राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा स्वर्णीम वाग्लेले ऊर्जा र आर्थिक समृद्धि एकापसमा सम्बन्धित रहेकाले सन् २०३० सम्म सबै जनतामा स्वच्छ ऊर्जाको पहुँच पु¥याउन सरकारले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालनमा ल्याएको बताउनुभएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय पूँजी विकास कोष (युएनसिडिएफ) र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रको आयोजनामा आज यहाँ भएको ‘नेपालमा स्वच्छ ऊर्जाको भविष्यका लागि लघुवित्तको अवसर’ विषयक कार्यशालाको उद्घाटन गर्दै उपाध्यक्ष वाग्लेले सो विचार व्यक्त गर्नुभएको हो ।

उहाँले विगत ३० वर्षमा सूचना प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधारजस्ता क्षेत्रमा धेरै प्रगति गरेको भए पनि राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वले विकास प्रक्रियामा केही अवरोध आए पनि अब मुलुक संरचनात्मक रुपान्तरणमा प्रवेश गरेका अपेक्षित लक्ष्यहरु हासिल गर्न सकिनेछ भन्नुभयो ।

गरिबी न्यूनीकरण, विकेन्द्रीकरण, सुशासन र वित्तीय समावेशीकरण गरी मुलुकको आर्थिक समृद्धिका लागि सरकारले दिगो विकास लक्ष्यसहित विभिन्न कार्यक्रममा जोड दिएको उपाध्यक्ष वाग्लेले बताउनुभयो ।

कार्यशालामा नेपालका लागि नर्वेका राजदूत लास्से जोहान्सेनले नर्वेले नेपालमा नवीकरणीय ऊर्जाका माध्यमबाट ऊर्जाको पहुँच विस्तार गर्न सहयोग गर्दै आएको उल्लेख गर्नुभयो ।

जनसंख्या तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव प्रकाश माथेमाले नवीकरणीय ऊर्जाको शुरुको लागत केही महँगो पर्ने भएकाले गरिब जनताको पहुँचसम्म ऊर्जालाई पु¥याउन लघु कर्जालाई प्राथमिकता दिनुपर्ने बताउनुभयो ।

वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामप्रसाद धितालले २० वर्षअघि देशमा शून्य दशमलव एक प्रतिशतमात्र नवीकरणीय ऊर्जा रहेकामा हाल तीन प्रतिशत उत्पादन भई १७ प्रतिशत जनता लाभान्वित भएको जानकारी दिनुभयो ।

युएनसिडिएफको क्लिनमार्ट कार्यक्रमका प्रबन्धक भिन्सेन्ट विर्डाले कार्यक्रमबाट ऊर्जाको पहुँच विस्तार गरी सन् २०२० सम्म कृषिको उत्पादकत्व र दक्षतामा सुधार, थप लगानीको वृद्धि र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको विकास गर्न लागिएको बताउनुभयो ।

केन्द्र र युएनसिडिएफले सन् २०१४ मा शुरु गरेको सो परियोजनाबाट सेप्टेम्बर २०१७ सम्म एक लाख २५ हजार घरमा नवीकरणीय ऊर्जा प्रविधिको पहुँच पुगेको सो अवसरमा जानकारी दिइयो । यस अवधिमा दुई करोड २० लाख अमेरिकी डलर लगानी भएकामा एक करोड ७० लाख डलर स्वच्छ ऊर्जा प्रविधिमा ऋण प्रवाह भएको छ ।