सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले प्रेस काउन्सिलमा अथाह शक्ति केन्द्रित गर्न नहुने बताउनुभएको छ । राष्ट्रियसभा विधायन व्यवस्थापन समितिमा मिडिया काउन्सिल विधेयक २०७५ माथिको दफावार छलफलमा उहाँले काउन्सिलले मध्यस्तताको भूमिका निर्वाह गरे पनि समाचारकै कारण पीडित बनेकालाई अदालतले न्याय दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले काउन्सिलले क्षतिपूर्ति दिलाउन नसक्ने बताउँदै दण्ड, जरिवाना अदालतले भराउनुपर्ने बताउनुभयो । “यसो गर्दा न्याय पनि मर्दैन र उपभोक्ताको अधिकार पनि हनन हुँदैन”, उहाँले भन्नुभयो ।

पत्रकारले जथाभावी कलम चलाउन नहुने भन्दै पत्रकारिताको विश्वसनीयतालाई कायम राख्न पनि जटिल विषयलाई अदालती पक्रियाबाटै टुङ्गो लगाउनुपर्ने औँल्याउनुभयो । “सम्पूर्ण न्यायिक निरुपणको विषय अदालत हुनुपर्छ”, सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका मन्त्री बाँस्कोटाले भन्नुभयो, “अदालतले कुनै आग्रह, पूर्वाग्रह राख्दैन, न्यायिक फैसलताले कसैलाई पनि घाटा गर्दैन ।”

केही मिडिया हाउसले विज्ञापन नदिएकै भरमा पूर्वाग्रह साधेर कम्पनीका विरुद्धमा लेख्दा कतिपय कम्पनी धरासायी हुने अवस्थामा पुग्ने गरेको बताउनुभयो । “पूर्वाग्रही भएर लेख्दा कुनै पनि कम्पनी वा व्यक्ति विशेषलाई हुने घाटा वा क्षतिलाई अदालतले भराउने कानून बनाउनुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “मिलापत्र गर्ने र अदालत जाने दुवै बाटालाई खुला गर्नुपर्दछ ।”

मन्त्री बाँस्कोटाले पत्रकारिता पनि एउटा व्यवसाय भएकाले एउटा व्यवसायले अर्को व्यवसायलाई धरासायी बनाउन नहुने जिकिर गर्नुभयो । पत्रकारिता आफैँमा तागत भए पनि छुट्टै तागत हो भन्ने सम्झन नहुने उहाँले बताउनुभयो । “मिडिया इतिहास हो, वर्तमान हो लोकतन्त्रको भविश्य हो उहाँले भन्नुभयो, “लोकतन्त्रको महत्वपूर्ण पक्ष स्वतन्त्र पत्रकारिता हो ।”