नेपाल जलस्रोतको दोस्रो धनी देश, तर १००० मेगावाट पनि उत्पादन भएको छैन । भन्दा त दोस्रो धनी देशमा यस्तो हुनछ र भनेर अचम्म लाग्ला तर, यो सत्य हो । अस्थिर सरकार, असक्षम नेतृत्व र राजनीतिक खिचातानीले नेपालमा ठूला जलविद्युत्का आयोजना बन्न सकेका छैनन् भन्दा फरक नपर्ला ।

नेपालमा यस्तो परम्पराको थालनी भएको छ कि एउटा सरकारले जलविद्युत् आयोजना बनाउन ठेक्का दिने र अर्को सरकारले तोड्ने काम गरेका थुप्रै उदाहरण हामीसामु छन् । त्यसमध्ये एक हो बुढीगण्डकी परियोजना । जसको सरकार बन्यो उसैको पेवा बन्दै गएको छ यो योजना । यसले नेपाललाई अँध्यारोतिर धकेलिरहेको छ ।

नेपालको बहुचर्चित जलविद्युत् परियोजना प्रत्येक सरकारको खेलौना बन्ने गरेको छ । तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले गोजुवा चिनीयाँ कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा बिना टेण्डर दिएको थियो । त्यसपछिको देउवा सरकारले त्यो निर्णय उल्टाइदियो ।

तत्कालीन जलस्रोत तथा उपप्रधानमन्त्री कमल थापाले चुनावको मुखमा सो परियोजना चिनियाँ कम्पनीलाई नदिने निर्णय गरेर फेरि अहिलेको केपी ओलीको दुई तिहाईको सरकारले अवैध बाटोबाट बुढीगण्डकी परियोजना फेरि चिनियाँ कम्पनीलाई दिइने गत शुक्रबार नै निर्णय गरेको एक मन्त्रीले राजतिलक साप्ताहिकलाई बताए ।

केपी ओली सरकारले सार्वजनिक खरीद ऐन विपरीत बिना टेण्डर पुनः बुढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना विवादास्पद चिनियाँ कम्पनी गोजुवालाई दिने निर्णय गरेको छ । विभिन्न प्रतिस्पर्धाबीच सधैंजसो यस परियोजनालाई लिएर चर्को हानथाप भए पनि यसपटक नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षमा छ तर, उसले यो निर्णयको कत्ति पनि विरोध गरेको देखिँदैन ।

चिनियाँ कम्पनी गोजुवा यस्तो कम्पनी हो जो ठेक्का लिने, काम नगर्ने र बीचैमा काम तोड्ने विवादास्पद कम्पनी मानिन्छ । शक्ति र सत्ताको आडमा ठेक्का लिने र काम नगर्ने गोजुवा चीनमा समेत कालो सूचीमा परेको मानिन्छ । तत्कालीन जलस्रोत समितिका अध्यक्ष गगन थापाले स्वदेशी लगानीमै यो आयोजना बनाउन सकिने भन्दै सरोकारवालासँग छलफल पनि गरेका थिए । तर अहिले नत गगन थापा नै बोलेका छन्, नत पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा नै । कारण के हो ?

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकार बन्यो र तत्कालीन माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरियो तब मात्रै उनले आयोजनामा गलत भएको भन्दै चुनावी किफायतीका लागि भाषण गर्दै उक्त निर्णय गलत भएको बताएका थिए ।

त्यसबेला स्वदेशी लगानीमा बनाउने भन्दै हिँडेका गगन थापा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले नीतिगत रूपमा निर्णय हुँदा समेत चुप बसे, माओवादी केन्द्र सरकारबाट बाहिरिएपछि मात्रै राजनीतिक प्रापोगान्डाका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले गरेको सो निर्णय गलत भन्दै प्रचार गरे ।

तत्कालीन राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले जसको नेतृत्वमा नै कार्यदल बन्यो र स्वदेशी लगानीमा नै आयोजना निर्माण गर्न सकिने प्रतिवेदनसमेत बनाए । तर उनीको केही लागेन । तत्कालीन देउवा नेतृत्वको सरकारले नै ९४ अर्ब अनुदान दिएर भए पनि आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर फेरि चिनियाँ कम्पनी गेजुवालाई दिएको छ । कांग्रेस भने चुप छ ।

तत्कालीन प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले समेत बिना प्रतिस्पर्धा आयोजना दिँदा गगनले चँुइक्कसम्म बोलेका थिएनन् । बरु राजीनामा दिएर काम चलाउ भइसकेको सरकारले गरेको निर्णयलाई उनैले सहीछाप गरिदिएका थिए । यसले के प्रष्ट पारेको छ भने मुलुकमा जसले जे गरे पनि हुन्छ । के यसमा कमिशनको खेल नै छ त ? यो प्रश्नको उत्तर खोई ?

राजनीतिक स्वार्थ मिलेन वा भूराजनीतिक प्रभाव के पर्यो ? त्यसपछि मात्रै उनले चुनावी फण्डाको रूपमा बुढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमा नै निर्माण गर्ने भनेर निर्णय गराएका थिए ।

सरकारको पछिल्लो निर्णयका बारेमा प्रमुख प्रतिपक्षी पूर्ण रूपमा मौन रहनुले प्रतिपक्ष दलहरूको समेत निर्णयमा सहभागी त छैनन् भन्ने आशंका समेत राजनीतिक वृत्तमा पैदा गरेको छ ।

केपी ओलीको दुई तिहाईको सरकारले गत शुक्रबार बुढीगण्डकी आयोजना विवादास्पद चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय गरेको छ भने अरू सबै वार्ताबाट निर्णय गर्न सम्झौता भएको छ । त्यसको सबै अधिकार ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्रालयलाई दिएको एक मन्त्रीले राजतिलक साप्ताहिकलाई बताए ।

काम नगर्ने ठेक्का लिने र बीचमै ठेक्का तोड्ने प्रवृत्ति नेपालमा बढेको छ । दर्जनौं चिनियाँ कम्पनीले लिएका परियोजना अलपत्र छन् । यतिसम्म कि चिनियाँ ठेकेदार कम्पनीहरूले जमानी वापत् बैंकमा राखी दिएको पैसा समेत नतिरी हिँडेका दर्जनांै घटना छन् । मेलम्ची आयोजनाको ठेकेदार कम्पनीले हिमालयन बैंक र बैंक अफ काठमाण्डु बैंकको करिब एक अर्ब पैसा अझै तिरेको छैन ।

तर राज्यले चिनियाँ कम्पनीलाई भटाभट ठेक्का दिनु कति उचित होला ? हो, चीनमा हजारौं यस्ता परियोजना निर्माण भएका छन् । त्यहाँ काम गर्ने वातावरण छ । तर हाम्रो देशमा काम गर्ने वातावरण नै छैन । ठेकदार कम्पनीलाई जग्गाधनी र स्थानीयले दुःख दिने, प्रतिपक्षले साथ नदिने र त्यसलाई चाहिने पूर्वाधार नेपाल सरकारले समयमै नपुर्याई दिनाले यस्ता ठूला परियोजना नबनेको इतिहास हामीसँग छन् । विकास त हुनुपर्दछ, तर सभ्य र भव्य तरिकाले हुनुपर्छ, लुकाएर होइन । राजतिलक साप्ताहिक