राम अबिरल विष्ट । आसन्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको चुनावलाई मध्यनजर गर्दै दुई ठूला पार्टी– नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीले वाम एकतासहित पार्टी एकीकरणको घोषणा गरेपछि नेपाली राजनीतिको रूपरेखा बदलिएको त सबैलाई थाहा छ ।

नेपाली राजनीतिको फ्रन्ट लाइनमा बसेर सधैं गोल गर्न खप्पिस नेपाली कांग्रेस मैदानबाट लगभग बाहिरिएको छ । राजनीतिको मैदानमा दुई ठूला पार्टीको खेल निकै रोमाञ्चक भइरहेको कुरा जानकारहरू बताउँछन् ।

गर्नुपर्ने कामहरू धेरै भएता पनि अहिले सबैको ध्यान नेकपा एमाले र नेकपा माओवादीबीच हुने भनिएको पार्टी एकतामा तानिएको छ । दुई धुव्रमा रहेका दुई ठूला पार्टीबीचको एकतालाई लिएर अनेक बहसहरू हुन थालेका छन् । कसैले यसलाई सकरात्मक भनेका छन् त कसैले नकरात्मक ।

चुनावपछिका घटनाहरू विश्लेषण गर्ने हो भने वाम एकताको प्रभाव सकरात्मक रहेको मान्न सकिन्छ । स्थानीय निकायको चुनावमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता, कार्यकर्ता, समर्थक सबैमा भएको एक अर्काप्रतिको आशंका, इष्र्या चिरिएको छ भने एक अर्काप्रति विश्वासको वातावरण निर्माण हुँदै गइरहेको छ ।

तर शीर्ष नेताहरूमा भने विश्वासको धरातल भासिँदै गइरहेको अर्को सत्य हो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका थिए– अब एमाले र माओवादी एक हुन्छ । चुनाव सकिए लगत्तै पार्टी एकता हुन्छ ।

तर चुनाव सकिएको झण्डै पाँच महिना हुन लाग्दा पनि पार्टी एकता हुन सकेको छैन । पटक–पटक विभिन्न कारणहरू देखाएर मिति सारिएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको भारत भ्रमण अघि नै गर्ने भनिएको पार्टी एकता केही प्राविधिक कुरामा सहमति हुन नसकेको भनेर रोकियो । अन्ततः आजको (बैशाख ९ गते) म्याद दिएर ओली भारत लागे ।

गत चैत २० र २२ गते बसेको पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठकले पनि प्रधानमन्त्री ओली भारत भ्रमणबाट फर्किएर आउनासाथ संयोजन समितिको बैठक बस्ने र एकतालाई निष्कर्षमा पु¥याउने निर्णय भयो । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण लगत्तै चैत २७ गते बस्ने भनिएको पार्टी एकता संयोजन समितिको बैठक पनि विविध कारणले बस्न सकेन ।

कारण, नेकपा एमालेका बरिष्ठ नेता तथा पार्टी एकता प्रतिबेदन कार्यदलका संयोजक माधव नेपालको चीन भ्रमण । नेता नेपाल चीनबाट नआएको भन्दै रोकिएको बैठक चैत २८ गते बस्ने र एकताको प्रक्रिया टुङगो लगाउने सहमति भएको थियो ।
चैत २८ गते माधव नेपाल चीनबाट फर्किए लगत्तै बस्ने भनिएको अर्को बैठक पनि बस्न सकेन । कारण, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) को स्वास्थ्य अबस्थामा आएको गडबडी । त्यसपछि अहिलेसम्म कुनै पनि बैठक बस्न सकेको छैन ।

पार्टी एकताका लागि एमाले बरिष्ठ नेता नेपालको चीन भ्रमण, प्रचण्डको स्वास्थ्यमा खराबी ,ओलीको कार्यव्यस्तता जुनसुकै कुरालाई बहाना बनाए पनि संयोजन समितिको बैठक बस्न नसक्नुलाई धेरैले शंकाको नजरले विश्लेषण गर्न थालेका छन् ।

विवादका कारणहरू
१. जनयुद्ध
जनयुद्ध केवल एउटा शब्द मात्रै भएता पनि माओवादीका लागि यो अति प्रिय छ । जुन माओवादीको अस्तित्व र विरासतसँग जोडिन पुग्छ । यो सत्र हजार शहीदको रगतले रंगिएको रंगीन इतिहास पनि हो । जसको अनुहारमा माओवादीले यति सजिलै कालोमोसो दल्न सक्ने अवस्था छैन ।

जनयुद्ध त्यो शब्द हो, जो कुनै बेला स्कुलका भीत्ताहरूमा क्रान्तीको विगुल फुक्ने गथ्र्याे । साना नानीहरूको दिमागमा डरको मुस्लो बोकेर दौडिने गथ्र्याे । कोदोबारीमा दिदीहरूको फरियाको दरिया बनाएर मुस्कुराउने गथ्र्यो । कलिला काँधहरूमा बन्दुक बनेर उभिने गथ्र्यो । अझै यसो भनौं, माओवादीको मुटुमा सास बनेर बस्ने गथ्र्याे । त्यसैले पनि माओवादी यति सजिलै जनयुद्धको चिता जलाउने पक्षमा देखिँदैन ।

२. अध्यक्ष भर्सेज अध्यक्ष
नेकपा एमालेका वर्तमान अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफू एउटै क्लास दोहो¥याएर नपढ्ने अभिव्यक्ति दिइसकेका छन् । यसको मतलब उनी अबको पाँच वर्ष प्रधानमन्त्रीको कुर्सी खाली गर्ने छैनन् । यदि त्यसो हुने हो भने एमाले बरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालको पालो पाउने छ । तर यसको लागि उनले धेरै कसरत गर्नु पर्ने देखिएको छ ।

नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको पार्टी एकता भएपछि केपी ओली र प्रचण्ड दुवैले समानान्तर रूपमा अध्यक्षको जिम्मेवारी निभाउने सहमति भइसकेको छ । तर त्यसपछि पार्टी अधिवेशनबाट अध्यक्ष को बन्ला भनेर यसै भन्न सकिने अवस्था भने छैन ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बरिष्ठ नेता माधब कुमार नेपाललाई आगामी महाधिवेशनमा पार्टी अध्यक्ष बनाउन सहयोग गर्ने गोप्य बचन दिएको दाबी माओवादीका नेताहरूले गरेका छन् । यसैगरी प्रधानमन्त्री ओलीले माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डलाई पनि आगामी अधिवेशनमा अध्यक्ष बन्न सघाउने र आफु अध्यक्ष पदको लागि नलड्ने वचन दिइसकेका छन् ।

केपी ओलीको दोहोरो भूमिकाले गर्दा अहिले माओवादीका धेरै नेताले ओलीमाथि शंका गर्न थालिसकेका छन् । यदि आगामी अधिवेशनबाट प्रचण्ड पार्टी अध्यक्ष बनेनन् भने पार्टीभित्र आफ्नो हैसियत नरहने भएकाले पनि माओवादी एकताबाट बिमुख हुन सक्ने सम्भावना देखिन्छ ।

पार्टी अध्यक्षको टुंगो सहमतिकै आधारमा लगाइने समझदारी पहिले नै भइसकेको छ । तर केही गरी चुनाव नै भइहाले पनि माधव नेपाल पछि हट्ने पक्षमा छैनन् । बरू भीम रावल पनि चुनावी मैदानमा देखिने सम्भावना देखिन्छ ।

यदि यसो हुने हो भने प्रचण्डलाई चुनाव जित्न धेरै मुस्किल पर्नेछ । अझै भनौं, माओवादीको उपस्थिति न्यून रहनेछ । जसले गर्दा माओवादी नेताहरूको भूमिका कमजोर हुने देखिन्छ । यसकारण अहिले माओवादी आफ्नो भविष्य सुनिश्चितताका लागि बलियो आधार खोजीरहेको छ ।

३. पार्टीको झण्डा र चुनाव चिह्न
कुनैबेला हँसिया हतौडा अंकित झण्डालाई दुश्मन ठान्ने एमाले र सूर्य चिह्न अंकित झण्डालाई आफ्नो दुश्मन ठान्ने माओवादी पार्टी एकताको संघारमा उभिइरहँदा पार्टीको झण्डा र चुनाव चिह्नमा अल्झिरहेका छन् । माओवादी सूर्य चिह्नभित्र हँसिया हतौडा अंकित चुनाव चिह्नको पक्षमा छ भने एमाले एउटै पार्टी भइसकेपछि यस्ता कुराले अर्थ नराख्ने अडान राख्दै आइरहेको छ ।

४. ६०/४० को घनचक्कर
प्रदेश सभा र प्रतिनिधि सभाको चुनावमा ६०/४० को भागबण्डा स्वीकारेको माओवादी केन्द्र अहिले समानताको आधारमा पार्टी एकता हुनुपर्ने अडान राख्दै आइरहेको छ । इतिहासमा माओवादी पार्टीको ठूलो बलिदानी रहेकोले एमालेसँग सजिलै बार्गेनिङ गर्ने पक्षमा माओवादी छैन । चुनावको बेलामा भएको ६०/४० को भागबण्डा हतारमा सामना गर्नका लागि मात्रै भएकाले अब त्यो स्वीकार्य नहुने माओवादीका नेताहरूले बताउँदै आइरहेका छन् ।

चुनावमा झण्डै ७०/३० को अनुपातमा जित्नका लागि एमाले माओवादीबीच समानताको आधारमा एकताका आधारहरू प्रशस्तै रहेको जिकिर गर्दै माओवादीका एकजना नेताले भने, ‘एउटा चुनावमा पाएको केही सिटले मात्रै ठूलो पार्टी र सानो पार्टी भन्ने मूल्यांकन गर्नु हुँदैन ।’

पहिलो संविधान सभाको निर्वाचनमा माओवादीले एमाले भन्दा धेरै मत ल्याएको स्मरण गर्दै उनले भने, ‘यो एकता त्यसबेला भएको भए पनि बराबरीमै हुने थियो । हाम्रो संख्या बढी हुँदा पनि हामीले बराबरीको मान्यता नै अघि सार्ने थियौं । कमसेकम हामी के कुरामा चाहिँ क्लियर छांै भने यो वैचारिक राजनीतिको एकता हो ।’

एमालेका नेता, कार्यकर्ताले भने यो समानताको आधारमा पार्टी एकता भनेको पछि गएर प्रचण्डको पार्टी फुटाउने षड्यन्त्र भएको दाबी गर्दै आइरहेका छन् । पार्टी एउटै भइसकेपछि पनि भागबण्डाको कुरामा अल्झिनु अस्वभाविक र असान्दर्भिक हो । तर पनि भविष्यमा आइपर्ने बाधा अड्चनको लागि भने यो एक प्रकारको बीमा नै मान्न सकिन्छ । साथै यो

माओवादीको प्रतिष्ठासँग जोडिएको कुरा भएकाले पनि माओवादी सहमतिमा नआएको हुन सक्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
पाँच वर्ष केका लागि ?

अबको पाँच वर्ष नेपाली राजनीतिको मात्रै नभएर सिङगो मुलुकको विकासको आधारशिला हो । देश पूर्णतया संघीयतामा गइसकेको छ । स्थानीयस्तरका स्रोत साधनहरू परिचालन गर्न नसके देश दुर्घटनामा जाने निश्चित नै छ । स्थानीय सरकार अहिले अपरिपक्क अवस्थामा छ ।

जसलाई सल्लाह सुझाव र निर्देशनको खाँचो छ । भवन निर्माणको काम पूरा हुन सकेका छैनन् । कर्मचारी संयोजन हुन सकेको छैन । राजधानीको विवाद टुङगिएको छैन । यस्तो अवस्थामा केन्द्र सरकार सक्रिय हुन अति आवश्यक छ । त्यसको साथसाथै अन्य देशहरूसँग कुटनैतिक सम्बन्धमा सुधार गर्दै लगानी भित्र्याएर अर्थतन्त्र बलियो बनाउन नसके अबको पाँच वर्ष हजार वर्ष लामो हुनेछ ।

चुनावमा बाँडिएका सपनाहरू पूरा गर्नु सरकारको पहिलो जिम्मेवारी हो । चुनावको बेलामा केपी ओली स्वयंले उठाएका रेलदेखि तेलसम्मका मुद्दाहरू जस्ताकाके त्यस्तै नै छन् । त्यसैले पार्टी एकतालाई छिटो भन्दा छिटो टुङगो लगाएर आफ्नो कार्यदिशातिर लम्किनु नै अहिलेको आवश्यकता हो । गाउँ–गाउँमा खानेपानी, सडक, बिजुली बत्ती, शिक्षा, स्वाथ्य, रोजगारी, भ्रष्टाचार न्यूनीकरण इत्यादी समस्याहरू सरकारको पहिलो प्रथामिकतामा पर्नु पर्दछ ।

स्थानीय सरकारलाई सक्रिय बनाउन नसके संघीयता देशको लागि दुर्दशा बन्ने छ । त्यसका लागि केन्द्र सरकार सक्रिय भई बेला–बेलामा आवश्यक चेकजाँच जरुरी हुन्छ । त्यसै पनि अहिले देश आर्थिक संकटमा भएको बेला छिमेकी मुलुकसित सम्बन्ध बिगार्नुभन्दा सहकार्य गरेर अगाडि बढ्नु अहिलेको आवश्यकता हो ।

मुलुकको ताला चाँबी आफ्नै हातमा भएको बेलामा पनि विकासको ढोका खोल्न नसके र अबको पाँच वर्षसम्म वाम एकताले चुनावको बेलामा बाँडेका सपनाहरू पूरा गर्न नसके फेरि पाँच वर्षपछि नेपाली कांग्रेस राजनीतिको मैदानमा मेस्सी बनेर नफर्किएला भन्न सकिन्न ।