सरकारले काठमाडौँको नागढुंगादेखि काभ्रेपलान्चोकको धुलिखेलसम्म मेट्रो रेल निर्माणका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षता रहेको लगानी बोर्डले सो मेट्रो रेल निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो ।

लगानी बोर्डले सो रेलमार्ग निर्माणको लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र निर्माणको आवश्यक तयारी गर्ने लक्ष्यका साथ विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गरेको हो । आगामी चार साताभित्र विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययनका लागि इच्छुक कम्पनीहरुले प्रस्ताव बुझाउनुपर्ने गरी विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गरिएको हो ।

पहिलो चरणमा परामर्शदाता चयन गरी सो रेलमार्गको अध्ययन गरिनेछ । सार्वजनिक निजी साझेदारी ढाँचामा शहरी यातायातलाई व्यवस्थित गर्ने लक्ष्यका साथ मेट्रो रेलको अध्ययनका लागि प्रारम्भिक काम शुरु गरिएको बोर्डले जनाएको छ ।

बोर्डले छनोट गर्ने परामर्शदाताले विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन (डिएफएस) तयार पार्नुपर्नेछ । सो कार्यका लागि नेपाल सरकारले नै स्रोतको व्यवस्थापन गर्नेछ ।

यस्तै बोर्डले इच्छुक परामर्शदातालाई सो मेट्रो रेल निर्माणको समग्र पक्ष समेटिएको आशयपत्र पेश गर्न समेत आग्रह गरेको छ ।

विश्वका धेरै जसो देशमा सहज यातायाताका लागि मेट्रो रेल चलाई राखिएको सन्दर्भमा सो मार्गमा मेट्रो सञ्चालनका लागि आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरिएको हो ।

आगामी चार वर्षभित्र मेट्रो रेल चलाउने तयारीका साथ आवश्यक प्रक्रिया शुरु गरिएको लगानी बोर्डले जानकारी दिएको छ । काठमाडौंको नागढुंगादेखि काभ्रेको धुलिखेलसम्मको मेट्रो रेलको लम्बाई ४५ किलोमिटर लामो रहेको छ ।

बोर्डको २०७४ कात्तिक २७ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले मेट्रो निर्माणका लागि विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन तयार पार्ने निर्णय गरेको थियो ।

बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीकाअनुसार सोही निर्णयका आधारमा बोर्डले विश्वव्यापी बोलपत्र मार्फत परामर्शदाता चयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया शुरु भएको हो ।

बोर्डले यही जेठ ३ गते सार्वजनिक सूचनामार्फत विश्वव्यापी बोलपत्रको सूचना प्रकाशित गरेको हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले समेत नागढुंगादेखि धुलीखेलसम्म मेट्रो रेल चलाउन सकिने भन्दै आवश्यक प्रक्रिया शुरु गर्न सिफारिश गरेको थियो । आयोगले सो कार्यका लागि लगानी बोर्डमार्फत सहजीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

लगानी बोर्डका प्रवक्ता उत्तमभक्त वाग्लेले विश्वव्यापी बोलपत्र आह्वान गरिएको र त्यसमा परामर्शदाताको रुपमा काम गर्न चाहने संस्थाको आशयपत्र हेरेर उपयुक्त संस्था छनोट गरिने जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “हामीले ३० दिनको अवधि राखेर बोलपत्र आह्वान गरेका छौँ । विश्वभर नै मेट्रो रेल बनाएका अनुभवी संस्था वा निकाय यस प्रक्रियामा सहभागी हुन्छन् भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौ ।”

जानकारहरुका अनुसार एक किलोमिटर मेट्रो रेल निर्माणका लागि रु चार अर्ब खर्च लाग्नेछ । त्यस हिसाबमा ४५ किलोमिटर लामो मेट्रो निर्माणका लागि १८० अर्ब लाग्नेछ । निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धि तथा अन्य प्राविधिक उपकरणमा भएको मूल्यवृद्धिका आधारमा रु दुई खर्बको हाराहारीमा खर्च लाग्ने देखिएको छ ।

विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तयार भइसकेपछि लगानी बोर्डकै अगुवाईमा निर्माण, सञ्चालन र हस्तान्तरण (बुट) ढाँचामा सो रेलमार्ग निर्माणको प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ ।

सडक तथा यातायात क्षेत्रका विज्ञ आशिष गजुरेल ३० लाख जनसंख्या भएको शहरमा मेट्रो सञ्चालनमा आएको सन्दर्भमा काठमाडौँमा पनि त्यसको प्रक्रिया अगाडि बढ्नु जरुरी भइसकेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “मेट्रो रेल निर्माणमा पनि सरकार नै लाग्नुपर्ने अवस्था छ । नागरिकलाई सहज रुपमा शहरी यातायातको प्रबन्ध गर्नु पनि अत्यावश्यक छ ।”

निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि पनि सरकारले उचित अनुदान दिनु जरुरी हुने गजुरेलको भनाइ छ । लागत तथा सञ्चालनका हिसाबले मेट्रोमा फाइदा नहुने भएपनि शहरी यातायात व्यवस्थित गर्न त्यस्तो माध्यम जरुरी भइसकेको छ ।

नेपालमा मेट्रो निर्माणमा लागि चिनियाँ र जापानी कम्पनीले चासो व्यक्त गरिसकेका छन् । काठमाडौँ महानगरपालिकाले पनि चक्रपथमा मोनो रेल निर्माणको प्रक्रिया शुरु गरेको छ ।