प्रदेश नं ३ का आन्तिरक मामिला तथा कानूनमन्त्री शालिकराम जम्कटेलले बाढीपहिरोले क्षति पु¥याएका परिवारलाई तत्कालै उद्धार गर्न र विस्थापित परिवारलाई पुनर्वासको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित जिल्ला अधिकारीलाई निर्देशन दिइसकेको बताउनुभएको छ ।

प्रदेशसभाको आज बसेको बैठकमा उहाँले हालै आएको बाढीपहिरोले क्षति पु¥याएका परिवारलाई तत्कालै उद्धार र विस्थापित परिवारलाई पुनर्वासको व्यवस्था गर्न सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालय र सुरक्षा निकायलाई प्रदेश सरकारले निर्देशन दिइसकेको जानकारी दिनुभयो ।

गत साउन २९ गते प्रदेशसभाको बैठकको विशेष समयमा सदस्यले उठाएको प्रश्नको जवाफमा उहाँले प्रदेशअन्तर्गत पर्ने १३ जिल्लाका ११९ स्थानीय तहले जबर्जस्ती कर आफैँले निर्धारण गरी सर्वसाधारण नागरिकलाई दुःख दिएको भनी जनगुनासो बढ्दै गएकाले यससम्बन्धमा तत्कालै अनुगमन गरी अनूचीत ढङ्गबाट उठाउँदै आएको करलाई रद्द गर्नेतर्फ सरकार क्रियाशील भई अघि बढेको जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री जम्कटेलले हेटौँडालाई स्थायी राजधानी बनाउने बिषय प्रदेशसभामा कानूनी प्रक्रियाभित्र रहेको बताउँदै केही महिना पछाडि प्रदेशसभाले आफ्नो अधिकार प्रयोग गरी यसबारे निर्णय लिइने स्पष्ट पार्नुभयो ।

यदाकदा राजनीतिकरुपमा राजधानी सार्ने विवादलाई उत्तेजक बनाउन नहुने धारणा उहाँले व्यक्त गर्नुभयो ।

मन्त्री जम्कटेलले राजधानी सार्ने विषयलाई लिएर प्रदेशसभा र प्रदेशमा सम्प्रदायिकता भड्किन सक्ने र त्यसबाट जनधनको ठूलो क्षति हुन सक्ने भएकाले यसतर्फ सबै गम्भीर हुनुपर्ने बताउँदै त्यस्तो घटना हुन नदिनका लागि अहिले सत्तारुढ दलसहित प्रदेश सरकारले प्रमुख प्रतिपक्ष दललगायत अन्य दलसँग सहकार्य गरेर स्थायी शान्तिका लागि काम गर्नुपर्ने समय आएको छ भन्नुभयो ।

हरेक प्रदेशमा अहिले गर्भवती महिलामाथि भ्रुण परीक्षण गर्ने क्रम बढेको र छोरीको लिङ्ग पहिचान भएपछि उक्त भ्रुण हत्या गर्ने अभियान तीव्ररुपमा बढेकाले यसतर्फ सरकार गम्भीर रहेको बताउँदै उहाँले यस्तो अवस्था रहे केही वर्ष पछाडि महिलाको सङ्ख्या अत्यन्तै न्यून हुने भएकाले सरकारले भ्रुण हत्या निषेधित गर्ने प्रभावकारी कानून तर्जुमा गरिन लागेको जानकारी दिनुभयो ।

बैठकले प्रदेश नं ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले प्रदेश प्रशासनिक कार्यविधि विधेयक २०७५, आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री जम्कटेलले प्रदेशसभा सचिवालय विधेयक २०७५ र कृषि, भूमि व्यवस्था र सहकारीमन्त्री दावा दोर्जे तामाङले प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड विधेयक– २०७५, प्रदेशसभाको विभिन्न समितिमा दफाबार छलफलका लागि प्रस्तुत गर्नुभएको प्रस्तावलाई टेबुल गरिएको थियो ।