जनताको जीवनको सुरक्षा गर्नु सरकारको कर्तव्य हो । नागरिकले शान्तिको प्रत्याभूति गर्न पाउनु उसको नैसर्गिक अधिकार हो । तर आन्दोलनको नाममा उच्च अधिकारीदेखि दुधे बालकलाईसम्म भाला र घरेलु हातहतियारले तड्पाई–तड्पाई मार्न निर्देशन दिने रेशम चौधरीलाई बचाउन ओली सरकार लाग्नु राम्रो राम्रो संकेत होइन । यसले मुलुकलाई गृह युद्धमा धकेल्न बेर छैन । अझै बढी संक्रमणकालमा धकेल्न बेर छैन ।

आफूलाई शपथ खुबाउनुपर्ने र रिहा गर्नुपर्ने माग लिएर जेलभित्र अनशन बसेका रेशम चौधरीलाई गृहमन्त्री रामबहादुर थापा आफैंले जुस खुबाएर अनशन तोडाउनुले के सन्देश दिन्छ ? के यो मुलुकमा कानून छैन ? हरेक नेपालीले सोध्ने प्रश्न हो यो । अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेका रेशम चौधरीलाई माफी दिए देशमा अर्कै चौधरी नजन्मिएला भन्न सकिन्न । जसले मान्छेको जीवनलाई कौडीको भाउमा पनि गन्दैन ।

दर्जनौं सुरक्षाकर्मी र नाबालकलाई निर्मम तरिकाले मार्ने चौधरी र उसका मतियारहरूलाई हदैभन्दा कडा सजाय हुनुपर्दछ । यदि सरकारले उसको मुद्दा फिर्ता लियो भने भोलिको दिनमा जनताले वामपन्थी सरकारलाई सडकबाटै पत्तासाफ गर्नेछन् । पहिले ओली सरकारले यो बुझ्न जरुरी छ । अब जनता भोट बैंक मात्र होइन । सरकारको हर कदमलाई नियाल्न र मूल्यांकन गर्न सक्ने भएको छ ।

एकताको नारा बोकेर हिँडेका एमाले र माओवादीबीच नै चौधरीको कारण विवाद भएको समाचार बाहिर आएको छ । माओवादी नेतृत्वले चौधरीलाई माफी दिनुपर्ने बताउँदै आएको छ । यो राम्रो संकेत होइन । सत्ता साझेदार पार्टीबीच यस्तो हुनु राम्रो होइन । जनताले चौधरीलाई माफी दिनको लागि भोट दिएका होइनन्, देश बनाउनका लागि हो । र यो काम अदालतको हो, सरकारको होइन ।

राष्ट्र सेवक कर्मचारीका परिवार र नाबालकका आफन्तजनका आँखामा आँसु अझैसम्म पनि सुकेको छैन । अर्को चुनाव पनि आउँछ भनेर ओली सरकारले ख्याल गर्न जरुरी छ । भोलिको दिनमा वामपन्थीहरूलाई सत्तामा आउन कठिन अवस्थाको सृजना नहोस् । बहुमतको हल्ला चलाउँदै अपराधीलाई माफी दिने अधिकार ओली सरकारलाई छैन । यहाँ कानूनभन्दा माथि कोही छैन ।

जनता र राष्ट्र सेवक कर्मचारीको ज्यान लिने चौधरीलाई जेल सजाय हुनुपर्छ कि पर्दैन ? आर्थिक समृद्धि तथा विकास निर्माणको काम गरेर जनताको जीवनस्तर विकास गर्नको लागि जनताले वामपन्थीलाई भोट दिएका हुन् । अपराधलाई जगेर्ना गर्नको लागि होइन । अदालतको काम हो न्याय र अन्याय छुट्याउने, सरकारको होइन । सरकारले आफ्नो अधिकारको सीमिततमाभित्र रहेर काम गर्नुपर्छ ।

अपराधलाई यसरी नै मलजल गर्ने हो भने जनताले आफ्नो ज्यानको सुरक्षाको प्रत्याभूति कसरी गर्छ ? दश वर्षे जनयुद्धमा बेपत्ता पारिएका र निर्मम तरिकाले हत्या गरिएका निर्दोष नागरिकबारे के भन्छ यो सरकार । त्यसले नपुगेर अझैं पनि हत्यारालाई सुरक्षा प्रदान गरिरहेछ ।

यसलाई आम जनताले कसरी बुझ्ने ? जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको जस्तो नहोस् । अब जनताले विकास र समृद्धि चाहन्छ । चौधरीलाई माफी दिने हो भने अरू मुद्दा लागेका सबै अपराधीलाई आम माफी दिनुपर्छ ओली सरकारले । र सम्पूर्ण जनताको सुरक्षाको जिम्मा राष्ट्र सेवक कर्मचारीले होइन सरकारले नै लिनुपर्छ । राजतिल साप्ताहिकमा प्रकाशित