ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्री वर्षमान पुनले पैसा र पहुँच हुनेले स्रोत साधनमा लगानी गरेर नाफा बटुल्दै लैजाने र नहुनेले हेरेरै बस्ने प्रवृत्तिको अन्त्य तामाकोशी आयोजनाले गरेको बताउनुभएको छ । जिल्लाका बासिन्दालाई छुट्याइएको १० प्रतिशत शेयर वितरणको आज चरिकोटमा शुभारम्भ गर्दै उहाँले देशकै उदाहरणीय तामाकोशी आयोजनाले अन्य जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि हौसला प्रदान गरेको बताउनुभयो ।
मन्त्री पुनले विकासमा सामाजिक न्यायको अवधारणा अपरिहार्य रहेको उल्लेख गर्दै मुलुकको समृद्धिका लागि विकास र सुशासन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
एक लाख मेगावाटभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन हुनसक्ने नेपालमा तत्काललाई जनताकै लगानीमा तीन हजार मेगावाटका आयोजना सञ्चालन गर्ने योजना सरकारको छ भन्दै उहाँले सरकारले विभिन्न १६ वटा जलविद्युत् आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको र त्यसका लागि करिब रु छ खर्ब लगानीको अनुमान गरेको जानकारी दिनुभयो ।
मन्त्री पुनले तामाकोशी आयोजनालाई यही आर्थिक वर्षभित्रै सकाउन लागिपर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्नुभयो ।
विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले स्थानीय जनताको नागरिकता खरिद गरी शेयर हत्याउने गिरोह पनि सक्रिय रहेकाले यसप्रति सचेत हुनुपर्नेमा जोड दिदैं ५० कित्ता शेयर पर्ने गरी शेयर खरिद गर्न स्थानीयलाई आग्रह गर्नुभयो ।
प्रतिनिधिसभा सदस्य पार्वत गुरुङ, प्रदेशसभा सदस्य पशुपति चौलागाईं र विशाल खड्का, जिसस प्रमुख डबल पाण्डेलगायतले तामाकोशी आयोजना र शेयरका विविध पक्षमाथि प्रकाश पार्नुभयो ।
माथिल्लो तामाकोशी आयोजनाका लागि जिल्लाका बासिन्दाले पाउने गरी रु एक करोड पाँच लाख ९० हजार कित्ता शेयरका लागि आजदेखि आवेदन खुला गरेको छ ।
उक्त शेयरका लागि भदौ १४ गतेसम्म दोलखा जिल्लामा विभिन्न बैंकहरुको १९ वटा संकलन केन्द्र र काठमाडौँमा बस्ने दोलखावासीका लागि सनराइज बैंकको ११ वटा संकलन केन्द्र निर्धारण गरेको छ ।
‘शेयरमा सम्पूर्ण दोलखावासीको पहुँच पुगोस्’ भन्ने उद्देश्यका साथ माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत् आयोजनाले जिल्लाका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिलाई शेयरबारे प्रशिक्षणसमेत दिएको छ ।
कम्पनीका अनुसार लगानीकर्ताले न्यूनतम ३० देखि अधिकतम ३०० कित्ता खरिद गर्न पाउने गरी आवेदन दिन सक्नेछन् ।
जिल्लाका विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाको २१ स्थानबाट शेयर आवेदन दिने व्यवस्था गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा नभएका स्थानमा घुम्ती संकलन केन्द्र राखिने पनि जनाएको छ ।
स्थानीयलाई आउजाउ गर्न कठिनाइ हुने दुुर्गम स्थानमा स्वयंसेवक परिचालन गरी आवेदन संकलन गरिने कम्पनीले जनाएको छ । जिल्लाका बासिन्दालाई शेयर आवेदन भर्न ‘डिम्याट’ खाता अनिवार्य गरिएको छैन ।
तीन वर्षको लकिङ अवधि पूरा भएपछि भने लगानीकर्ताले अनिवार्यरुपमा डिम्याट खाता खोल्नुपर्नेछ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका दोलखावासीको हकमा वेबसाइटबाट फारम डाउनलोड गरी हस्ताक्षर गरेर पठाएमा उनीहरुका परिवारका सदस्यले आवेदन बुुझाउन मिल्ने व्यवस्थासमेत गरिएको छ ।
आयोजनाले अति प्रभावित, कम प्रभावित र प्रभावितको सूची पनि तयार गरेको छ । अति प्रभावितमा (साविक लामाबगर र गौरीशंकर गाविस) स्थानीयले हरियो रंगको आवेदन फारम भर्नुपर्नेछ । सडक र प्रसारण लाइनले छोएको क्षेत्रका प्रभावित स्थानीयले नीलो रंगको आवेदन फारम भर्नुपर्नेछ । कम प्रभावितका लागि कालो रंगको आवेदन फारम तयार गरिएको कम्पनीले जनाएको छ ।
शेयर निष्काशन तथा बाँडफाँट गर्न नागरिक लगानी कोष र सनराइज क्यापिटललाई बिक्री प्रबन्धक तोकिएको पनि कम्पनीले जनाएको छ ।