बहुप्रतिक्षित आयोजनाको रुपमा रहेको भारतको मोतिहारीदेखि बाराको अमलेखगन्जसम्म ७० किलोमिटर लम्बाइमा पाइपलाइन बिछ्याउने काममध्ये १२ किलोमिटरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन जमिनमुनि बिछ्याउने काम सम्पन्न भएको छ ।

गत चैतको अन्तिम साता भारत भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली तथा समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले नयाँ दिल्लीको हैदरावाद हाउसबाट मोतिहारी—अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको संयुक्तरुपमा शिलान्यास गरेपछि यसको निर्माण कार्यले गति लिएको थियो ।

भारतको मोतिहारीदेखि बारा जिल्लाको अमलेखगन्जसम्म ७० किलोमिटर लम्बाईको पाइपलाइन निर्माणको लागि रु २७५ करोडको लागतमा सो काम द्रुतगतिमा भइरहेको छ ।

सोमध्ये भारत सरकारको रु दुईसय करोड तथा नेपाल सरकारको रु ७५ करोड लगानी रहेको मोतिहारी अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन कार्यालय, सिमराले जनाएको छ ।

नेपालतर्फको ३६ दशमलव २ किलोमिटर भूभागमध्ये हालसम्म १२ किलोमिटरसम्म पाइपलाइन जमिनमुनि राख्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ ।

वीरगञ्जको बाइपास क्षेत्र, जीतपुर, सिमरा गरी ठाउँ ठाउँमा जमिनमुनि पाइप राख्ने काम सम्पन्न भएको छ भने जीतपुर र परवानीपुर बजारमा सडक अतिक्रमण गरी बनाइएका घर टहरा भत्काएपछि सो क्षेत्रमा पनि पाइप राख्ने काम गरिने समाचारमा जनाइएको छ ।

नेपालतर्फ भारतको रक्सौलदेखि अमलेखगन्जसम्म ३६ दशमलव २ किलोमिटरमध्ये १२ किलोमिटरसम्म हाल जमीनमुनि पाइप बिछ्याउने काम सम्पन्न भइसके पनि कतिपय ठाउँमा वर्षाका कारण खाल्डो खन्न समस्या भएको सिमरा कार्यालयका इञ्जिनियर (विज्ञ) शरदप्रसाद पौडेलले बताए ।

पाइपलाइन बिछ्याउने काम सम्पन्न भएपछि पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारण गर्नका लागि अमलेखगञ्जस्थित आयल निगमको कार्यालयमा तीन हजार ९०० किलोलिटर क्षमताका दुईवटा तथा चार हजार १०० किलोलिटर क्षमताका दुईवटा गरी चारवटा ट्यांकीको मर्मत सम्भार कार्यसमेत भइरहेको जनाइएको छ ।

पथलैयादेखि अमलेखगञ्जसम्म आठ किलोमिटर पाइप लाइन विस्तार गर्न त्यस क्षेत्रमा पर्ने पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जभित्रको पाँच हजार हरियो रुख काट्नु पर्ने भएकाले सोका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयले निर्णय गरेपछि मात्र सो क्षेत्रमा कार्य अघि बढाइने इञ्जिनियर पौडेलको भनाइ छ ।

पाइपलाइन निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि पाइपबाट प्रतिघण्टा दुईलाख लिटर पेट्रोलियम पदार्थ भित्रिनेछ । निर्माण सम्पन्न भएपछि पहिलो चरणमा पाइपमार्फत डिजल ल्याउने र अमलेखगञ्जस्थित आयल निगममा भण्डारण गरिने लक्ष्य लिइएको छ ।

आयल निगमको लाइफलाइनका रुपमा रहेको यो प्रोजेक्ट सञ्चालनमा आएपछि नेपाल भारतको सीमा क्षेत्रमा देखिने जामको समस्या हट्नुका साथै पेट्रोलियम पदार्थमा हुने अनियमिततासमेत हटेर जाने विश्वास सम्बन्धित पक्षले लिएको छ ।