सप्तरी, कार्तिक २–

जिल्ला समन्वय समिति सप्तरीेले निकासीजन्य वस्तुमा लगाएको ठेक्का सम्झौता प्रक्रिया गलत भएको भन्दै त्यस ठेक्कालाई रद्द गर्न माग गर्दै अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग क्षेत्रीय कार्यालय इटहरीमा उजुरी परेको छ ।

आर्थिक प्रलोभनमा परी बिना टेण्डर कृषि तथा पशुजन्य सामान निकासी कर उठाउने विषयमा ठेक्का दिएको भन्दै एक व्यक्तिले सो उजुरी दिएको बताइएको छ । जिल्ला समन्वय समितिले ठेक्का लगाउँदा फार्ममार्फत टेण्डर आह्वान गरेर लगाउनुपर्ने नियम भए पनि आर्थिक प्रलोभनमा परेर गैरकानुनी रुपले व्यक्तिलाई ठेक्का दिएको भन्दै ठेक्का बदर र कार्वाही गर्न उजुरीमा माग गरिएको छ ।
२०७४/०७५ का लागि पशु चौपाय, हाड सिङ खुर र पक्षीजन्य सामान निकासी कर रु १३ लाख ३७ हजारमा फर्सेठ आठ सप्तरीका वीरेन्द्रकुमार यादवलाई स्थानीय विकास अधिकारी सुदेवकुमार पोखरेलले ठेक्का दिनुभएको थियो ।

त्यस्तै रुपनी गाउँपालिका–१ रायपुर निवासी अवास मियाँलाई समेत २०७४/७५ का लागि कृषिजन्य समान निकासीकर ठेक्का निमित्त स्थानीय विकास अधिकारी नवराज खड्काले दिएको उजुरीमा उल्लेख छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग क्षेत्रीय कार्यलय इटहरीका प्रमुख कालीप्रसाद पराजुलीले जिल्ला समन्वय समिति सप्तरीविरुद्ध उजुरी परेको र निवेदकको मागबमोजिम छानबिन हुने जानकारी दिनुभयो । यदि गलत प्रक्रियाबाट ठेक्का लागेका छन् भने कार्वाही हुने उहाँले बताउनुभयो । मियाँले अख्तियारमा उजुरी दर्ता गराएपश्चात् सो विषयमा पत्रकारलाई आज छानबिनसम्बन्धी जानकारी दिनुभएको छ ।