रामपुर,भदौं २०-

नव गठित कृषि तथा वन विश्वविद्यालय (एएफयू) र त्रिभुवन विश्वविद्यालय (टियू) बीचको सम्पति हस्तान्तरण विवाद मिल्ने लक्षण देखिएको छ । जग्गा बाँडफाँड हुने भएपछि विवाद मिलन बिन्दुतर्फ अग्रसर भएको हो ।

सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक क्याम्पसको रुपमा रहेको कृषि तथा पशु विज्ञान अध्ययन संस्थान केन्द्रीय क्याम्पस रामपुर र हेटौंडाको वन अध्ययन संस्थानलाई गाभेर कृषि तथा वन विश्वविद्यालय बनाउन ऐन पारित गरेको थियो । ऐन अनुसार विश्वविद्यालय अस्तित्वमा आएर पढाइसमेत सुरू भए पनि नयाँ विश्वविद्यालयलाई टियूले सम्पति हस्तान्तरण गरेको थिएन ।

रामपुरमा कृषि तथा पशु विज्ञान विषयमा टियूले नयाँ विद्यार्थी भर्ना नलिए पनि हेटौंडामा वन विज्ञानमा विद्यार्थी भर्ना लिन छाडेको थिएन । मन्त्री परिषद्को गएको वैशाखमा सम्पन्न बैठकले हेटौंडा र रामपुरमा पहिला टियूले उपयोग गर्दै आएको जग्गामध्ये केही अब पनि उसैलाई उपभोग गर्न दिने निर्णय गरेको थियो । त्यो निर्णयपछि सहमतिको वातावरण बनेको हो ।

एएफयूका उपकुलपति आईपी ढकालका अनुसार रामपुरमा रहेको ३३८ बिघा जमिनमध्ये टियूले ४० बिघा पाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ । त्यस्तै हेटौंडामा रहेको १५७ बिघामध्ये ६० बिघा एएफयूले पाउने छ । रामपुरको भौतिक संरचनाहरु एएफयूले र हेटौंडाको भौतिक संरचनाहरु टियूले नै प्रयोग गर्न पाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ ।

एएफयूले सबै सम्पतिहरु निशर्त आफूहरुले पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको थियो । अनेक छलफल र सहमतिहरु भए पनि यो विषयमा सहमति भएको थिएन । सबै विश्वविद्यालयका कुलपति प्रधानमन्त्री र सहकुलपति शिक्षामन्त्री हुने व्यवस्था छ । रामपुर मै पढेका चितवनका पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री र चितवनकै डीआर पौडेल शिक्षामन्त्री भएको मन्त्रिपरिषद्ले यो उपाए ल्याएको हो ।

त्यसो त टियूका उपकुलपति तीर्थ खनिया पनि चितवनकै हुन् । एएफयूका उपकुलपति ढकालका अनुसार साउन २९ मा सम्पन्न टियू सिनेटले मन्त्रीपरिषद्को निर्णय अनुसार जाने निर्णय गरेका कारण विवाद मिल्ने सम्भावना रहेको छ । एएफयूको सिनेट पनि बस्दै छ । बुधबार भदौ २१ गते बस्ने सिनेट बैठकले सम्पति हस्तान्तरणका विषयमा ठोस योजना बनाउने ढकालले बताए ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा एएफयूभित्र पनि विवाद नभएको सम्वद्ध अधिकारीहरु बताउँछन् । त्यसैले निर्णय अनुसार नै जग्गा बाँडफाँड हुने पक्कापक्की छ । मन्त्रिपरिषद्ले रामपुरमा टियूलाई सडकदेखि भित्र घोल क्षेत्रको जग्गा दिने भएको थियो । तर, एएफयूका पदाधिकारीहरु सडक आडकै जग्गा दिन तयार भएका छन् ।

हेटौंडामा एएफयूले पनि सडकभन्दा भित्र जग्गा पाउँदै थियो । रामपुरको जग्गा मिलाएपछि हेटौंडामा अब एएफयूले पनि सडक नजिककै जग्गा पाउने अवस्था बनेको अधिकारीहरु बताउँछन् । जग्गा बाँडभाँड गरेपछि सरकारले भौतिक संरचना बनाउन दुबै विश्वविद्यालयलाई नगद अनुदान दिने छ ।

सरकारले भवनहरु बनाउन १५ करोड रूपैयाँ दिने निर्णय गरे पनि अर्थमन्त्रालयले सहमति दिन बाँकी नै रहेको छ । कर्मचारी मिलान र उनीहरुको सेवा सुविधाका विषयमा पनि ठोस निर्णय लिएर सम्पति हस्तान्तरणको कार्यक्रमलाई चाडै टुंगोमा पु¥याउने योजना आफूहरुको रहेको कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका उपकुलपति आईपी ढकालले बताएका छन् ।

चितवनपोष्ट दैनिकवाट