नेपाल पत्रकार महासङ्घले न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिले तोकेको पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिकमा तत्काल वृद्धि गरी अविलम्ब कार्यान्वयन गर्न माग गरेको छ ।

महासङ्घको हालै सम्पन्न केन्द्रीय समितिको बैठकले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ग्यारेण्टी गर्न महासङ्घद्वारा मस्यौदा गरिएको आमसञ्चार माध्यमसम्बन्धी नमूना ऐनलाई पारित गर्न मागसमेत आग्रह गरेको छ ।

प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, श्रमजीवी पत्रकार ऐनको पूर्ण कार्यान्वयनसहितका महासङ्घको धुलिखेल र जनकपुर बैठकबाट पारित नीतिगत प्राथमिकता र कार्ययोजनाका आधारमा प्रभावकारी ढङ्गले अघि बढ्ने निर्णय पनि महासङ्घले गरेको छ ।

‘मिडियासम्बन्धी कानूनहरुलाई नीतिगतरुपमा एकरुपता दिनुका साथै प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री कानून निर्माणको सुनिश्चितता गर्न केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारसँग जोडदार माग गरिएको छ । संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने गरी पत्रकार र आमसञ्चारमाध्यमका लागि विशेष संरक्षण कानून निर्माणमा महासङ्घ ध्यानाकर्षण गराउँछ’ बैठकपछि गरिएको निर्णयमा उल्लेख गरिएको छ ।

त्यसैगरी महासङ्घले मुलुकी (फौजदारी) संहिता २०७४ तथा मुलुकी (देवानी) संहिता २०७४ का केही प्रावधान प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी रहेकाले यसलाई प्रेस स्वतन्त्रतामैत्री बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ ।

पत्रकारका लागि स्वास्थ्य सेवामा ५० प्रतिशत छुटसहित पत्रकारको स्वास्थ्य बीमा र सबै खाले सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी रुपमा तत्काल लागू गर्न पनि सरकारसँग माग गरेको छ ।