चिया मजदुरको ज्याला र सुविधासम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सरकारले लागू गरेको नयाँ श्रम ऐन तत्काल कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ । संवाद समूहले आज झापाको विर्तामोडमा आयोजना गरेको ‘चिया मजदुरका समस्या र समाधानका उपाय’ विषयक छलफल कार्यक्रममा सरकारले ल्याएको नयाँ श्रम ऐन कार्यान्वयनमा विलम्ब गर्न नहुनेमा जोड दिएको हो ।

अहिले दैनिक ज्याला रु २७८ पाउँदै आएका मजदुरले नयाँ श्रम ऐन कार्यान्वयनमा आएपछि दैनिक ज्याला रु ५१७, थप १० प्रतिशत सञ्चयकोष र आठ दशमलव ३३ प्रतिशत रकम उपदान पाउने जिफन्ट प्रदेश नं १ का सदस्य सन्तकुमार राईले बताउनुभयो । उहाँले लागू भइसकेको श्रम ऐनलाई अविलम्ब कार्यान्वयनमा लैजान सरकारलाई आग्रहसमेत गर्नुभयो ।

अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासङ्घ प्रदेश नं १ का इञ्चार्ज भूपाल सापकोटाले श्रम ऐन–२०७४ मा वार्षिक रु एक लाखको स्वास्थ्य बीमाको शुल्क मजदुर र व्यवस्थापन पक्षले आधा–आधा व्यहोर्नुपर्ने र रु सात लाखको दुर्घटना बीमाको सबै बीमा शुल्क उद्योगी पक्षले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था भएको जानकारी दिनुभयो । चिया उद्योगीले सहमति नजनाएकाले सो ऐन कार्यान्वयनमा आउन नसक्दा मजदुर अन्यायमा परेको उहाँले बताउनुभयो ।

नेपाल चिया बगान श्रमिक सङ्घका केन्द्रीय अध्यक्ष दीपक तामाङले श्रम ऐन र सामाजिक सुरक्षा ऐनको व्यवहारिक कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिदैं मजदुरका अधिकारलाई खुम्च्याउने गरी छुट्टै चिया नियमावलीको माग गरिरहेका चिया उद्योगीले श्रम ऐनको कार्यान्वयनमा चासो नदेखाएको बताउनुभयो ।

नेपालको चिया क्षेत्रमा ४५ हजार मजदुर कार्यरत छन् । तीमध्ये १५ हजार मात्र स्थायी कामदारका रुपमा कार्यरत रहेको जिफन्ट प्रदेश नं १ का सदस्य राईले बताउनुभयो ।

नेपाल चिया उत्पादक सङ्घका चण्डीराज पराजुलीले चिया क्षेत्रको विकासका लागि सरकारले छुट्टै श्रमसम्बन्धी नीति लागू नगरे यो क्षेत्र धराशायी हुने बताउँदै अन्य उद्योगसरह चिया क्षेत्रमा श्रम ऐन लागू नगर्न र छुट्टै चिया नियमावली बनाउन सरकारसंग आग्रह गर्नुभयो । भारत, श्रीलंका र बंगलादेशमा समेत चिया क्षेत्रलाई समेट्ने छुट्टै श्रम ऐन लागू भइरहेको बताउँदै उहाँले जबसम्म छुट्टै चिया नियमावली सरकारले बनाएर लागू गर्दैन, तबसम्म चिया मजदुरको ज्याला निर्धारणमा सहमति हुन सक्दैन भन्नुभयो ।