नेपाल र मलेशियाबीच हुने श्रम सम्झौताको मस्यौदालाई मूर्तरुप दिन शुक्रबार नेपाली प्रतिनिधिमण्डल र मलेशियाका उच्च अधिकारीबीच छलफल हुँदैछ ।

छलफलमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलले नेपालबाट मलेशियामा कामदार आपूर्ति दुई देशको सरकार सम्मिलित (जिटुजी) प्रक्रियामार्फत हुनुपर्ने विषयलाई प्रमुखताका साथ उठाउने भएको छ । कामदारको सम्पूर्ण लागत खर्च रोजगारदाता कम्पनी÷मुलुकले व्यहोर्ने गरी शून्य लागतमा रोजगारीको अवसर प्रदान गर्ने विषयलाई पनि नेपालले जोड दिनेछ ।

यसैगरी कामदारको सामाजिक सुरक्षा, न्यूनतम् सेवा सुविधा, २४ घण्टे बीमा, स्वास्थ्योपचारलगायत मुद्दा पनि छलफलका क्रममा नेपालले उठान गर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा नारायण रेग्मीले जानकारी दिनुभयो ।

प्रतिनिधिमण्डलले मलेशियाको गृह तथा मानव संशाधन मन्त्रालयका उच्च अधिकारीसँग छलफल गरी दुईदेशबीच श्रम सम्झौताको मस्यौदामा सहमति जुट्न बाँकी रहेका विषयमा सहमति जुटाउने बताइएको छ ।

नेपाल र मलेशियाबीच श्रम सम्झौता गर्नेसम्बन्धी समझदारी (एमओयु) को खाका तीन पटकसम्म आदानप्रदान भइसके पनि सम्झौताको केही बुँदामा सहमति जुट्न नसकेपछि गम्भीर छलफलका लागि बुधबार नेपालबाट टोली मलेशिया गएको हो ।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सहसचिव एवं वैदेशिक रोजगार महाशाखाका प्रमुख कृष्ण ज्ञवाली नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलमा परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव एवं दक्षिणपूर्वी एशिया मामिला महाशाखाका प्रमुख तापस अधिकारी र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव कवीन्द्र नेपाल सहभागी हुनुहुन्छ । त्यस्तै क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासका कार्यवाहक राजदूत कुमार खरेल पनि सो छलफलमा सहभागी हुनुहुने बताइएको छ ।

मलेशिया जाने नेपाली कामदारसँग विभिन्न एजेन्सीका नाममा अवैध शुल्क लिएको भन्दै नेपाल सरकारले रोजगारीका लागि मलेशिया जान रोक लगाएको थियो । चार महिनादेखि मलेशियाका लागि श्रमिक आपूर्ति ठप्प भएको छ । सरकारले विभिन्न एजेन्सीका नाममा नेपाली कामदार ठगीमा पर्दै आएको भन्दै नेपालका तर्फबाट ती एजेन्सी खारेजी गरिदिएको थियो ।

नेपाल र मलेशियाबीच १७ वर्षदेखि श्रम सम्बन्ध रहे पनि अहिलेसम्म दुई मुलुकबीच श्रम सम्झौता हुन सकेको छैन । दुई मुलुकबीच पटकपटक श्रम सम्झौताको प्रयास भए पनि अहिलेसम्म त्यसले मूर्त रुप पाउन सकेको छैन ।