नेपालमा विनाशकारी भूकम्प गएको तीन वर्ष बिते पनि हालसम्म पुननिर्माणको कार्यले सन्तोषजनक गति लिन सकेको देखिदैन । २०७२ साल वैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्प र त्यसपछि पटक पटक आएका परकम्पबाट नेपालको सबै क्षेत्रमा ठूलो असर पु¥याएको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पटर्यन लगायतका अन्य धेरै क्षेत्रमा भूकम्पले नरम्रो क्षती पु¥याएपछि नेपाल नराम्रोसँग थलिएको हामी सबैमा सर्वविधितै छ ।

भूकम्पमा आएको राहतका कारण नेपालको खेतीयोग्य भूमिमा पनि मानिहरुले खेती गरेका छैनन् । नेपाल तथा नेपाल बाहिरबाट संचालित भएको धेरै समाजिक संस्थाहरुले नेपालको भूकम्प प्रभावित क्षेत्रमाहरुमा त्यस बखत राहत स्वरुप मानिसलाई चाहिने अत्यावश्यक सामानहरु (चामल, नुन, लत्ताकपडा, भाडाहरु, कम्बल लगायत अन्य धेरै) बाडे यसलाई हामीले सकारात्मक पनि लिनु पर्दछ ।

सो राहतको सामानको उपभोग गरेका नेपालीहरुले फेरी खेत र बारीमा फर्केनन फलस्वरुप ति राहताका सामग्रीहरु केही वर्ष सम्म उनीहरुलाई आरामले पुग्यो र उनीहरुको शहर पसे त कोही बैदेदिशक रोजगारको शिलशिलमा खाडि मुलक साउदी अरब, मलेशिया, कुवेत जस्ता अन्य राष्ट्रहरु गए । भने यता खेती योग्य जमिनहरु विगत केही बर्षयता कुनै खनजोत नै गरिएको छैन ।

शहरतिर पनि भूकम्पले राम्रौ असर पा¥यो र अहिलेसम्म पनि यसको नराम्रो असर परिरहेको छ । यसले शहरबासीलाई बाटो बढाउन पर्ने रहेछ भन्ने राम्रो ज्ञान दियो । यो शहरमा बसोबास गर्नेहरु जो कोहीलाई पनि राम्रो लाग्न सक्छ । चाहे त्यो घरबेटी होस वा भाडामा बस्ने । सबैलाई यसको सन्देश राम्रो गएको छ ।

शहरमा धुलो र धुवा त नौलो कुरा होइन तर पनि भूकम्पले पु¥याएका क्षतीहरुबाट आएको धुलोहरुले आराम गर्न पाएका छैनन् । नेपाल प्राकृतिक सौदर्यले भरिपूर्ण देश, अनेकतामा एकता भएको देश, विश्व सम्पदा सूचिमा पर्न सफल १० क्षेत्र जस्ता अनेक कुराहरुले नेपाल विश्व सामु परिचित छ । तर पनि नेपाल भूकम्पले गर्दा पर्यटकहरुको आउन नसक्दा रेमिट्यान्स भित्र्याउन नसक्दा आर्थिक रुपले निकै नराम्रोसँग थलियो नेपाल ।

विश्व सम्पदा सूचिमा परेका कतिपय मन्दिरहरु भूकम्पले नराम्रोसँग लथालिङ्ग भएका छन् । त्यसको पनि यो तीन वर्षको अवधिमा नेपालले केह ीगर्न सकेन । पुननिर्माणको नाममा केही गरे जस्तो गर्ने तर व्यवहारमा खै के भयो त ?

पुराना ऐतिहासिक धरोहरका सामानहरु चोरी हुँदासम्म पनि सम्बन्धित निकाय मौन बनेको छ । यो तीन वर्षको अवधिमा ।
नेपालको राजधानी काठमाडौंमा अवस्थिति रहेको हमुमान ढोका दरवार स्क्वाएरको पनि पुननिर्माण भइ सकेको छ्रैन । विगत तीन वर्षदेखि यसको काम भइरहेको छ ।

विश्व सम्पदा सूचीमै परेका कतिपय सम्पदासमेत विवादका कारण खण्डहरमा परिणत हुँदै छन् । काठमाडौँको हनुमानढोका क्षेत्रका सम्पदामध्ये गद्दी बैठक अमेरिकी सहयोगमा प्रबलीकरण भइरहेको छ भने नौ तले दरबार चीन सरकारको सहयोगमा पुनःनिर्माण हुँदैछ तर यी दुई दरबारबीचको सङ्ग्रहालय रहेको भाग भने खण्डहर भएर गिज्याइरहेको छ । उक्त भाग कहिले बन्छ, अत्तोपत्तो छैन ।

सम्पदा पुनःनिर्माण नहुँदा विदेशी पर्यटक आउन कम भएको पर्यटन व्यवसायीको भनाइ छ । वसन्तपुर दरबार क्षेत्रका मजु देग, जोशी परिवारको गुठीका रुपमा रहेको नारायण मन्दिर, लक्ष्मीनारायण मन्दिरको पुनःनिर्माणको पत्तो छैन । नौ खुड्किला र तीन तलाको मजु देगलगायत मन्दिरमा जाने ढोकामा ताला लगाएर राखिएको छ । पुनःनिर्माणको सुरसार छैन । लक्ष्मीनारायण मन्दिर अघिल्तिरको महादेव मन्दिर अझै टेको लगाएर राखिएको छ ।

त्यस्तै, बल्लतल्ल पुनःर्निमाणको काम सुरु भएको दशअवतार मन्दिर विवादका कारण स्थगित भएको छ । काष्ठमण्डपका बारेमा पटक पटक गम्भीर अन्वेषण त गरियो तर पुनःनिर्माणको कार्य भने विवादकै भुमरीमा फस्यो । गत वर्ष वैशाख २९ गते काष्ठमण्डप पुनःनिर्माणका गर्न त्रिपक्षीय सम्झौता भएको थियो ।

राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरण, पुरातत्व विभाग, महानगरपालिका र काष्ठमण्डप पुनःनिर्माणका लागि अभियानकाबीच भएको सम्झौता तीन महिनामै भंग गरी महानगरपालिकालाई जिम्मेवारी दिइएको थियो । महानगरले अहिलेसम्म काम शुरु गर्नसकेको छैन ।

वसन्तपुर क्षेत्रकै सबैभन्दा अग्लो मन्दिरको रूपमा रहेको माजुदेवल अब कहिले बन्ने हो, कुनै अत्तोपत्तो छैन ।
हनुमानढोका दरबार क्षेत्रमा पर्यटक घुमाउदै आएका चन्द्र राई भन्दछन् भूकम्पको दुई वर्षसम्म पर्यटक न्यून आएकामा विसं २०७४ पछि केही बढ्न थालेको छन् ।

ऐतिहासिक सम्पदा धरहरालाई जस्ताको तस्तै ठड्याउने प्रतिबद्धता भइरहे पनि कहिलेसम्म ठडिएला भन्ने उत्तर सरोकारवाला निकायले अभैm दिन सकेका छैनन् । अझ यसमा कसले बनाउने भन्ने विषयमा विवादहरु उठ्न थालेका छन् ।
ऐतिहासिक रानीपोखरीको बालगोपालेश्वर मन्दिर, पोखरी वरपरको पर्खाल निर्माणको कार्य महानगरपालिका र पुरातत्व विभागबीचको मतभेदका कारण अगाडि बढ्न सकेको छैन । पटक पटक म्याद थप हुँदा पनि यहाँको काम सम्पन्न हुन सकेको छैन ।

गलत प्रक्रिया र तरिकाबाट पुनःनिर्माण गरिएको भन्दै रोकिएको यहाँको कामका लागि हालसम्म दुई करोड तीन लाख रुपियाँ खर्च भइसकेको छ । महालेखापरीक्षकको हालैको प्रतिवेदनले अहिलेसम्म खर्च भएको उक्त रकम उपलब्धिविहीन भएको जनाएको छ ।

ललितपुर बुङ्मतीमा रहेको रातोमच्छिन्द्रनाथको मन्दिर श्रीलङ्कन सरकारको सहयोगमा पुनःनिर्माण भए पनि तोकिएको समयमा सम्पन्न हुने लक्षण अहिलेसम्म देखिएको छैन । उपत्यका बाहिरका नुवाकोट दरबार र गोरखा दरबार पनि पुनःनिर्माणका क्रममा रहेको छ ।

पाटन दरबार स्क्वायर क्षेत्रका र भक्तपुरका केही सम्पदाको भने पुनःनिर्माण कार्य भइरहेको छ । विश्वसम्पदा सूचीमा रहेको बौद्धनाथ मन्दिरको पुनःनिर्माण भइसकेको छ भने चाँगुनारायणको मन्दिरको पनि जिर्णोद्धार भइसकेको पुरातत्व विभागले जनाएको छ ।

भूकम्पले भत्काएका कतिपय ऐतिहासिक राणाकालीन दरबार भत्काउन नहुने र प्रबलीकरण गरेर जोगाउनुपर्ने भनेर विज्ञले सुझाव दिँदा पनि भत्काइएको छ । सिंहदरबारको क्षतिग्रस्त भागलाई भने प्रबलीकरण गरेर जोगाउने प्रयास राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणले गरिरहेको छ ।

भूकम्पपछिको आवश्यकता आकलन प्रतिवेदन (पिडिएन)अनुसार भूकम्पबाट चार लाख ९८ हजार ८५२, निजी घर र दुई हजार ६५६ सरकारी भवन पूर्ण रुपमा क्षति भएका थिए । त्यस्तै, दुई लाख ५६ हजार ६९७ निजी घर र तीन हजार ६२२ सरकारी भवन आंशिक रुपमा क्षति भएका थिए ।

त्यस अतिरिक्त १९ हजार कक्षा कोठा ध्वस्त र एक हजार १०० कक्षा कोठा क्षतिग्रस्त भएका थिए । भूकम्पमा परी आठ हजार ९७९ जनाको ज्यान गयो भने २२ हजार ३०९ जना घाइते भए । भूकम्प र परकम्पबाट ३१ जिल्लामा अथाह धनजनको क्षति भयो ।

क्षतिग्रस्त सात लाख ६७ हजार ७०५ निजी घर लाभग्राहीको सेवा सूचीमा रहेको र त्यसमध्ये हालसम्म एक लाख १९ हजार २३३ घर निर्माण सम्पन्न भइसकेको प्राधिकरणले जानकारी दिएको छ ।

पुनःनिर्माणका क्रममा हालसम्म तीन लाख ६८ हजार ७६१ लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता लिइसकेको र एक लाख २३ हजार ५३७ लाभग्राही तेस्रो किस्ताको रकम लिने प्रक्रियामा रहेको बताइन्छ ।

त्यस्तै ३१ जिल्लाका सात हजार ९२३ विद्यालयका करीब ३९ हजार कक्षाकोठा पूर्ण र आंशिकरुपमा क्षतिग्रस्त भएकामा हालसम्म १३ हजार २४९ कक्षाकोठा पुनःनिर्माण भएको छ । भूकम्पबाट २१ हजार १६९ कक्षाकोठा पूर्ण, १२ हजार ५२२ अधिक र १५ हजार ९९० कक्षाकोठा आंशिकरुपमा क्षतिग्रस्त भएका थिए ।

हालसम्म तीन हजार ६१३ विद्यालय पुनःनिर्माण भएका छन् । क्षतिग्रस्तमध्ये झण्डै आधाजसो विद्यालय पुनःनिर्माण भइसकेको भए पनि व्यवस्थापन समितिले बनाएका विद्यालयमा दुई कोठे र चार कोठे मात्र हुँदा आवश्यक कक्षाकोठा निर्माणमा ढिलाइ देखिएको हो ।

पुनःनिर्माण भएकामध्ये ७५ प्रतिशत विद्यालय व्यवस्थापन समिति, १५ प्रतिशत गैरसरकारी संस्था र १० प्रतिशत विद्यालय निर्माण व्यवसायीले पुनःनिर्माण गरेका छन् । चालू आर्थिक वर्षमा एक हजार ७१९ विद्यालय निर्माणाधीन छन् । यो वर्ष विद्यालय पुनःनिर्माणमा रु १२ अर्ब बजेट छ भने बाँकी सबै विद्यालय पुनःनिर्माणका लागि करीब रु ३० अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ ।

पुननिर्माणको लागि भूकम्पपीडितका लागि सरकारले दिने घोषणा गरेको सहुलियत ऋण ३ वर्ष वितिसक्दा समेत टुंगो लाग्न सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को बजेट वक्तव्यमा विपन्न वर्गका लाभग्राहीलाई अनुदानबाहेक तीन लाख रुपैयाँ निब्र्याजी ऋण सुविधा उपलब्ध गराउने घोषणा गरिएको थियो । यसको पनि कुनै अत्तोपत्तो छैन ।

त्यसअनुसार करिब एक वर्षअघि नै सरकारले सामुहिक जमानीमा तीन लाख रुपैयाँ निब्र्याजी ऋण उपलब्ध गराउने कार्य्िवधि समेत ल्याएको थियो । सो कार्य्िवधिलाई संशोधन गरेर गत कात्तिकमा सामूहिक तथा धितो जमानीमा ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरिए पनि लाभग्राहीले अझैसम्म यो सुविधा पाउन भने सकेका छैनन् ।

यसैगरी सरकारले अध्ययनको प्रमाणपत्र धितो राखी दिने भनेको कर्जाको पनि कुनै कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यसरी हेर्दा सरकारले पुननिर्माणमा कामले भन्दा पनि आफु चर्चित हुनकाला लागि विभिन्न नाराहरु सार्वजनिक मात्रै गर्दै आइरहेका छन् ।`

यस अबस्था र यही गतिमा नेपाललाई भूकम्पले दिएको झट्काबाट उठ्न अर्को नयाँ नेपाल बन्न साँच्चै भन्ने हो भने धेरै शताब्दी लाग्ने अनुमान जो कोहीले पनि लगाउन सक्छन् ।