सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) नियमावलीमा संशोधन गरेको छ । नियमावलीमा सरकारले २१औँ पटक संशोधन गरेको हो । संशोधनमार्फत निम्न व्यवस्थामा परिमार्जन गरिएको छ :

एक सय रुपैयाँको सामान खरिद गर्दा क्रेताले भ्याटको रुपमा बुझाएको १३ रुपैयाँ भ्याट बिक्रेताले समायोजनका लागि दाबी गर्न सक्ने प्रावधान रहेकोमा अब भ्याटमा दर्ता भएको व्यक्ति वा संस्थाले सामान खरिद गर्दा ५० प्रतिशत भ्याट बिक्रेतालाई र ५० प्रतिशत भ्याट सोझौ आन्तरिक राजश्व कार्यालयमा दर्ता गर्नुपर्ने भएको छ । तर, भ्याटमा दर्ता नभएका व्यक्ति वा संस्थाले सामान खरिद गर्दा भने पूरै रकम बिक्रेतालाई बुझाउनुपर्नेछ ।

विगतमा सवारीका लागि पेट्रोल खरिदमा तिरेको भ्याट दाबी गर्न नपाइने व्यवस्था रहेकोमा संशोधनले सबै किसिमका पेट्रोलिय पदार्थ (पेट्रोल, डिजेल र एलपी ग्यास) मा तिरेको भ्याट दाबी गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको छ ।

सरकारी निकाय, सार्वजनिक संघ संस्था वा मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएको करदाताले वार्षिक एक लाखभन्दा बढीको परामर्श सेवा खरिद गर्दा भ्याटमा दर्ता भएकै व्यक्तिसँग खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकोमा अब रकमको सीमा बढाएर पाँच लाख रुपैयाँ पुर्याइएको छ ।