सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले कोभिड १९ ले सञ्चार क्षेत्रमा पारेको समग्र प्रभावबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाउन न्यूनतम् पारिश्रमिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अर्यालको संयोजकत्वमा नौ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गरेको छ । गत साउन २६ को सञ्चार मन्त्रीस्तरीय निर्णयानुसार गठित सो समितिमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पत्रकारिता तथा आमसञ्चार केन्द्रीय विभागका प्रमुख चिरञ्जीवी खनाल, सूचना तथा प्रसारण विभागका महानिर्देशक किरणराज शर्मा, नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष गोविन्द आचार्य, मिडिया सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशङ्कर कँडेल, नेपाल विज्ञापन सङ्घका अध्यक्ष रवीन्द्रकुमार रिजाल, ब्रोडकाष्टिङ एसोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष चन्द्र न्यौपाने, सामुदायिक रेडियो प्रसारक सङ्घका अध्यक्ष सुवास खतिवडा र सदस्यसचिवमा मन्त्रालयका उपसचिव सङ्गीता ओझा रहनुभएको छ ।

उपसचिव ओझाका अनुसार समितिले श्रमजीवी पत्रकार ऐन, २०५१ अनुसार सञ्चार प्रतिष्ठानहरुको श्रमजीवी पत्रकारको अवस्था र उनीहरुको जीवनवृत्तिबारेको चुनौती, कोभिड १९ ले सञ्चार गृहमा पारेको प्रभाव, कोभिड १९ को रोकथाम र नियन्त्रणका लागि सञ्चार गृहले दिएको योगदान आदिबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन दिनेछ ।

समितिका संयोजक वरिष्ठ पत्रकार अर्यालले आफूहरुले सञ्चार क्षेत्रमा कोरोना सङ्टकपछि कतिपय सञ्चार गृहबाट श्रमजीवी पत्रकारले सेवाबाट निष्कासन भोगेको, नियमित तलव नपाएको लगायत उत्पन्न समग्र परिस्थितिका बारेमा अध्ययन गरेर सरकारले आमसञ्चार क्षेत्रका लागि गर्नुपर्ने कामबारे सुझाव दिने बताउनुभयो । समितिको समयावधि कार्य शुरु गरेको एक महिनाभित्र रहनेछ ।