सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा राखेका केही आयोजनाको अवस्था असाध्यै नाजुक रहेको पाइएको छ । पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना, बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना, कर्णाली करिडोर, कालीगण्डकी करिडोरको काम असाध्यै न्यून रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिको ४३ औँ बैठकमा विभिन्न मन्त्रालयले पेश गरेको आफ्ना निकाय मातहतका आयोजनाको यथास्थितिमा ती आयोजनाको प्रगति न्यून मात्रै नभई समस्याग्रस्त रहेको पाइएको छ ।

पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको प्रवद्र्धन गर्ने भनिएको चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजसँग पटकपटकको वार्ता सफल हुन नसकेपछि विकल्प खोज्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ । पछिल्लो पटक ऊर्जा, अर्थमन्त्रालय र लगानी बोर्ड र चिनियाँ लगानीकर्ताबीच भएको छलफल निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा आयोजनाको भविष्य अन्यौलमा परेको छ । सो आयोजनाको भौतिक र वित्तीय प्रगति शून्यमा रहेको छ ।

यस्तै विगत ११ वर्षदेखि निर्माण भइरहेको हुलाकी राजमार्गको अवस्था पनि उस्तै रहेको छ । सो राजमार्गको हालसम्मको भौतिक प्रगति २५ प्रतिशत मात्रै रहेको छ । वित्तीय प्रगति भने ४१ दशमलब ९ प्रतिशत रहेको छ । जग्गा प्राप्ति, तथा राजमार्ग निर्माण हुने स्थानमा देखिएको प्राविधिक जटिलताका कारण आयोजनाको काम प्रभावकारी हुन सकेको छैन ।

राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले आयोजना प्रभावितलाई मुआब्जाा वितरण गर्नेबाहेक अरु कुनै पनि काम गर्न सकेको छैन । धादिङ र गोरखाका साविक २७ गाविसका प्रभावितलाई मुआब्जा वितरण गर्ने भनिएपनि हालसम्म सात साविक गाविसका प्रभावितलाई मात्रै मुआब्जा वितरण गरिएको छ ।

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले चालू आवभित्रै मुआब्जा वितरणलगायतका काम सम्पन्न गर्ने बताएको छ तर आयोजनाको भौतिक प्रगति ९ दशमलब ९ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति भने १० प्रतिशत मात्रै रहेको छ । आयोजना शुरु भएको पाँच वर्ष भए पनि प्रभावकारी प्रगति हुन सकेको छैन ।

सरकारले सबै साधन स्रोत उपलब्ध गराउने र प्रभावकारीरुपमा तोकिएको समयमा नै आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्यका साथ २१ वटा परियोजनालाई राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाका राखेको छ ।

त्यसमा १६ वटा आयोजनाको प्रगति ८० प्रतिशतभन्दा माथि रहेको छ । यस्तै दुईवटा आयोजनाको प्रगति ५० प्रतिशत माथि रहेको छ । यस्तै ५० प्रतिशत माथि रहेका आयोजनाको सङ्ख्या दुई रहेका छन् भने प्रगति नखुलेको आयोजनामा एक रहेका छन् ।

त्यस्तै कालीगण्डकी करिडोरको भौतिक प्रगति १० प्रतिशत मात्रै देखिएको छ । विगत नौ वर्षदेखि निर्माणमा रहेको सो आयोजना पनि जग्गा प्राप्ति, निर्माण व्यवसायीले समयमै काम गर्न नसक्दा समस्यामा परेको छ । सो आयोजनाले हालसम्म मात्रै ८ दशकलब ४ प्रतिशत वित्तीय प्रगति गरेको छ ।

कर्णाली अञ्चललाई यातायात सञ्जालमा जोड्ने लक्ष्यका साथ निर्माण भइरहेको कर्णाली करिडोरको अवस्था पनि उस्तै रहेको छ । आयोजनाको काम भइरहेको जस्तो देखिए पनि राष्ट्रिय योजना आयोगले प्रस्तुत गरेको पछिल्लो प्रतिवेदनमा सो करिडोरको भौतिक प्रगति १२ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ११ प्रतिशत रहेको छ । सो परियोजनासमेत विगत नौ वर्षदेखि सञ्चालनमा छ ।

यस्तै रेल्बे तथा मेट्रो विकास आयोजनाको प्रगतिसमेत न्यून रहेको छ । आयोगका अनुसार सो आयोजनाको वित्तीय प्रगति १३ दशमलब ७ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति १४ दशमलब ९ प्रतिशत रहेको छ । विगत आठ वर्षदेखि सञ्चालनमा रहेको आयोजना पनि आशातित सफलता हासिल गर्न सकेको छैन ।

सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रुपमा रहेका केही आयोजना भने चालू आवमा नै सम्पन्न हुने चरणमा पुगेका छन् । त्यसमा ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी आयोजना चालू आवमा नै सम्पन्न हुनेछ । आयोजनाका प्रवक्ता डा गणेश न्यौपानेका अनुसार आयोजना सम्पन्न हुने मिति आगामी पुस मसान्त राखिएको भए पनि एकाध महिना बढ्न सक्छ ।

यस्तै विगत २७ वर्षदेखि काठमाडौँ उपत्यकावासीको प्रतिक्षा रहेको मेलम्ची खानेपानी आयोजनासमेत चालू आवमा नै सम्पन्न हुँदैछ । माथिल्लो तामाकोशीको भौतिक प्रगति ९७ प्रतिशत रहेको छ भने वित्तीय प्रगति ९९ प्रतिशत छ । यस्तै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको भौतिक प्रगति ८५ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ९५ प्रतिशत रहेको छ ।

राष्ट्रपति चुरे तराई मधेश संरक्षण कार्यक्रमको पनि भौतिक प्रगति ९० प्रतिशत रहेको छ । बबई सिँचाइ आयोजनाको भौतिक प्रगति ६० प्रतिशत रहँदा रानीजमराको ३६ प्रतिशत मात्रै प्रगति देखिएको छ ।

यस्तै गौतमबुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत रहेको छ । सो विमानस्थल आगामी नौ महिनाभित्र सञ्चालनमा ल्याउने तयारीमा सरकार रहेको छ । त्यस्तै पोखरा विमानस्थलको प्रगति १५ प्रतिशत रहेको छ ।

केही आयोजनाको प्रगति सकारात्मक रहेपनि केहीको प्रगति भने निराशाजनक रहेको छ । सम्पन्न हुन लागेका आयोजनालाई समयमै सक्न र प्रगति निराशाजनक रहेका आयोजनामा देखिएका समस्या समाधान गरेर तत्काल परिणाम निकाल्न सरकारले गम्भीरतापूर्वक लाग्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भौतिक प्रगति कमजोर रहेका आयोजनाको समस्या पहिचान गरेर तत्काल निरुपण गर्न निर्देशन दिइसक्नु भएको छ ।