काठमाडौँ, भदौ २९-

सांसदहरूको पदावधि ३८ दिनमात्रै बाँकी छ। प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको घोषणा भई आचारसंहिता लागू भइसकेको छ। तर, यतिबेला सरकारले म्याद सकिन लागेका सांसदहरूमार्फत अर्बौं रुपैयाँका योजना निर्वाचन क्षेत्रमा पठाउने तयारी गरेको छ।

मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको बैठकले आगामी प्रतिनिधिसभा चुनावलाई प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने गरी रूपान्तरित संसदका ५ सय ९१ सांसदले निर्वाचन क्षेत्र विकास र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमका नाममा पदावधि सकिनुअघि नै सबै निर्वाचन क्षेत्रमा सवा चार करोड रुपैयाँका दरले खर्च गर्न पाउने गरी रकम बाँड्न दिने निर्णय गरेको छ। यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकमा राजेश मिश्रले लेखेका छन्।

प्रतिनिधिसभा चुनावको मुखमा सांसदहरूले त्यति ठूलो रकमको योजना बाँडेर खर्च गर्न पाउँदा मतदाता प्रभावित हुने भएकाले निर्वाचन परिणाममा प्रत्यक्षरअप्रत्यक्ष असर पर्ने र त्यसबाट निर्वाचन आचारसंहिताको उल्लंघन हुने चिन्ता निर्वाचन आयोगका अधिकारीहरूको छ। आगामी प्रतिनिधिसभा चुनावमा यिनै बहालवाला सांसदहरू नै उम्मेदवार हुने सम्भावना बढी छ। ती अधिकारीका अनुसार त्यति रकम बाँडेका सांसदहरूलाई आगामी चुनावमा नयाँ उम्मेदवारसित प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुनेछ।

आयोगका प्रवक्ता सहसचिव नवराज ढकालले त्यसरी योजना कार्यान्वयन गर्न लागिएको हो भने निर्वाचन आचारसंहिताविपरीत हुने बताउँछन्। ‘निर्वाचनको मुखमा योजनाहरू चयन गर्दा आचारसंहिता आकर्षित हुन्छ, सरकारले त्यसो गर्न आयोगको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ, हामीलाई जानकारी आइसकेको छैन । सरकारबाट आचारसंहिताविपरीत काम नहोला भन्ने आयोगको अपेक्षा छ,’ उनले भने।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले निर्वाचन क्षेत्र विकास र निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रम तत्कालै सञ्चालनमा ल्याउने गरी बुधबार जिल्ला प्राविधिक कार्यालयहरूलाई पत्राचार गरेपछि सरकारको तयारी सार्वजनिक भएको हो। उक्त दुइटै कार्यक्रमको बजेट १० अर्ब २० करोड ५० लाख रुपैयाँ छ।

मन्त्रालयका प्रवक्ता सहसचिव रुद्रसिंह तामाङले निर्वाचन क्षेत्र विकास र क्षेत्र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको बजेट बाँडफाँड र त्यसको कार्यान्वयनको मोडालिटी मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएर आएको बताए। ‘मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएअनुसार उक्त कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको छ,’ उनले भने।

मन्त्रालयले यी कार्यक्रम तत्काल सञ्चालन गरी रकम खर्च गर्न समानुपातिकतर्फका सांसदहरूलाई पनि भदौ मसान्तभित्र निर्वाचन क्षेत्र रोज्नका लागि संसद् सचिवालयमार्फत पत्राचार गरेको छ। बजेटको अख्तियारी प्राविधिक कार्यालयमा गइसकेको छ। समय कम रहेकैले मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएको कार्यक्रम सञ्चालन नियमावली राजपत्रमा प्रकाशित नहुँदै कार्यान्वयनका लागि जिल्लाहरूमा पठाएको हो।

निर्वाचित, समानुपातिक र मनोनीत सबै सांसदले आफूमार्फत खर्च गर्न पाउने गरी प्रतिसांसद ५० लाख रुपैयाँको क्षेत्र विकास कार्यक्रम सञ्चालित छ । त्यस्तै, साविकको २ सय ४० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास कार्यक्रमका लागि ३र३ करोडका दरले बजेट छुट्याइएको छ । त्यसको परिचालन निर्वाचित सांसद नेतृत्वको व्यवस्थापन समितिले गर्नेछ।

५० लाखको बजेटमा प्रत्येक सांसदले दस लाख वा सोभन्दा बढीको कुनै एक कार्यक्रम र एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागतका २० वटा योजना छनोट गरी रकम बाँड्न पाउने छन् । त्यस्तै, ३ करोडको बजेटबाट निर्वाचन क्षेत्रभित्र ४० लाख रुपैयाँको कम्तीमा एउटा र बाँकी १० लाखमाथिका गरी २५ वटा योजना सांसदहरूले छनोट गर्न पाउने छन्।

संविधानअनुसार यतिबेला देशभर १ सय ६५ वटा निर्वाचन क्षेत्र कायम भइसकेको छ। क्षेत्र निर्धारण आयोगले भदौ १५ गते आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएसँगै १ सय ६५ क्षेत्र कायम भइसकेको छ। ७ वटै प्रदेशमा गरी ३ सय ३० वटा प्रदेशसभाका क्षेत्र निर्धारण भइसकेको छ। सोही निर्वाचन क्षेत्रअनुसार निर्वाचन आयोगले निर्वाचन तयारीको कार्यक्रम अघि बढाइसकेको छ।

मंसिर १० र २१ मा हुने प्रतिनिधिसभारप्रदेशसभा निर्वाचनका लागि क्रमशः कात्तिक ५ र १६ गते उम्मेदवारी मनोनयनको समय तोकेको छ। संविधानको धारा २९६ मा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि उम्मेदवार मनोनयन पत्र दाखिला गर्ने अघिल्लो दिनसम्म मात्रै हालको व्यवस्थापिका संसद् कायम रहने उल्लेख छ। त्यसअनुसार सांसदमा हाल कायम रहेका ५ सय ९१ जना सांसदको पदावधि कात्तिक ४ गते सकिँदैछ।

त्यही म्याद सकिन लागेका सांसदहरूका लागि मन्त्रिपरिषद्को भदौ २१ मा बसेको बैठकले आगामी चुनावलाई प्रभाव पार्ने गरी ३८ दिन म्याद बाँकी रहेका सांसदहरूलाई निर्वाचन क्षेत्र विकास र क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रममा रकम बाँड्न दिने निर्णय गरेको हो। मन्त्रिपरिषद्को उक्त बैठकले निर्वाचन क्षेत्र विकास र पूर्वाधार विशेष कार्यक्रमको नियमावली हालका सांसदहरूलाई सहयोग पुग्ने गरी पारित गरेको थियो।

जसका लागि सांसदहरूले विशेष लबिइङ नै थालेका थिए। असोज मसान्तभित्र आयोजनारयोजना छनोट गरिसक्ने गरी नियमावली पारित गरिएको छ। त्यसले हालका सांसदहरू जो आगामी चुनावमा पनि उम्मेदवार बन्ने छन् तिनले मतदाता लोभ्याउन विकासे योजनाहरू बाँड्न पाउने अवसर पाएका छन्।