कर्जाको ब्याजदर निर्धारणमा स्पष्टसँग पहिचान गर्न सकिने तत्वहरु समावेश गरी गणना गरिएको दर नै आधार दर (बेस रेट) हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको कर्जाको ब्याजदर निर्धारण प्रतिष्पर्धी र पारदर्शी गराउने उद्देश्यले आर्थिक वर्ष २०६९/७० को मौद्रिक नीतिमा पहिलोपटक आधार दर प्रणाली लागु गर्ने उल्लेख गरिएको थियो ।

आधार दर २०६९ सालमै वाणिज्य बैंकमा लागु भएको थियो भने त्यसको एक वर्षपछि २०७० सालदेखि मात्रै विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुमा लागु गरिएको थियो ।

जसमा कर्जाको जोखिम प्रिमियम अर्थात जोखिम अनुमानको दर थप गरी ब्याजदर निर्धारण गरिन्छ र यो बैंकबाट कर्जा उपभोग गर्ने ऋणीहरुमा समान रुपले लागु हुन्छ ।

तर, आधार दर कर्जाको वास्तविक ब्याजदर होइन । यो ब्याजदर निर्धारण गर्ने आधार मात्र हो । जसलाई ब्याजदरको सन्दर्भ दर पनि भन्न सकिन्छ । अर्थात बैंकहरुले आधार दरलाई सन्दर्भ दर मानेर ब्याजदर तोक्नु पर्दछ । अहिले बैंकहरुले आफ्नो बेस रेट कति छ त्यसमा केही निश्चित प्रतिशत जोडेर ब्याजदर निर्धारण गर्ने गरेका छन् ।

आम रूपमा बेस रेट घट्दा बैंकिङ कर्जाको ब्याजदर घट्छ । तर, यसमा बैंकहरुलाई खेल्ने ठाउँ पनि हुन्छ । बैंकले ग्राहक हेरेर बेस रेटमा अतिरिक्त केही प्रतिशत प्रिमियम थप्न सक्छन् ।

सरकारले ल्याएको विभिन्न किसिमका सहुलियत कर्जामा भने बेस रेटमाथि बढीमा २ प्रतिशत मात्रै प्रिमियम जोड्न पाउने व्यवस्था छ । चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले साना कर्जामा पनि बढीमा २ प्रतिशतमात्रै प्रिमियम जोड्न सक्ने बताएको छ ।

१ करोड माथिका कर्जामा भने बैंकहरु आफैंले प्रिमियम तोक्ने अधिकार पाएका छन् । अहिले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको बेस रेट ५.४१ प्रतिशत छ । यदि यस बैंकमा १ करोड मुनिको कर्जा लिन जाँदा बेस रेटमा अधिकतम २ प्रतिशत जोड्दा ७.४१ प्रतिशत कर्जाको ब्याजदर हुनेछ ।

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो त्रैमासमा ८ वटा कमर्सियल बैंकले बेस रेट बढाएका छन् । बाँकी १९ बैंकहरुको भने बेस रेट घटेको छ । बैंकमा तरलता संकट देखिँदा बैंकहरुको लागत पनि बढेको छ । यद्यपि धेरै बैंकको भने बेस रेट बढेन । एनआईशी एशिया, ग्लोबल आईएमई बैंक, मेगा बैंक लगायतका बैंकहरुको बेस रेट बढेको छ ।

हेर्नुस्, कुन बैंकको बेस रेट कति ?