भूपेन्द्र आचार्य । २५ औं साधारणसभाले पारित गरेको २५ प्रतिशत बोनस शेयर नेपाल राष्ट्र बैंकले स्वीकृती नदिएपछि हिमालयन बैंकमा फेरि लफडा सुरु भएको छ । २५ वर्ष घर झगडामै बिताएको हिमालयन बैंकका अध्यक्ष मनोज बहादुर श्रेष्ठकै कारण बोनस शेयर अलपत्र परेको भेटिएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले दर्जनौं पटक राष्ट्र बैंकको निर्देशन पालना नगरेको भनी कारबाही र जरिवाना गरेको हिमालयन बैंकले राष्ट्र बैंकको कुनै पनि निर्देशन पालना गरेको देखिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले सञ्चालक समितिमा ७ जनाभन्दा बढी कुनै पनि बैंक र विकास बैंकले राख्न नपाउने निर्देशन दिएको छ ।

तर हिमालयन बैंकले सो निर्देशन पालना नगरेपछि बैंकको २५ प्रतिशत बोनस शेयर रोक्का गरेको राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नारायण पौडेलले बताए ।

उनले भने, ‘विपन्न वर्ग कर्जा प्रवाह नगरेको भेटिएपछि ५ लाख जरिवाना सहित कारबाही ग¥यौं । फेरि सञ्चालक घटाउन निर्देशन दिँदा अटेर गरी तानाशाही शासनको शैलीमा बैंक चलाएपछि बोनस शेयरको स्वीकृती नदिएको सत्य हो ।’

हिमालयन बैंकमा राणा ग्रुप, श्रेष्ठ गु्रप, पाकिस्तान ग्रुप र कर्मचारी सञ्चयकोषका गरी ८ जनाभन्दा बढीको संचालक समिति छ । कोही हट्न मान्दैनन्, श्रेष्ठ ग्रुपले सीइओ फेर्ने भए मात्र आफू पछि हट्ने बताएपछि राणा समूहले आफ्नो ग्रुपको सदस्य नहटाउने अडान लिएपछि लगानीकर्ता र शेयरधनीले पाउने २५ प्रतिशत बोनस सेयर अलपत्र परेको एक संचालकले बताए ।

उनले मनोज बहादुर श्रेष्ठ समूहले पटक–पटक सीइओ फेर्न दबाब दिनुको कारण के हो ? राष्ट्र बैंकले ७ जनाको मात्रै सञ्चालक समिति बनाउन पटक–पटक निर्देशन दिएपछि सञ्चालकमा निवाचित भएको म्युचुअल टे«डिङ प्रालिले आफ्नो प्रतिनिधि परिवर्तन गर्दा उनलाई हाजिर हुन समेत दिइएन ।

बैंकमा ८ जना सञ्चालक थिए । जसमध्ये संस्थापक समूहबाट ४ जनाले तथा कर्मचारी सञ्चय कोष, पाकिस्तानको हबिब बैंक, विज्ञ र सर्वसाधारणबाट एक–एकजना थिए ।

बैंकका अध्यक्ष मनोज बहादुर श्रेष्ठको समूहबाट दुईजना, हिमालयन शमशेर राणाको समूह र खेतान समूहबाट एक–एकजनाले बोर्डमा प्रतिनिधित्व गर्दै आएका थिए । पछिल्ला ३–४ महिनायता बैंकमा खेतान समूह सञ्चालक समितिमा छैन ।

यसअघि बोर्डमा प्रतिनिधित्व गरिरहेका अरुण केसीले उक्त पद छाडेपछि म्युचुअल टे«डिङ कम्पनीले गत असोज २ गते प्रसाल ज्ञवालीलाई सञ्चालक नियुक्त गरी बैंकमा पठाएको थियो । तर बैंकले १८ सेप्टेम्बरमा कम्पनीलाई एक पत्र पठाउँदै कम्पनीको प्रस्तावअनुसार सञ्चालक नियुक्त गर्न नसकिने जवाफ पठाएको थियो ।

सो विवाद कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय हुँदै अदालतसम्म पुग्यो । अदालतले साधारणसभाबाट टुंग्याउने आदेश लिए पनि साधारणसभामा सञ्चालक चयनमा कुनै काम भएन । कतिसम्म भने बाफियाअनुसार मिलाउनको लागि बैंकको प्रबन्ध–पत्र र नियमावलीमा सञ्चालकहरूको संख्या घटाउनु पर्ने भए पनि हिमालयन बैंकले सो घटाएको छैन । राष्ट्र बैंक र अदालतलाई चुनौती दिँदै आएको छ ।

त्यस बाहेक बाफियासँग बाझिने हिसाबले हिमालयन बैंकको सञ्चालक समितिमा अनेक प्रावधानहरू राखिएको छ । कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नभएको सञ्चालक समितिको उपाध्यक्षको पद हिमालयन बैंकमा नै छ । यसअघि प्रभु फाइनान्स (हाल बैंक)ले सञ्चालक समितिमा उपाध्यक्षको पद राख्न खोज्दा कानुनमा नभएको र राख्न नपाउने निर्देशन दिए पनि राष्ट्र बैैंकले हिमालयन बैंकमा रहेको २ जना उपाध्यक्षको पद भने कायम राख्न छुट दिइरहेको छ ।

यो कस्तो निर्देशन हो ? श्रीमान् गर्भनर डा. चिरन्जीवी नेपाल ज्यू ! हिमालयन बैंकमा तपाईंको के स्वार्थ छ ? हाल हिमालयन बैंकमा अध्यक्ष मनोज बहादुर श्रेष्ठको अलवा हबिब बैंक पाकिस्तानका प्रतिनिधि अशरफ वात्रा प्रथम उपाध्यक्ष छन् भने प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठ द्वितीय उपाध्यक्ष छन् ।

अर्को कानुनविपरीतको सिस्टम पनि हिमालयन बैंकमा नै चलिरहेको छ । बाफियाको प्रावधानविपरीत बैंकको अध्यक्ष बन्नका लागि कुनै एक समूहबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकलाई मात्रै अधिकार दिइएको अवस्था छ । सर्वसाधरण समूहका संचालक, विशेषज्ञ सञ्चालक र कर्मचारी सञ्चय कोषबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सञ्चालकलाई बैंकको अध्यक्ष बन्न नै रोक लगाइएको छ ।

बैंकको प्रबन्ध पत्रमा नै संस्थापक बैंक संचालक समितिको अध्यक्ष बन्न पाउने व्यवस्था छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले यही प्रावधान हटाउन र जुनसुकै सञ्चालक पनि अध्यक्ष बन्न पाउने कानुनबमोजिमको प्रावधान राख्न निर्देशन दिए पनि बैंकले टेरेको छैन । बैंक तानाशाही शैलीमै चलिरहेको छ ।

संस्थापक समूह बाहेकबाट पनि अध्यक्ष हुन पाउने व्यवस्था गरेको आफ्नो हातबाट अध्यक्ष पद जाला भन्ने भयका कारण अध्यक्ष श्रेष्ठले बैंकको प्रबन्ध–पत्र संशोधन गर्न मानेका छैनन् । राष्ट्र बैंकबाट भने प्रबन्ध–पत्र र नियमावली बाफियासँग नबाझिने गरी संशोधन नभएसम्म बैंकको लाभांश वितरणको स्वीकृती नदिने जनाइसकेको छ ।

बैंकका केही संचालकहरूको स्वार्थका कारण हजारौं शेयरधनीको करोडौं सम्पत्ति बन्धक बनेर बसेको छ । हिमालयन बैंकका शेयरधनीले आपनो लाभाशं रकमको तीन महिनादेखिको ब्याजसमेत बैंक व्यवस्थापनले तिर्नुपर्ने दाबी गरेका छन् ।
लामो समयदेखि करोडौंको लाभांश वितरण नभई रोकिनुमा बैंक सञ्चालक समितिको चर्को बदमासी रहेको देखिन्छ ।

नेपालको कुनै पनि बैंकमा नभएको व्यवस्था हिमालयन बैंकमा लागु गराउन खोजिएको छ । जसकारण शेयरधनी बैंक व्यवस्थापनप्रति रुष्ट छन् । अब अदालत र अख्तियारसम्म पुग्ने एक शेयरधनीले राजतिलक साप्ताहिकसँग बताए । के उनलाई राष्ट्र बैंकको कुनै निर्देशन लाग्दैन गर्भनर साप ? पाकेको लाभांशसमेत ३ महिनादेखि रोकेर राख्ने शेयरधनीप्रति कुनै जवाफदेही हुन नपर्ने व्यवस्थाले बैंकप्रतिको जनताको विश्वास गुम्दै गएको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार हिमालयन बैंकले आफूहरू विदेशी साझेदार बैंक रहेकाले यस्तो व्यवस्ता राख्नुपरेको जिकिर गरेको छ । तर, नेपालका अन्य ज्वाइन्ट भेञ्चर बैंकहरूले भने राष्ट्र बैंकको निर्देशन अनुसार प्रबन्ध–पत्र संशोधन गरिसकेका छन् । हिमालयन बैंकले अटेरी गर्नुमा भने उनीहरूको आन्तरिक शक्तिसंघर्षका कारण अल्पमत र बहुमतको डर भएको देखिन्छ ।
स्मरण रहोस्, हिमालयन बैंकमा कार्डबाट करोडौं बढी पैसा ठगी र चोरी काण्ड, विपन्न वर्ग कर्जा नदिएपछि राष्ट्र बैंकको जरिवाना, कारबाही र स्थानीय तहमा बैंक पु¥याउने योजना अलपत्र, सञ्चालक समिति नघटाएको भेटिएपछि राष्ट्र बैंकले अब हिमालयन बैंकमा हस्तक्षेप गर्ने संकेत दिएको छ ।

मनोज बहादुर श्रेष्ठ विगत १२ वर्षदेखि बैंकको अध्यक्षको पदमा छन् । उनीहरूकै कारण बैंकमा दर्जनांै घटना भएको, बैंकको सुशासन नभएको भेटिएपछि यी दुवैलाई हटाउन समेत राष्ट्र बैंकले सञ्चालक समितिलाई दबाब लिएको स्रोतको दाबी छ ।  राजतिलक साप्ताहिक