काठमाडौं भदौं २३-

जबकि राष्ट्रियसभा ऐन अहिलेसम्म संसद्मा पेस भएकै छैन । यो ऐन नबनी कसरी प्रतिनिधिसभा गठन गर्ने ? यसरी कात्तिक ९ मा संसदको उपदेयता सकिएपछि तीन ठुला दलमध्येका एमालेलाई अहिले जतिसुकै एक्लो पारे पनि उसँग सहकार्य नगरी सुखै छैन ।

किनकि संसदको गणितीय खेल सकिएपछि सुरु हुने भनेको सहमतिय राजनीति नै हो । यसरी आपसी सहकार्यको यात्रा सुरु गर्न सबै बाध्य बन्नैपर्ने परिस्थिति बन्दै छ ।

त्यसमाथि संबिधानको धारा २९८ को उपधारा ८ (ग) मा प्रधामन्त्री पदमुक्त हुने ब्यबस्थाबारे स्पष्ट रुपमा लेखिएको छ, ‘निज ब्यबस्थापिका संसद सदस्य नै नरहेपछि संसदको सदस्य नरह्मा ।’ अब प्रधानमन्त्री पद पनि कात्तिक ९ पछि धरापमा पर्ने पक्कापक्की छ । हुन त त्यसपछि कामचलाउका रुपमा ६ महिना चलाउन पाइहालिन्छ भनने तर्क पनि उठ्लान् तर यो संबिधानले त्यस्तो ब्यबस्था गरेको छैन ।

यसो हुँदा न सांसद, न मन्त्री, न त त्यसका लागी कुनै संबैधानिक आधार नै छ यस्तोमा नयाँ खिलराजको खोजि गर्नुपर्ने हुन्छ वा केहि न केहि ब्यबस्था हुनै पर्छ । यस्तोमा राष्ट्रिय सहमती एकमात्र विकल्प हो । अर्को ब्यबस्था पनि छ त्यो हो संबिधान संशोधन गरेर त्यस्तो ब्यबस्था मिलमउने । तर, हामीले देखेका छौ, सरकारले मधेसीको माग पुरा गर्न भन्दै संबिधान संशोधनको लागि गरेको अथक प्रयास नाकाम भएको छ ।

अब ससहमतीको जरुरत यसकारण पनि छ कि घोषित चुनाव सम्पन्न गर्ने सरकार वा कसले बनाउने वा सरकारको नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने कुरा निक्र्योल गर्न एमाले नभईृ  हुँदै हुँदैन । आखिर को मन्त्री बन्ने, कुन मन्त्रालय खाने भन्ने जुन लुछाचँडी अहिले देखिँदै छ, त्यसको कुनै अर्थ यसकारण पनि देखिँदैन कि अब जम्मा डेढ महिना मात्र हो, मन्त्री भएर दसैँ–तिहार भण्डावाल गाडिमा बिताउने । प्रतिनिधिसभाको चुनाव तोकिएसँगै सरकारको आयु घटिसकेको छ ।

जनआस्था साप्ताहिकबाट