गोरखा भूकम्पपछि गठित राष्ट्रिय पुनः निर्माण प्राधिकरण स्थापनाको चार वर्षमा निजी आवास र अन्य क्षेत्रमा गरी ८३ प्रतिशत काम सम्पन्न भएको छ । राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय क्षेत्रको सहयोगमा जारी पुनःनिर्माणले स्थानीय तहमा ठूलो मात्रामा रोजगारी सिर्जना र आर्थिक परिचालन गरी आर्थिक वृद्धिमा समेत योगदान दिएको छ ।

विपद् सङ्कटापन्न दृष्टिले जोखिमपूर्ण नेपालमा बलियो र प्राकृतिक विपद् जोखिमअनुकूल घर र संरचना निर्माणका साथै आर्थिक समृद्धिमा टेवा पुग्ने नीति र योजना बनाई सुरक्षित बसोबास र सुसंस्कृत मानव समाजका लागि यो पुनःनिर्माण अभियान विशेष अनुभव सावित भएको छ । । यसै सन्दर्भमा प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीसँग राष्ट्रिय समाचार समिति (रासस) का लागि प्रकाश सिलवाल र रमेश लम्सालले गरेको संवाद ः

पुनः निर्माण प्राधिकरण स्थापना भएको यही पुस १२ गते चार वर्ष पुग्दैछ । समग्रमा हामी पछिल्ला दिनमा पुनः निर्माणको कुन चरणमा छाँै ?    
पछिल्लो समयमा पुनः निर्माणमा भएको प्रगतिबाट हामी उत्साहित छौँ । औसतका आधारमा हेर्दा पुनः निर्माण ८० भन्दा बढी प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । यसलाई औसतमा भन्दा पनि क्षेत्रगत आधारमा हेर्नुपर्छ । भूकम्पले निजी आवासमा क्षति पुग्यो । अस्पताल, विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, सांस्कृतिक सम्पदा भत्किए ।

पूर्वाधारका क्षेत्रमा समेत क्षति पुग्यो । भूकम्पका कारण हामीले जे कुरा गुमायाँै, अथवा क्षति भयो, त्यसलाई पुनः निर्माण गर्ने हो । यसलाई मानिसको सामाजिक आर्थिक जीवनको पाटो पनि हेर्नुपर्छ । यसरी हेर्दा आठ लाख निजी आवास पुनः निर्माण गर्नुपर्नेमा ६२ प्रतिशत लाभग्राही घर निर्माण गरेर घरमा प्रवेश गरिसक्नु भएको छ । अहिले २४ प्रतिशत बराबरको घर पुनः निर्माणको चरणमा छ । त्यस आधारमा हेर्दा ८६ प्रतिशत बराबरको घर पुनः निर्माण सम्पन्न हुने चरणमा पुगेको छ । बाँकी १४ प्रतिशतको कामलाई पूरा गर्ने हाम्रो जिम्मेवारी छ ।

विद्यालयतर्फ सात हजार ५५३ पुनः निर्माण गर्नुपर्नेमा ७१ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । अहिले २० प्रतिशत काम भइरहेको छ, नौ प्रतिशत काम शुरु हुने चरणमा छ । स्वास्थ्य संस्थातर्फ एक हजार १९२ मध्ये ५६ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ भने १२ प्रतिशत काम भइरहेको छ । थप काम शुरु हुने चरणमा छ । यस्तै ८९१ सम्पदामध्ये ४३ प्रतिशत निर्माण सम्पन्न भएको छ भने १४ प्रतिशतमा काम भइरहेको छ । यसरी समग्रमा हेर्दा पुनः निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ ।

बाँकी काम कसरी सम्पन्न गर्नुहुन्छ ? के छ त्यसको तयारी ?    
यसका लागि हामीले विभिन्न रणनीति अगाडि सारेका छाँै । पुनः निर्माणको काम अन्तिम चरणतिर पुग्दा त्यो चुनौतीपूर्ण नै हुन्छ, किनकि सजिला काम चाँडंै सकिन्छन् भने अप्ठ्यारा र चुनौतीपूर्ण काम गर्न समय लाग्छ । निजी आवास पुनः निर्माणको हकमा जति लाभग्राही छन्, तिनीहरुले घर बनाइराखेका छैनन् । उनीहरुको अन्यत्र घर भएकाले पुनःनिर्माणको काम नभएको हुन सक्छ । अनुदान सम्झौता भएको छ भने पनि तिनलाई पैसा दिन मिल्दैन । त्यस्तो भए पैसा फिर्ता गराउने र लाभग्राहीको सूचीबाट हटाउने काम पनि गर्नुपर्ने छ ।

अर्कातर्फ जो जोखिममा छन्, विपन्न वर्गमा छन् उनीहरुलाई काम सम्पन्न गराउन विशेष सहयोग गर्नुपर्छ । उनीहरुलाई प्राविधिक सहयोगले मात्रै काम गर्दैन । विपन्न वर्गलाई थप रु ५० हजार अनुदान दिने काम पनि हामीले शुरु गरेका छाँ । रु तीन लाखबाहेक पनि थप दिने निर्णय गरेका छौँ । घर निर्माणका लागि त्यत्तिले मात्रै हुँदैन, त्यसका लागि घुम्ती डकर्मी परिचालन गर्ने निर्णयसमेत गरेका छौँ । यसले गर्दा कहाँ पुनःनिर्माण नभएको हो, के भएर काम नभएको हो, त्यहाँ घुम्ती डकर्मी परिचालन गरेर काम गराउने चरणमा लागेका छौँ । यसले बलियो घर बन्ने कुरालाई सुनिश्चित गराउँछ ।

ती घुम्ती डकर्मी कति जिल्लामा परिचालन हुन्छन् ?    
भूकम्प प्रभावित ३१ जिल्लामा नै त्यस्ता घुम्ती डकर्मी परिचालन हुन्छन् । त्यो ठाउँअनुसार पनि हुन्छ । कतिपय गाउँपालिकाले त हामीले काम सम्पन्न नै गरिसकेका छाँै भनेर जानकारी गराएका छन् । तिनले पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको गाउँपालिका र वडा भनेर घोषणा नै गर्न थालेका छन् । नवलपरासी जिल्लाले हालै मात्र ९० प्रतिशत बढी पुनः निर्माण सम्पन्न भयो, अब केही काम मात्र बाँकी छ भनेर जानकारी पठाएको छ । भूगोलको हिसाबले कहाँ सकिएको छैन, वर्गका हिसाबले कहाँ काम हुन सकेको छैन, त्यहाँ डकर्मी परिचालन हुनेछन् । यसलाई विशेष सहयोगको प्याकेजका रुपमा अगाडि बढाउन थालेका छौँ । त्यसले पुनः निर्माणको काम अगाडि बढ्छ ।

तपाईँले आशाप्रद तथ्याङ्क त प्रस्तुत गर्नुभयो तर केही जिल्लामा वैदेशिक रोजगारीका कारण गाउँमा काम गर्ने मानिसको अभावमा पुनःनिर्माणको कामले अपेक्षाकृत गति लिन सकेन भन्ने गुनासो पनि आएको छ नि ?    
नेपालको पुनः निर्माणको रोचक पक्ष छ । वैदेशिक रोजगारीमा युवा विदेश गएकाले जनशक्तिको अभाव खट्किएको विषय स्वाभाविक हो तर गाउँमा बाँकी जो हुनुहुन्छ, तिनैले काम गर्ने हो । हामीले गाउँमा जो उपलब्ध हुन्छ, उसैलाई तालीम दिएर पुनःनिर्माणमा खटाउने रणनीति लिएका छौँ । त्यहीँ जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति लियाँै ।

डकर्मी तालीम दिने काम गाउँमा नै ग¥यौँ, ‘अन द जब टे«निङ’ दियौँ । विगतमा छानो छाउन धुरीमा चढ्नु हुँदैन भन्ने महिलाहरु पुनःनिर्माणमा खटिए र धुरी छाए । ठूलो सङ्ख्यामा महिला आफैँ डकर्मी बनेका छन्, तालीम लिएका छन् । आमा, दिदीबहिनीहरु तालीम लिएर पुनःनिर्माणमा खटिनुभयो । जनशक्तिको अभावलाई हामीले त्यसरी परिपूर्ति ग¥यौँ । प्रणालीगत हिसाबले समस्या समाधान गर्ने प्रयास ग¥यौँ जसले सकारात्मक परिणाम निकालेको छ ।

अहिले हाम्रो एक लाख ९० हजार जतिको पुनः निर्माणको काम भइरहेको छ । एक वर्षमा सो सङ्ख्याका घर पुनःनिर्माणका लागि कति जनशक्ति परिचालन भएको होला, सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । एउटा टोलीले वर्षमा दुई वटा घर निर्माण गर्न सक्छ । दुई वटा सिजनमा करीब आठ महिनामा काम हुन्छ । एउटा नमूना घर बनाउन एक जना दक्ष डकर्मी, अरु अर्धदक्ष जनशक्ति परिचालित छन् ।

आजको दिनमा करीब ६ लाख ३० हजार जनशक्ति पुनः निर्माणको काममा परिचालित छन् । तथ्याङ्कगत हिसाबले हाजिरी राखेर व्यक्तिको घरमा के कति परिचालन भएका छन् भनेर त निष्कर्ष निकाल्न सकिँदैन तर मोटो हिसाबले ठूलो मात्रामा जनशक्ति पुनः निर्माणमा परिचालित छन् । त्यसको ठूलो हिस्सा गाउँमा बसेका दाजुभाइ दिदीबहिनी पनि परिचालित हुनुहुन्छ । त्यसबाट घर मात्रै बनेको छैन, आर्थिक उपार्जन र आर्थिक परिचालनमा समेत सहयोग पुगेको छ ।

प्राधिकरणमा आएका एक लाख १० हजार जति गुनासो फछ्र्याेट हुन बाँकी देखिन्छ । ती गुनासो फछ्र्याेट हुन के कारणले ढिलाइ भएको होला ?    
मैले दोस्रो पटक कार्यकाल सम्हाल्दै गर्दा मेरो अपेक्षा थियो, २५ देखि ४० हजारसम्मको गुनासो आउला । अधिकतम भए ५० हजार पुग्ला । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले वास्तविक पीडित को हो, हामी पत्ता लगाउँछौँ र सिफारिस गर्छौँ भन्नुभयो । हामीले जिल्ला जिल्लामा अन्तरक्रिया ग¥यौँ । हामीले तपार्इँहरु सिफारिस गर्नुस्, हामी हाम्रा प्राविधिक कर्मचारी परिचालन गरेर वस्तुगत तथ्य पत्ता लगाउँछौँ भन्याँै ।

त्यसबाट एक लाख ८९ को गुनासो आयो । धेरै ठाउँमा जनप्रतिनिधिले सही तवरले सिफारिस गरेको पाइयो । अनावश्यक दवावविना गुनासो आए । केहीमा भने तलबाट सीधै माथि केन्द्रमा आयो । विवाद भएकामा पनि “हामी सिफारिस गर्छाँै, माथि तपाईँहरुले छानबिन गरिदिनुस्” भनेर पनि तिनले गुनासो पठाए । त्यसरी आउँदा करीब एक लाख ८९ हजार बराबरको गुनासो आयो । यसलाई हामी क्रमशः फछर्याेट गर्छाैँ ।

भनेपछि स्थानीय तहले पनि जिम्मेवारपूर्ण काम नगरेको पाइयो ?    
हो, कतिपय अवस्थामा स्थानीय तहले जिम्मेवारीपूर्ण तवरले काम नगरेको पाइएको छ । यो हाम्रा निम्ति समस्याका रुपमा देखियो । एउटै परिवारको मान्छेले सुविधा लिन नसकोस् भनेर हामीले सूचना प्रविधि प्रणालीमा सुधार ग¥याँै । विगतमा घरपरिवारको नाम लिँदा सबै परिवारको सदस्यको विवरण उल्लेख छ । पछिल्लो पटक सोही परिवारको छोरा वा छोरीको नाम आएको छ छैन भनेर हामीले हेरिरहेका छौँ । जिपिएस प्रणालीबाट पनि सो घरको वरिपरि तिनको अर्काे घर छ कि छैन भनेर पुनः जानकारी लिनुपर्ने अवस्था आयो । अहिलेसम्म करीब करीब एक लाख १० हजार गुनासो फछर्याेट सम्पन्न गरेका छौँ । अब ८० हजार जति बाँकी छ । यही पुस महिनाभित्र सो कामसमेत सम्पन्न हुन्छ । सबै लाभग्राहीलाई अनुदान उपलब्ध गराउने प्रक्रिया सम्पन्न गर्छौँ ।

जनगणनामा समावेश गरिएको भन्दा धेरै बढीले लाभग्राहीको सूचीमा नाम लेखाए, जसका कारण सबैले अनुदान दावी गरे भन्ने तथ्याङ्क पनि केही निकायले सार्वजनिक गरेका छन् । यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?    
पहिलो नीति घर जस्तो छ, त्यसलाई दिने भन्ने भयो । त्यसलाई कति परिवार बस्छन्, त्यसलाई मतलब नगर्ने भन्ने भयो । दोस्रो नीति, घरमा कति जना मान्छे वा परिवार बसेका छन्, त्यसको गणना गर्ने र अनुदान दिने भन्ने भयो । एउटा घर परिवारमा चारपाँच परिवार छन् भने पनि अनुदान दिनुपर्छ भन्ने भयो । मान्छे अंशबण्डा गरेर बसेको छ भने पनि दिनुपर्छ भन्ने भयो । हाम्रो गाउँघरमा मालपोतमा गएर रजिष्टे«शन पास गरेर अंशबण्डा गरेको अवस्था पनि धेरै छैन । धेरै जनताले घरायसी कागज गरेर मौखिक रुपमा यो यहाँ बस्ने, यसरी बस्ने भनेर पनि आफैँ निर्णय गरेका छन् ।

स्थानीय तहको सर्जमिनका आधारमा अशंबण्डा भएकालाई मान्यता दिने भन्ने भयो । विसं २०६८ को जनगणनाको तथ्याङ्कका आधारमा अहिले आउँदा अंशबण्डा भएको परिवार सङ्ख्यालाई दिने, भूमिहीनलाई दिने, जग्गा उपलब्ध गराउने, रकम दिने, स्थानीय तहले गरेको निर्णयका आधारमा दिने भन्ने निर्णय भयो । त्यसका आधारमा गरिएको हो । अनियमितता भयो भन्ने होइन ।

हामीले केही न केहीलाई आधार मान्नुपर्छ । स्थानीय सरकारले गरेको निर्णय त मान्नुप¥यो नि । संविधानले स्थानीय सरकारलाई केही अधिकार दिएको छ । आगामी दिनमा घर सुरक्षित राख्ने दायित्व त स्थानीय सरकारको हो । निजी घरको तथ्याङ्क राख्ने काम स्थानीय सरकारकै हो । हामीले सोही आधारमा काम गरेका छौँ । त्यस आधारमा कोही मान्छेले छलेर अशंबण्डा भएको छ, बाबुछोरा पनि छुट्टिएको छ भन्ने देखाए भन्ने पनि गुनासा आएका छन् । हामीले त्यसलाई पनि छानबिन गरिरहेका छौँ । हामीले के भनेका छौँ भने घर बनेको छैन भने कसैलाई पनि बाँकी किस्ता दिँदैनौ । अढाइ सयभन्दा बढी लाभग्राहीले त पैसा फिर्ता नै गरिसकेका छन् । पहिलो किस्ता लिए पनि उनीहरुको पैसा फिर्ता हुन्छ । असुली शुरु भएको छ ।

ग्रामीण क्षेत्रमा पुनः निर्माणको काम प्रभावकारी भए पनि शहरी क्षेत्र, विशेष गरी काठमाडौँ उपत्यकामा पुनःनिर्माणको काम प्रभावकारी हुन नसकेको अवस्था छ । पुनःनिर्माणसम्बन्धी जानकारी पनि शहरी क्षेत्रमा भन्दा बढी ग्रामीण क्षेत्रमा नै बढी छ । यस्तो किन भएको होला ?
ग्रामीण क्षेत्रको तुलनामा शहरी क्षेत्रको काम कम भएको कुरा हाम्रो तथ्याङ्कमा पनि देखिन्छ । यो स्वाभाविक छ । यसमा केही कारण छन् । शहरी क्षेत्रका घरहरु बहुस्वामित्वका छन् । एउटै घरमा धेरै परिवार बस्ने गरेका छन् ।

भित्री शहरी क्षेत्र र पुराना बस्तीमा त्यस्तो अवस्था छ । मान्छेहरु धेरै एकै ठाउँमा बस्ने अवस्था छ । त्यसलाई कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने विषयलाई टुङ्गो लगाएका छौँ । पछिल्लो समय ४० प्रतिशत बढी पुनःनिर्माण भएको छ । हामीले दिने भनेको रु तीन लाख मात्रै हो । तीन लाखभन्दा माथि पैसा चाहिन्छ कि चाहिँदैन भन्ने हो । शहरी क्षेत्रमा घर बनाउँदा बढी खर्च हुन्छ भनेर हामीले तिनलाई रु १५ लाख दिन सक्छौँ त ?

मेरो विचार पनि रु तीन लाखले घर बनाउन सकिँदैन भन्ने नै हो, बढी पैसा दिऔँ भन्ने नै छ तर हाम्रो सरकारको थैली विचार नगरी कुरा गरेर भएन । हामीले सहुलियत ऋण दियाँै । त्यसका लागि रु तीन लाख बढी पैसा सहुलियतमा दियाँैं । बैंकको आधार दरमा ऋण दिऔँ भन्नेतर्फ सोच्यौँ । व्याज अनुदान दिनेतर्फ लाग्यौँ । शहरी क्षेत्रमा निजी आवास बनाउने कार्यविधि तयार भयाँैं । यसले केही काम गरेको छ भन्ने मेरो ठहर छ ।

भित्री शहरी क्षेत्रमा अझै टेको लगाएका घर देखिएकै छन्, कहिले हट्छन् यी टेका ?    
हो, टेका लगाएका घरहरु छन् । शहरी क्षेत्रमा घर भएकाहरुको अन्य स्थानमा समेत घर छ । त्यसले गर्दा अन्यत्र घर भएकाहरुलाई पैसा दिने व्यवस्था छैन । त्यसो भए टेका लगाएका घर त्यत्तिकै राख्ने हो त ? पक्कै पनि होइन । हामीले यसबारेमा काठमाडौँ महानगरपालिकासँग गम्भीर रुपमा छलफल गरेका छौँ । ती घर या भत्काउनुप¥यो या नयाँ घर बनाउनुप¥यो ।

यसका लागि निश्चित समय लाग्छ, जनताको घर सरकारले चाहेर मात्रै बन्ने कुरा हुँदैन । उहाँहरुको आफ्नै योजना पनि हुन्छ । त्यस्ता घर कि त भत्काउनुप¥यो, होइन भने सार्वजनिक जीवनमा बाधा पुग्ने गरी राख्नुभएन । भोलि दुर्घटना हुन सक्छ, जोखिम बढ्न सक्छ । घर भत्काउने हो भने नजीकै जोडिएको घर भत्कने अवस्था पनि आउन सक्छ । हामीले त्यसको निकास पनि निकाल्याँै । दायाँबायाँका घरहरु भत्कने भयो भने त्यसलाई पनि अनुदान दिन्छौँ । कि रेक्टोफिटिङ गरेर बलियो बनाउनुप¥यो, या त भत्काउनु नै प¥यो । कतिपय स्थानमा गुठी, ऐलानी जग्गा रहेछ भने पनि त्यसका समस्या फुकाएर काम गर्ने योजनामा हामी लागेका छौँ ।

दायाँबायाँका घरलाई पनि अनुदान दिँदा बढी बजेट लाग्ला नि ?    
हामीसँग तथ्याङ्क छँदै छ । शहरी क्षेत्रमा भएका घरको सङ्ख्या के कति छ भन्ने स्पष्ट छ । जोडिएका घरको आएको छैन । काम शुरु भएपछि स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा तथ्याङ्क राख्छाँै ।

ऐलानी, पर्ती जग्गाको समस्याको समेत हामीले निकास निकालेका छौँ । स्थानीय तहको सिफारिसमा पुनःनिर्माणका लागि गठन भएको जिल्ला समन्वय समितिको निर्णयका आधारमा घर बनाउन दिने निर्णय गरेका छौँ । त्यसमा तीन तहका जनप्रतिनिधिसहित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलगायतको उपस्थिति रहन्छ । कर्मचारीको समूह बसेर ‘यो गर्नुहुन्छ’ भनेर निकास निस्कन्छ भन्ने अवस्थामा पनि जग्गाको पूर्जा नभएको अवस्थाका आधारमा पैसा दिने निर्णय गरेका छाँै ।

सुकुम्बासीको रुपमा हुकुम्बासी बसेको छ भने त्यसलाई हटाउनुपर्छ । हामी हटाउँछौ नै । क्षति भएको छ, वास्तविक सुकुम्बासी हो भन्ने छ भने त्यो जग्गा शहरका लागि महत्वपूर्ण हो भन्ने भयो भने त्यसलाई स्थानान्तरण गरेर उपयुक्त स्थानमा सिफारिस गरेर दिने अवस्था बनाएका छौँ । त्यो पनि भएन भने जग्गाका लागि एक जनाका लागि रु दुई लाखका दरले जग्गा खरीद गर्ने अनुदान रकमसमेत उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेका छौँ । उपयुक्त ठाउँ कहाँ हो, घर बनाउन पैसा दिने निर्णय गरेका छौँ । जिल्ला जिल्लामा त्यस्तो निर्णय भएर आएका छन् ।

पुनःनिर्माणमा प्रक्रियागत झन्झट बढी भयो, स्वीकृतिको प्रक्रियामा समेत विभिन्न चरण पूरा गर्नुपर्ने अवस्था आयो भन्ने गुनासो पनि उत्तिकै गरेका छन् सेवाग्राहीले, यसलाई कसरी लिनुभएको छ ?    
प्रक्रियागत रुपमा देखिएका गाँठोलाई हामीले फुकाउँदै लगेका छौँ । नगरपालिकाबाट नक्शा पास गर्दा समय लाग्यो । त्यसलाई सहजीकरण गर्ने व्यवस्था ग¥यौँ । पन्ध्र दिनभित्र नक्शा पास गर्ने व्यवस्था गर्ने गरी कार्यविधि बनायाँै । निर्देशिकामा नै व्यवस्था ग¥याँै । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि जनताका वास्तविक जनप्रतिनिधि हुन् भन्ने हामीले विश्वास गरेका छाँै ।

उहाँहरुको सिफारिसका आधारमा हुने काम जनताको पक्षमा हुन्छ । हामीले कहीँ न कहीँ त प्रणालीलाई विश्वास गर्नैप¥यो । प्राधिकरणले छुट्टै अङ्ग बनाएर जाँदैन । प्रक्रियागत झन्झटलगायतका विषयमा सहज निकासका लागि इञ्जिनीयरलाई स्थानीय तहअन्तर्गत राखिदिनुप¥यो भनेर वडा तहमा कार्यरत हुन लगाएका छौँ । कुनै पनि इञ्जिनीयरले काम गर्दा झन्झट भयो, समस्या आयो भने तिनलाई कारवाहीका लागि सिफारिस गर्न सक्ने अधिकारसमेत स्थानीय तहलाई दिइएको छ । हाजिरी भएन भने हाजिरीको सिफारिस गर्ने, बिदा, काज वा तलब दिनसमेत स्थानीय सरकारले सिफारिस गर्नुपर्छ ।

एउटै तरिकाले काम हुनुपर्छ भनेर हामीले तल अधिकार प्रत्यायोजन ग¥यौँ । यसले गर्दा प्रक्रियागत झन्झट देखिए जहाँ जसबाट जे खालको समस्या आउँछ, त्यसलाई समाधान गर्ने अधिकार दिइएको छ । पहिलो स्थानीय तहमा नगर प्रमुख वा गाउँपलिकाका अध्यक्षको अध्यक्षतामा रहेको पुनःनिर्माण समिति र दोस्रो जिल्लामा रहेका तीन वटै सरकारका प्रतिनिधिसहितको सहजीकरण समिति बनाइएको छ ।

त्यसबाट पनि समस्याको समाधान गर्ने गरी व्यवस्था गरेका छौँ । त्यही आधारमा हालसम्म आठ लाख घर छिटो बन्न सक्यो भन्ने लाग्न सक्छ । वर्ष दिनमा घर बन्न सक्थ्यो, अनुदान पनि दिएको हो तर घर बनेन । हामीसँग विभिन्न देशको अनुभवका आधारमा पनि घर एकै पटक बन्न सक्ने अवस्था हुँदो रहेनछ ।

घर बनाउने काम त प्राधिकरण, सरकारले होइन, जनताले गर्ने हो । जनतालाई प्राधिकरणले काममा सहजीकरण ग¥यो वा गरेन भनेर हेर्ने हो । प्राविधिक सहयोग र पैसा समयमा दियो वा दिएन भन्ने हो । आजका दिनमा प्रशासनिक र कर्मचारी तहको चुनौती र तौरतरिकामा भएका

समस्या, प्रक्रियागत झन्झट हाम्रो प्रणालीमा छ । त्यसलाई हेरिरहेका छौ । त्यसबा बाबजुद आज ८६ प्रतिशत घर बनेको स्थिति छ । जनताले घर बनाउनुभयो । अब त हामी १४ प्रतिशतको कुरा गरिरहेका छौँ । काम सम्पन्न गर्ने जनतालाई प्रशंसा नै गर्नुपर्छ ।

गाउँमा इञ्जिनीयरले प्रत्यक्ष रुपमा घुस नमागी, टीकाटालो गरेर भए पनि यसो पैसा दिनुस् भन्दै दवाव दिने गरेको, पैसा लिएको भन्ने गुनासो छ, यस्ता गुनासोलाई कसरी सम्बोधन गरिरहेको छ ?    
हामीले त्यस्ता खालको गुनासो ठूलो मात्रामा सुनेका छैनौँ । जनप्रतिनिधिको तहबाट त्यस्तो भयो कि भन्ने पनि आएको छ । मैले धेरै ठाउँमा, सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा पनि भनेको छु ।

म राससमार्फत के बताउन चाहन्छु भनेँ, यदि कुनै पनि इञ्जिनीयरले अनियमितता गरे भनेर जानकारी दिनुस् म त्यस्तालाई तत्काल कारवाही गर्छु । केही केही स्थानमा हामीलाई जानकारीमा आयो । यकिन गरेर भन्न त सक्दिन तर केही इञ्जिनीयरलाई हामीले कारवाही नै गरेका छौँ, सम्झौता रद्द गरेका छौँ । अनियमितताको गन्ध आउनासाथ कारवाही गरेका छौँ । भ्रष्टाचार नै भयो भनेर हालसम्म आएको छैन । निवेदन पनि परेको छैन ।

मिलेमतो भएकाले अनियमिताको विषय सार्वजनिक रुपमा नआएको त होइन ?    
मेरो के विश्वास छ भने अहिले तलसम्म प्रणाली छ । जनताको घर बनाउने कुरामा जनतासँग पैसा मागेर जनप्रतिनिधिले पैसा खाँदैन । जनप्रतिनिधिले जतनतासँग सीधै जोडिने, उनीहरुकै मातहत कर्मचारी राखिदिएपछि प्रणालीले नै काम गर्छ । कुनै कारणले काम गरेन, समस्या भयो भने इञ्जिनीयरलाई हटाइदिन, कारवाही गर्न कार्यक्षमताविहीन कर्मचारीलाई हटाइदिन प¥यो वा सरुवा गर्नुप¥यो भने पनि स्थानीय तहको स्वीकृति चाहिन्छ । हाम्रो विश्वास कहाँ छ भने स्थानीय सरकारको जनप्रतिनिधिको मातहत कर्मचारी राख्ने जुन प्रणाली हामीले बनायौँ, त्यसले सुधार गरेको छ भन्ने लाग्छ ।

यसमा नियमित अनुगमन भएको छ भन्ने आधार छ ?    
अवश्य, अनुगमन संयन्त्रले काम गरिरहेको छ । यसले पनि प्रक्रियागत झन्झट पनि हटेको छ तर कुनै पनि निकाय वा जनप्रतिनिधिले बदमासी नै गरे भनेर जानकारीमा आएको छैन । यो समस्या भयो भनेर आएको छैन । प्राधिकरणमा त हामीले टेलिफोनबाट पनि उजुरी लिने व्यवस्था मिलाएका छौँ । त्यस्तो आएको छैन । कारण नै नभई कारवाही गर्ने कुरा भएन । एकाध स्थानमा केही घटना आए । त्यस्तो हो कि भन्ने आशङ्का देखिँदा तत्काल कारवाही गरेका छाँै । कार्यस्थलमा नबस्ने, कहिलेकाहीँ गएर घुम्ने मात्रै, हाजिरी स्वीकृति गर्न दवाव दिने, कलेजमा पढ्ने, तल काम गरँे भन्नेलाई समेत कारवाही गरेका छौँ ।

विद्यालयलगायत संरचना निर्माणमा जिम्मा लिएका दातृ निकायले बनाइरहेका भवनमा अनुगमन कमजोर भएको वा सीधै अनुगमन गर्न नमिल्ने अवस्था आएको हो ?    
हाम्रा आयोजना विभिन्न तरिकाले सञ्चालित छन् । एउटा नेपाल सरकारलाई दातृ निकायले दिएको पैसा नेपाल सरकारको बजेटमार्फत आउँछ । दोस्रो नेपाल सरकारसँग सम्झौता हुन्छ तर अफ टे«जरीबाट कार्यान्वयन हुन्छ । तेस्रो समाजकल्याण परिषद्मार्फत् वा अन्य गैह्रसरकारी संस्थामार्फत काम गर्ने भनेर कोषको व्यवस्था गरिएको छ ।

गैह्रसरकारी संस्थासँग सम्झौता हुन्छ र काम अगाडि बढ्छ । त्यो बजेटमा देखिँदैन । बाहिरबाट काम हुन्छ । पहिलोबाट आएको काम हाम्रै नियन्त्रणमा हुन्छ । हाम्रोबाट खर्च हुने हो । दोस्रो बजेटमा उल्लेख छ, कानूनी खालको प्रक्रियाबाट जान्छ । तेस्रोमा हामी अनुगमनका लागि त्रिपक्षीय सम्झौता गर्छौँ । प्राधिकरण, जिल्लाका आयोजना कार्यान्वयन एकाइ र गैरसरकारी संस्थाका बीचमा सहमति भई काम गर्ने जिम्मा दिन्छौँ । सो सम्झौताअनुसार वार्षिक रुपमा प्रतिवेदन पेश हुन्छ । विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी बनाए पनि प्रतिवेदन दिनुपर्छ ।

त्यसको अर्थ हामीले अनुगमन गर्न पाउँदैनौँ भन्ने होइन अनुगमन गर्छौँ । दरबार हाइस्कूल चीन सरकारले बनाइरहेको छ । सो विद्यालयमा केही गलत भएको छ भने बाहिरबाट नदेखिए पनि वास्तै गर्न पाइँदैन भन्ने होइन । ‘टर्न कि बेसिस’को परियोजना हो । हामी त्यसमा भन्न सक्छाँै, लेखेर नै दिन सक्छौँ । सम्झौता भएर नै कार्यान्वयनमा गइरहेको हुन्छ । यसलाई हामीले हेरिरहेका छाँै । सामान्यतया सरकार र सरकारबीच विश्वास हुन्छ । यसमा उहाँहरुको पनि आफ्नै खालको अनुमगनको व्यवस्था हुन्छ । यस्तो होइन कि नेपालमा आएर जस्तो भए पनि काम हुन्छ । दातृ निकायले लिएका परियोजना गुणस्तरहीन भए भनेर देखिएको छैन ।

कुनै आइटममा कमीकमजोरी भयो भनेर आएको कुरा छ । दरबार हाइस्कूलमा कुनै नेपाली निर्माण व्यवसायीले गरेको भन्दा राम्रो काम भएको छ । सिन्धुपाल्चोकका विद्यालयको कुरा पनि सार्वजनिक रुपमा नै आइरहेको छ ।

त्यहाँ जुनस्तरको काम भएको छ, त्यो प्रशंसायोग्य नै छ, गुणस्तरहीन भयो भन्ने छैन । हाम्रोमा विशेष गरी उजूरी आउँदैन, हल्का तवरले आउँछ । सोलोडोलो भनिन्छ । यहाँ बदमासी भयो भन्न सक्नुपर्छ । सामान्यतया निर्माण उद्योगमा विभिन्न खालका बेथिति छन् । बेथिति यहाँ पनि छ भनेर अनुमान गर्छौँ । नेपालमा पुनः निर्माणको काम गुणस्तरीय भयो भनेर विदेशी दातृ निकायले प्रशंसा गरिरहेका छन् ।

एशियाली विकास बैंकले नेपालको पुनःनिर्माण प्रभावकारी भयो भनेर प्रशंसा गरिरहेको छ । प्रत्येक पटक प्राधिकरणको योजना राम्रो भएको भनेर हामीले प्रशंसा पाइरहेका छौँ । उनीहरुले अनुमगन गर्ने एउटा प्रणाली छ । त्यसले काम राम्रो भयो भनिरहेको छ । हामीलाई नेपालमा राम्रो काम भयो भनेर विश्व बैंकका उपाध्यक्षले समेत प्रशंसा गरेर जानुभएको छ ।

जापानले समेत आफैँ प्रस्तुत गरेको छ नेपालमा पुनः निर्माण राम्रो भयो भनेर । हाम्रोमा समग्रतामा देखिएको बेथितिका आधारमा अनुमान गर्ने र समस्या भयो भनेर अनुमान गर्ने कुरा त छँदै छ । यी सबै कारणले सही ट्रयाकमा काम भइरहेको छ भन्ने देखिन्छ । हामी खुशी नै छाँै ।

एउटै निर्माण व्यावसायीले धेरैतिर ठेक्का लिँदा काम ढिलाइ र गुणस्तरमा कमजोरी भएको त सत्य हो नि ? यसलाई कसरी अनुगमन गर्नुहुन्छ ?    
यसमा केही सत्यता छ । उनीहरुले परामर्शदातामार्फत काम गर्नुपर्ने हो । कतिपय संरचना निर्माणमा यस्तो समस्या देखिन्छ । ढिलाइ र कमजोरी भएका ठाउँमा सच्याउन हामीले तत्काल निर्देशन दिएका छौँ तर कतिपय कुराहरु समग्रतामा आउँदा अनुगमन र निर्देशन दिन अप्ठ्यारो हुन्छ । कहाँ के समस्या भएको छ, त्यो स्पष्ट आएमा सहज हुन्छ ।

बजेटको अपर्याप्ताको पूर्तिका लागि कस्तो पहल गरिरहेको छ वा अर्थ मन्त्रालयसँग कुरा भइरहेको छ ?    
हाम्रोमा बजेट अभाव छ तर यसको अर्थ दातृ निकायले प्रतिबद्धता गरेअनुसार पैसा दिएनन् कि भन्ने परेको छ, त्यस्तो होइन । हामीलाई कूल पुनः निर्माणका लागि चाहिने रु नौ खर्ब ३८ अर्ब हो । अन्तरराष्ट्रिय दाता सम्मेलनमा रु चार खर्ब १० अर्बमध्ये रु ६७ अर्ब राहत र उद्धारमा खर्च भयो । त्यसपछि रु तीन खर्ब ४३ अर्ब बाँकी रह्यो ।

त्यसमा पनि भारत सरकारको रु एक खर्ब ऋण र अनुदान सहयोग हो । बाँकी रु दुई खर्ब ४३ अर्ब भयो । अहिले भारत सरकारको अनुदानको रकमको खर्च हुने कुरा अगाडि बढेको छ । भारतको एक्जिम बैँकको निर्माण सामग्री पनि उतैबाट आउँछ । त्यो यसले दिने रकममै मिलान हुन्छ । यसरी हेर्दा हामीसँग अहिले रु साढे दुई खर्ब सम्झौता गरेर काम भएको छ । करीब रु ५२ अर्ब गैससबाट आएको छ ।

विश्व बैँक, एडिबी, जापान, डिफिड, चीनलगायत कतिपय दाताले हिजो प्रतिबद्धता गरेको भन्दा थप रकमका लागि सम्झौता हुन थालेको छ । सामान्यतः प्रतिबद्धताको ६० प्रतिशत रकम आए पनि सफलता मान्नुपर्ने मान्यता छ तर त्यसभन्दा बढी रकम यसरी आउनु उल्लेखनीय सफलता हो ।

अपुग रु छ खर्ब ३८ अरब रकमका लागि अर्थ मन्त्रालयमा गम्भीररुपमा छलफल भइरहेको छ । नेपाल सरकारका लागि यो ठूलो चुनौती हो । मध्यावधि खर्च मूल्याङ्कनपछि बजेट कहाँकहाँ बचत हुन सक्छ, त्यसलाई हेरेर खर्च गर्ने गरी हाल विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयारीको काम जारी राख्दै गरेर रकम प्रबन्ध भएपछि काम थाल्न छलफल भएको छ ।

प्राधिकरणको नीतिमा ‘सुव्यवस्थित एवं सुरक्षित बस्ती तथा समृद्ध समाजको स्थापना’ गर्ने दूरदृष्टि उल्लेख छ, त्यस हिसाबले हामी अहिले कुन चरणमा छौँ ?    
हामी एकदम सही बाटोमा छौँ । हिजोका अवस्थामा हाम्रा घर असुरक्षित थिए । आजको अवस्थामा सुरक्षित घर बनेका छन् । सुरक्षित नेपाल निर्माणको दिशामा आज जनताले नै भन्न थालेका छन् । ढुङ्गामाटोको घरमा पनि कसरी बलियो बनाउने भन्नेमा ज्ञानको अभाव थियो । जनताको तहमा प्रविधि हस्तान्तरण भएको छ । महिला, दाजुभाइ दिदीबहिनी तालीमप्राप्त भएका छन् ।

रेक्ट्रोफिटिङ, ठाडो र तेस्रो कम्पास राख्ने कुरा जनताले काम गर्दागर्दै सिकेका छन्, काम गरेका छन् । निर्माण कम्पनी पनि दक्ष भएका छन् । यहाँ प्रमाणत्रपको मात्रै कुरा छैन । स्थानीय तहसहित काम गर्ने संस्थाहरु बलियो घर बनाउने ज्ञानयुक्त भएका छन् । यो ज्ञान सिङ्गो मुलुकका लागि कामयावी हुन्छ । त्यसकारण पुनःनिर्माणले एक प्रकारले समृद्ध नेपाल र बलियो नेपालका लागि योगदान दिएको छ ।

भूकम्पपछि एकीकृत बस्ती विकासको योजना ल्याउन चलेको बहस अहिले सेलाएको हो ? यसमा प्राधिकरणको भूमिका के छ ?    
एकीकृत बस्ती हाम्रो कल्पनाले बन्दैन । माथि कल्पना गरेर वा त्यसमा शयर गरेर त्यस्तो बस्ती बन्दैन । आज ४३ वटा बस्ती जनताबाट माग भएर प्रस्ताव आएपछि बनेका हुन् । प्राधिकरणमा राजनीतिक अस्थिरताको प्रभाव पर्दा शुरुको योजनामा केही न केही अवरोध भयो । अब पछाडि फर्केर जानुभन्दा अगाडि बढ्ने कुरामा जानुपर्छ । मेरो दोस्रो कार्यकालमा पहिलो निर्देशक समितिको बैठकमै एकीकृत बस्तीको योजनाबारे निर्णय भएको थियो ।

यस वर्ष ७५ वटा एकीकृत बस्ती बनाउँछौँ । जनतालाई त्यहाँ गएर बस्नुस् भनेर जबर्जस्ती गरेर हुँदैन । त्यसका लागि हामीले प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । जनतालाई तपार्ईँहरु एकीकृत बस्तीमा बस्न तयार भएर आउनुस् हामी बाटो, बिजुली, खानोपानी, ढल र अन्य पूर्वाधार र जीविकोपार्जनका लागि सहयोग गर्छाैँ भनेका छौँ ।

हिमाल, पहाड र तराईमा क्रमशः प्रतिव्यक्ति प्रतिपरिवार रु तीन देखि पाँच लाखसम्म हुने गरी पूर्वाधार अनुदान दिन्छौँ । प्राविधिक सहयोग गछौँ । यसमा कम्तीमा १० वटा घर मिलेर आएमा एकीकृत बस्ती दिन सकिन्छ । त्यहाँ पूर्वाधारका साथ सांस्कृतिक जीवन, आर्थिक र सामाजिक पक्षको सद्भाव आवश्यक पर्छ । त्यस्तो नभए जीवन नभएको उजाड बस्ती हुन्छ । त्यो मूल्यवान हुँदैन । त्यो आयाम जनताबाटै आउने हो । अहिले आउन थालेको छ । त्यसकारण ती सबै आयाम मिलाएर एकीकृत वस्तीको प्रस्ताव आओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ ।

युनेस्कोमा सूचीकृतलगायत सांस्कृतिक सम्पदाको निर्माणमा जटिलता र ढिलाइ भएको देखिन्छ । नेपाल भ्रमण वर्ष पनि आउन लागेका सन्दर्भमा यसमा अलि चासो हुनुपर्ने होइन ?    
पछिल्लो समयमा सांस्कृतिक सम्पदाको कामले काठमाडौँ उपत्यकालगायत क्षेत्रमा गति लिएको छ । कूल १४ जिल्लाको हकमा अहिले हामी ५१ प्रतिशत प्रगतिमा छौँ । तर कुरा के हो भने पुरातात्विक सम्पादाको निर्माणको काममा हामीले शुरुमै छ वर्षको योजना बनाएका थियौँ । यस्तो काममा नयाँ संरचना बनाए जस्तो गरेर हतारमा गरेर पछि पछुताउने काम गर्नुहुँदैन । त्यहाँ हिजोकै शैली, प्रविधि र निर्र्माण सामग्री चाहियो ।

कतिपय सम्पदामा निश्चित समुदायका कालीगढ मात्रै भित्र छिर्न पाउँछ । यो हाम्रो अमूर्त सम्पदाको महत्वपूर्ण पक्ष पनि यही हो । त्यहाँभित्रका रीतिरिवाज, चाडपर्व र धर्म, संस्कृतिसहित सम्पदा बनेका हुन् । त्यसविनाको मूर्त सम्पदाले खासै अर्थ राख्दैन । जनताले मूर्ति भत्किए पनि मूर्ति बाहिर राखेर पूजा गर्न छाडेन । मनकामना मन्दिरमा हामीले देख्यौँ । कतिपय सम्पदा स्थानीय सम्पदाले बनाउने भनिएको छ, त्यसका लागि कार्यविधि बनाएका छौँ । अब गति लिन्छ ।

पुनः निर्माणले अर्थन्त्रमा पारेको प्रभावबारे यहाँहरुले अध्ययन गराइरहनुभएको छ, तपाईँको विचारमा पुनः निर्माणले अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव पारेको छ ?    
एकदम राम्रो प्रभाव परेको छ । हामीले स्वतन्त्र संस्थाबाट अध्ययन गराएका छौँ । प्रारम्भिक अध्ययनमा पुनः निार्माणले यस बीचमा ४ दशमलव ५ प्रतिशतको दरमा औसतमा कूल गार्हस्थ उत्पादनमा योगदान गरेको देखिएको छ । यसलाई हामी थप अध्ययन गछौँ ।

पुनः निर्माणका क्रममा हामीले जनतामार्फत नै घर बनाउने अभियान थाल्यौँ, यसले प्रभावित क्षेत्रमा जनताको हात हातमा पैसा जान थाल्यो । पहिलो किस्ताको काम भएपछि दोस्रो निकास दिने नीतिमा गयौँ । घर बनाउनै हामीले जोड दियौँ । हाम्रै निर्माण सामग्री प्रयोग भयो । आज छ सात लाख जनता पुनःनिर्माणमा रोजगारसहित लागेका छन् । निर्माणका लागि गिटी, काठ, सिमेन्ट, छड, जस्तापाता र बालुवा स्वदेशकै प्रयोग भएका छन् । अहिले आठ लाखमध्ये करीब ८६ प्रतिशत निजी आवास निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।

यो पैसा हाम्रो अर्थतन्त्रमा परिचालन भयो । यसकारण प्राधिकरणले रोजगारी, समावेशी वित्तीय पहुँच, बैँक खाता निर्माण र रकम तल पठाएको छ । अर्काे महत्वपपूर्ण कुरा, यत्रो रकम निकासा हुँदा कुनै अनियमिता वा चुहावट नहुने हाम्रो नीतिगत प्रणाली छ । शुरुमा हेलिकोप्टरबाट पैसा बाडौँ भनेर संसद्मा पनि कुरा आएको थियो तर हामीले प्रणाली र संयन्त्र बनाउनेमा जोड दियौँ । त्यस्तो गरिएको भए विकृति निम्तन्थ्यो ।

नीति बनाउन दुःख पनि भयो तर अहिले प्रणाली विकास भयो । विदेशी दाताले दिएको पैसाको सदुपयोग हुन्न किन भन्ने चिन्ता पनि थियो तर आज सारा दुनियाँले अन्य सूचकमा पछाडि परे पनि हाउजिङको क्षेत्रमा महत्वपपूर्ण काम ग¥यो भनेर हामीलाई प्रशंसा दिइरहेको छ ।

राजनीतिक क्षेत्रमा मुलुकका स्थायी प्रकृतिको राष्ट्रिय विकास प्राधिकरणको आवश्यकता औँल्याउने गरिन्छ, तपाईँको अनुभवमा यसको औचित्व छ या छैन ?    
एकदम आवश्यक छ । हाम्रो जस्तो भूबोट र अवस्थितिका आधारमा हामीलाई जुन प्रकारको विपद् जोखिम छ, भूक्षय र नदीको बहाव पनि छ । यस खालको स्थितिमा लागि पूर्वतयारी र राहत, पुनःस्थापना र पुनःनिर्माणका लागि त्यस प्रकारको शक्तिशाली निकायको आवश्यकता छ । अहिले विपद् व्यवस्थापन ऐनपछि विपद् व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन भएको छ । त्यहाँ कार्यकारी प्रमुख पनि नियुक्त भएको छ । हामीले छलफल पनि शुरु गरिसकेका छौँँ । हामी अहिलेको अनुभव र ज्ञान संस्थागत अभिलेखका लागि हस्तान्तरणको प्रक्रियामा छौँ । हामी त्यसका लागि स्थानीय तहसँग पनि काम गर्छौँ ।

समग्रमा सुरक्षित नेपाल अभियान निर्माणका लागि यो अनुभवको जग हामी संसारभरि र भावी पुस्तालाई बाँड्दैछौँ । नब्बे साल र ४५ सालमा भूकम्पका अभिलेख नपाइएने अवस्था भोलिका दिनमा हुँदैन । त्यसका लागि हामी अर्काे वर्ष अन्तरराष्ट्रिय सम्मेलन गरेर अनुभव र ज्ञानको प्रस्तुति पनि गछौँँ । हामीले पैसा माग्यौँ, त्यो काम केकेमा कसरी खर्च भयो र के प्रगति भयो भन्ने हामी बाँड्न चाहान्छौँ । यसका साथै हामी धरहरामा भूकम्पसम्बन्धी सङ्ग्रहालय बनाउँछौँ र पुल्चोकको इञ्जिनियरीङ अध्ययन संस्थानमा अन्तरराष्ट्रियस्तरको अनुसन्धान केन्द्र बनाउने प्रक्रियामा छौँ । यसले हाम्रा बालबालिका र अध्येताले अध्ययन गर्ने अवसर पाउनेछन् ।

यो प्राधिकरणको अवधि सकिन एक वर्ष बाँकी छ, पुनः निर्माणका सबै काम पूरा नभएमा यसको अवधि थप्ने वा बाँकी काम सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने के योजना छ ?    
यसमा वित्तीय व्यवस्थापन कसरी हुन्छ भन्ने आधारमा प्राधिकरणको अवधि थपिने वा नथपिने भन्ने कुुरा आउँछ । यसमा हामी चाँडै बसेर टुङ्गोमा पग्छौँ ।

अन्त्यमा, प्राधिकरणले ८० प्रतिशतभन्दा बढी उपलब्धि हासिल गरेको कुरा आयो । तपाईँको अनुभवमा कमजोरी वा चुनौती चाहिँ के हो भन्ने लाग्छ ?    
केही चुनौतीहरु रहे । मुख्य चुनौती रकमको अभाव भयो । रकम अभावमा पुनः निर्माणको कामलाई गति दिन सकिएन । यहीबीचमा मुलुक सङ्घीयतामा गयो । कर्मचारी समायोजन र व्यवस्थापन हुँदा पुनःनिर्माणमा समस्या सिर्जना भयो । अर्काे, हाम्रो जटिल भौगोलिक अवस्थाका बीच काम गर्नुप¥यो । राजनीतिक अस्थिरता पनि थियो, त्यसलाई पार लगाउँदै हामीले काम गरेका छौँ ।