सरकारले निजगढ विमानस्थलाई ‘ग्रिनरी एयरपोर्ट’ बनाउने र बढीभन्दा बढी वातावरण संरक्षणमा ध्यान दिने भएको छ ।

विमानस्थल निर्माणको नाममा वातावरणको विनाश गर्न लागिएको र त्यसले जैविक विविधताको समेत प्रतिकूल हुने भन्दै आलोचना हुन थालेपछि सरकारको उक्त धारणा सार्वजनिक भएको हो ।

वार्षिक छ करोड यात्रुको चाप धान्ने गरी विमानस्थल निर्माण गर्न लागिएको र एशिया प्रशान्त क्षेत्रको ‘हव’ विमानस्थलका रुपमा निजगढलाई अगाडि सारिएको हो ।

विमानस्थल निर्माणका लागि चर्चिएको आठ हजार हेक्टर जमीनमध्ये पहिलो चरणमा दुई हजार ५९३ दशमलव ९५ हेक्टर मात्रै जमीन चाहिनेछ । त्यसका लागि एक लाख ९४ हजार ४८० रुख काट्नुपर्ने देखिन्छ ।

हात्तीलगायत जङ्गली जनावरको जैविक मार्ग विनाश हुने, पानीको मुहान सुक्ने तथा वातावरणीयरुपमा ठूलो जोखिम पर्ने भन्दै आयोजनाको विरोध शुरु भएको छ । सरकारले भने विद्यमान ऐन, नियम तथा कानूनको परिधिमा रही रुख काट्ने र वातावरण संरक्षणलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने तथा एउटा रुख काटेपछि २५ वटा रुख रोप्ने योजना बनाएको छ ।

भारतको इन्दिरा गान्धी विमानस्थलभन्दा ठूलो विमानस्थल बनाउने सरकारको योजना छ । पहिलो चरणमा एउटा धावनमार्ग, दोस्रोमा दुई वटा गरी तीन धावनमार्ग निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

विमानस्थललाई विद्यमान त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको विकल्पका रुपमा अगाडि सारिएको छ । तर विमानस्थल पनि बनाउनुपर्छ, रुख भने काट्न पाइँदैन भन्ने मान्यताका साथ आलोचना भएकामा सरकारले आपत्ति जनाएको छ ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका आधारमा मात्रै रुख काटिने भएकाले अनावश्यक तर्क, आलोचना तथा विरोध गर्नुको तुक नरहने सरकारको प्रष्ट धारणा रहेको छ ।

सो विमानस्थलको चर्चा शुरु भएको ३२ वर्षपछि एउटा प्रक्रियामा अगाडि बढ्न थालेको विमानस्थलाई यतिखेर वातावरण संरक्षणको नाममा अल्झाउन खोजिएको छ । जुन सरासर गलत रहेको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा आज आयोजित कार्यक्रममा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री रवीन्द्रप्रसाद अधिकारीले भन्नुभयो, “निजगढ विमानस्थल नेपालका लागि आवश्यक छ, सरकारले यसलाई निर्माण गर्छ तर ग्रिनरी एयरपोर्टका रुपमा विकास गर्छ, त्यस बाहेकका अरु विषय तपसिलमा रहन्छन् ।”

आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि पनि ठूला भौतिक पूर्वाधारको निर्माण जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै उहाँले काठमाडौँ तराई–मधेश द्रुतमार्ग र विमानस्थल निर्माणपछि देशको कायापलट हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।

सन् १९९५ मा भएको एक अध्ययनअनुसार उक्त विमानस्थल एशिया प्रशान्त क्षेत्रकै लागि उपयुक्त विमानस्थलका रुपमा रहेको छ । तराईको जस्तो बाक्लो हुस्सु पनि नलाग्ने, हिमाल जस्तो प्राकृतिकरुपमा अन्य समस्या नभएको वातावरणीयरुपमा समेत सो विमानस्थल उपयुक्त रहेको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ ।

सरकारले सो विमानस्थललाई अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन सङ्गठन (आइकाओ)को चौथो तहको विमानस्थलका रुपमा विकास गर्न चाहेको छ । जसमा पछिल्ला दिनमा निर्माण भएका ठूला जहाजलेसमेत उडान तथा अवतरण गर्न सक्छन् ।

त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ठूला र कार्गो जहाजसमेत अवतरण गर्न समस्या भएकाले उपयुक्त विकल्पका रुपमा निजगढलाई अगाडि सारिएको मन्त्री अधिकारीको भनाइ छ ।

नेपाल–भारत अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट २३ किलोमिटर उत्तरमा रहेको सो विमानस्थलमा जहाज उडान तथा अवतरणका विषयमा भारत सरकारसँग पनि सहमतिको प्रयास भइरहेको छ । हालको मूल्यमा सो विमानस्थलको लागत १२१ विलियन अमेरिकी डलर लाग्ने अनुमान गरिएको छ । कोरियाली कम्पनी एलएमडब्ल्यूले पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन गरेको विमानस्थलको जग्गा खाली गर्न मात्र दुई वर्ष लाग्ने प्राधिकरणका महानिर्देशक सञ्जिव गौतमले जानकारी दिनुभयो ।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन(डिपिआर) तयारीका लागि छिट्टै आशयपत्र सार्वजनिक गर्ने तयारीमा प्राधिकरण छ । सरकारले पछिल्लो पटक सार्वजनिक निजी साझेदारीमा विमानस्थल निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ । निर्माण शुरु भएको पाँच वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।

लामो दूरीसम्म चल्ने ठूला जहाजबाट संसारको जुनसुकै कुनासम्म सिधा सम्पर्क हुने गरी हवाई सेवा विस्तार गर्न सकिने, देशको समग्र आर्थिक वृद्धिसँगै बढ्न जाने आयात तथा निर्यातका लागि आवश्यक पर्ने कार्गो परिवहनका लागि सुविधा प्रदान गर्न सकिने र हाल सङ्घीय शासन प्रणाली तथा विकेन्द्रीकरणको दृष्टिलेसमेत उपयुक्त भएकाले सो विमानस्थल अत्यावश्यक भएको सरकारको बुझाइ छ ।