय देऊ’ र ‘मापदण्डका नाममा जनता विस्थापित गर्न पाइँदैन’ जस्ता नारा लगाउँदै प्रदर्शन गरेका थिए । यो मापदण्डले खोला किनारका वर्षौंदेखि बसोबास गरिरहेका स्थानीय बासिन्दाको उठिबास लाग्ने उनीहरूको भनाइ छ ।

यसअघि सर्वोच्च अदालतले खोला किनारबाट थप २० मिटर क्षेत्रमा निर्माण कार्य रोक्न आदेश दिएको थियो ।