काठमाडौं, असोज १

‘पूर्वपदाधिकारीलाई सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयकसम्बन्धी उपसमितिको प्रतिवेदन–२०७४’ आइतबार उपसमितिबाट पारित भएको छ ।
व्यवस्थापिका–संसद, राज्य समितिअन्तर्गत् रहेको उपसमितिको आइतबार बसेको बैठकले सो विधेयक पारित गरेको हो । उपसमितिको प्रतिवेदनमा ‘पूर्वपदाधिकारी’ भन्नाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री/मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, संविधानसभाका अध्यक्ष, सभामुख र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष भइ निवृत्त व्यक्ति बुझिने उल्लेख छ ।

सो शब्दले संविधानसभाका सदस्य, व्यवस्थापिका–संसद, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्यसमेतलाई जनाउने भनिएको छ ।

विधेयकको दफा ४ मा पूर्वपदाधिकारीलाई आवासको व्यवस्था नहुन्जेल सरकारले काठमाडौं उपत्यकामा आफ्नो वा एकाघरको परिवारका नाममा घर नहुने पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक रु दुई लाख र अन्य पूर्वपदाधिकारीलाई मासिक रु ७५ हजार घर भाडाबापत उपलब्ध गराइने उल्लेख छ । त्यसैगरी, काठमाडौं उपत्यकामा घर हुने पूर्वराष्ट्रपतिलाई वार्षिकरुपमा एकमुष्ट रु १० लाख र अन्य पूर्वपदाधिकारीलाई वार्षिकरुपमा एकमुष्ट रु तीन लाख घर मर्मत–सम्भारबापत उपलब्ध गराइने व्यवस्था छ ।

संविधानसभाका सदस्य, व्यवस्थापिका–संसद, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्यले भने कुनै सुविधा पाउने छैनन् । सुविधा पाउने पूर्वपदाधिकारीको मृत्यु भएमा निजले उपयोग गरेको सवारी–साधन तीन महिनाभित्र सम्बन्धित निकायमा फिर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

पूर्वसांसदलाई निःशुल्क उपचार

विधेयकको दफा ७ मा संविधानसभाका सदस्य, व्यवस्थापिका–संसद, प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाका पूर्वसदस्यलाई सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था गरिने उल्लेख छ ।

संविधानसभाका सदस्यलाई सरकारले ‘संविधानसभा सदस्य’ उल्लेख भएको प्रतीकचिह्न उपलब्ध गराउने जनाइएको छ ।

जीवनबहादुर शाहीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय उपसमिति गठन गरिएको थियो । जसमा ईश्वरी न्यौपाने, रवीन्द्रप्रताप शाह, लोकमणि ढकाल, विशाल भट्टराई, श्यामप्रसाद ढकाल र सन्तकुमार दरै सदस्य रहेका थिए ।

गत भदौ २९ गते राज्य व्यवस्था समितिको बैठकमा सांसदले पूर्वसांसदलाई दिइने सुविधाका विषयमा छलफल भएको थियो ।

सो बैठकमा धेरै सांसदले मुलुकको आर्थिक अवस्था मजबुत् नभएकाले पूर्वसांसदलाई पूर्वपदाधिकारीसरह सुविधा तत्कालीन अवस्थामा उपयुक्त नहुने तर पूर्वराष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति राजनीतिमा पछि कहिल्यै नआउने हुँदा सुविधा उपयुक्त हुने धारणा राखेका थिए ।

उपसमितिले प्रस्ताव गरेको प्रतिवेदनमाथि समितिको बैठकमा छलफलपछिमात्र पूर्वपदाधिकारीलाई गरिएको सुविधासम्बन्धी विधेयक पारित हुन्छ ।

सो विधेयक समितिबाट पारित भएपछि व्यवस्थापिका–संसदमा पेस हुन्छ र पारित भएपछिमात्र कार्यान्वयनमा आउँछ । – रासस