नेपाललाई एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले २० करोड अमेरिकी डलर सहुलियत दरको ऋण दिने सम्झौता गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयमा बिहीबार नेपाल र एडीबीबीच उक्त सम्झौता भएको हो। ऋणसँगै नर्वे सरकार र एडीबीको को–फाइनान्सिङमा नेपालले साढे ३ करोड अमेरिकी डलर अनुदान पनि पाउने भएको छ। दुवै रकम गरी नेपालले झण्डै २७ अर्ब रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ।

उक्त ऋण दक्षिण एसियाली आर्थिक सहकार्य (एसएएसईसी) विद्युत् प्रसारण तथा वितरण प्रणाली सुदृढीकरण परियोजना कार्यानवयनका लागि नेपालले पाएको हो। अर्थ सचिव शिशिर ढुंगाना र एडीबीका देशीय निर्देशक मुख्तोर खामदखानोभले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए भने परियोजना सम्झौतामा विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्धनिर्देशक कुलमान घिसिङ र खामदखानोभले हस्ताक्षर गरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

कार्यक्रममा नेपालको प्रसारणलाइन ४०० केभी पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्न यो परियोजनाले महत्वपूर्ण सहयोग गर्ने अर्थ सचिव ढुंगानाले बताए। उनले ऋण सहयोगका लागि धन्यवाद दिँदै नेपालको ऊर्जा क्षेत्रमा एडीबी मुख्य विकास साझेदार भएको समेत उल्लेख गरे। यो परियोजनाले प्रसारणलाइनको अपग्रेड गर्नेछ। यसले प्रदेश २ मा विद्युत् आपूर्तिलाई सघाउनेछ। प्रदेश २ मा अझै २० प्रतिशत घरपरिवार राष्ट्रिय ग्रिडलाइनमा जोडिएका छैनन्।

सो कार्यक्रममा एडीबीका देशीय निर्देशक खामदखानोभले आगामी वर्षमा विद्युत् आपूर्ति तीव्र गतिमा बढ्ने बताउँदै सोही आधारमा विद्युत् सञ्जाल वृद्धि मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको बताए।

नेपालले पाएको यो ऋण ३२ वर्षे समयावधिको हो। त्यसमा ८ वर्ष ग्रेस अवधि छ भने प्रतिवर्ष १ प्रतिशत ब्याजदर लाग्नेछ। यो ग्रेस अवधिको ब्याजदर हो, त्यसपछि भने प्रतिवर्ष १.५ प्रतिशत ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ।