काठमाडौंका ३६ वटा जिल्ला कार्यालय खारेजमा परेका छन् । काठमाडौँ जिल्लाका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी वासुदेव घिमिरेले संविधानअनुसार ती कार्यालयबाट हुने काम स्थानीय तहले गर्ने भएकोले खारेज भएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार जिल्ला प्रशासन, जिल्ला अदालत, कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय, सरकारी वकिलको कार्यालय, नापी तथा मालपोत, जिल्ला निर्वाचन बाहेकका कार्यालय खारेज भएका छन् ।

मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले साउन १ गतेदेखि संविधान अनुुसार ती कार्यालयबाट भइरहेको काम स्थानीय तहले गर्ने भएकोले खारेज गरिएको हो ।

शिक्षा, जनस्वास्थ्य, कृषि, वन,, भूमि लगायतका ३६ वटा कार्यालय खारेजमा परेका हुन । सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी घिमिरेले अहिले खारेजमा परेका कार्यालयको भौतिक संरचना र कर्मचारीको व्यवस्थापन असोज मसान्तसम्म गरिने जानकारी गराउनुभयो ।

खारेज भएका कार्यालयका भौतिक संरचना र कर्मचारी स्थानीय तहमा जाने पनि उहाँले बताउनुभयो । काठमाडौँमा ११ स्थानीय तह रहेका छन ।