स्थानीय तहकोे खर्च बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गरिनुपर्ने, अनलाइनमा राख्नुपर्ने तथा आईटी प्रणालीबाटै खर्च गरिनुपर्ने अर्थमन्त्रीको पहिलो निर्णयलाई चुनौती दिँदै एउटा गाउँपालिकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको खाता बन्द गर्दै सहकारीमार्फत् कारोबार गर्ने निर्णय गरेको छ ।

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको निर्णयलाई चुनौती दिँदै बाजुरास्थित गौमुल गाउँपालिका कार्यालयले गत फागुन १० गते त्यहाँ भएका बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई पत्राचार गर्दै सबै आफ्नो कारोबार बन्द गर्ने निर्देशन पठाएको नौलो समाचार आएको छ ।

गाउँपालिकाको दोस्रो गाउँसभाबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पैसा नराख्ने र खर्च नगर्ने भन्दै अब उप्रान्त सहकारीबाट मात्रै कारोबार गर्ने पत्रमा उल्लेख गरेको पाइन्छ । सबै देशभरिका नगरपालिका, गाउँपालिकामा बैंक तथा वित्तीय संस्था पुग्ने क्रम बढेको छ । तर गाउँपालिकाहरूले सहकारीमार्फत् कारोबार गर्ने भनिरहेका छन् । यस्तो नालायकीपन तत्कालै बन्द गरिनुपर्छ ।
एउटा शाखा खोल्न बैंकहरूलाई ४०/५० लाख खर्च लाग्दछ तर, गाउँसभाको निर्णय हो भन्दै सहकारीमार्फत् करोबार गर्नु कति उचित होला ? स्थानीय तहले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कारोबार बन्द गर्न नपाइने भएता पनि गाउँपालिकाको यस्तो निर्णय आएपछि राष्ट्र बैंकले अर्थमन्त्रालय र स्थानीय विकास मन्त्रालयकार्फत् तत्कालै पत्राचार गर्न जरुरी देखिन्छ । नत्र बैंक तथा वित्तीय संस्था स्थानीय तहमा पुग्नुको कुनै अर्थ छैन ।