जनताको करबाट तलब भत्ता खाने र जनताको काम गर्न घुस लिने सार्वजनिक संस्थानका कर्मचारीहरूले अब बोनस पाउने कुरामा राज्यले अंकुश लगाएको छ ।

बोनस नियमावली संशोधनपछि नेपाल नागरिक उड्ययन प्राधिकरणले नाफाबाट कर्मचारीलाई बोनस दिन नपाउने भएको छ । नेपाल आयल निगम र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणलगायतका संस्थानले आफ्नो नाफाबाट अधिकतम एक प्रतिशत रकम मात्रै कर्मचारीलाई बोनसका रूपमा दिन पाउने भएका छन् ।

संशोधित व्यवस्थाअनुसार नाफा कमाउने उद्देश्य नलिई कुनै क्षेत्रको नियमन, प्रबद्र्धन र सम्बद्र्धन गर्न स्थापना भई सरकारको स्वामित्व भएका प्रतिष्ठानले बोनस छुट्याउन पाउने छैनन् । नागरिक उड्ययन प्राधिकरण नियमनकारी निकाय हो । हवाई क्षेत्रको नियमनमा उसको प्रत्यक्ष भूमिका हुन्छ ।

यही व्यवस्थाका आधारमा अब उसले आफ्नो नाफाबाट कर्मचारीलाई लाभांश दिन नपाउने भएको हो । यस्तै नियमनकारी निकाय नेपाल दूरसंचार प्राधिकरणले बोनस दिने गरेको छैन । यसले राज्यको कोषको पैसा बचत हुने र अरू व्यवसाय गर्न परिचालन हुने देखिन्छ ।

पछिल्लो अवस्थामा नाफा कमाएका दुई संस्था आयल निगम र विद्युत् प्राधिकरण दुवै आफ्नो क्षेत्रमा एकाधिकार प्राप्त संस्थान हुन् । यिनीहरूले खुद नाफाको एक प्रतिशत भन्दा धेरै रकम कर्मचारी बोनसमा खर्च गर्न पाउँदैनन् ।

नियमावलीमा भएको संशोधनमा ‘नेपाल सरकारले तोकिदिएको क्षेत्रमा एकाधिकार पाई नाफा आर्जन गर्ने उद्देश्यले सरकारको स्वामित्वमा स्थापना भएका प्रतिष्ठानले आफ्नो उद्देश्यअनुसारको व्यावसायिक क्रियाकलापबाट आर्जन गरेको प्रत्येक आर्थिक वर्षको खुद मुनाफाबाट एक प्रतिशतले हुने रकम मात्र बोनसबापत छुट्याउनुपर्ने कुरा उल्लेख छ ।

यसले कर्मचारीतन्त्रमा निराशा छाए पनि राज्यको ढुकुटी बलियो हुने देखिन्छ । राजतिलक साप्ताहिक