• होमपेज
  • समाचार
  • एनआईसी एशिया बैंकद्वारा अदालतले रोक्का राखेको जग्गा मालपोत कार्यलय प्रमुखसंगको मिलोमतोमा विक्री, उप्रेती परिवारको उठिबासः निकम्मा राष्ट्र बैंक बेखबर (प्रमाण सहित)

एनआईसी एशिया बैंकद्वारा अदालतले रोक्का राखेको जग्गा मालपोत कार्यलय प्रमुखसंगको मिलोमतोमा विक्री, उप्रेती परिवारको उठिबासः निकम्मा राष्ट्र बैंक बेखबर (प्रमाण सहित)

  • बिहिबार, चैत्र २९, २०८०
एनआईसी एशिया बैंकद्वारा अदालतले रोक्का राखेको जग्गा मालपोत कार्यलय प्रमुखसंगको मिलोमतोमा विक्री, उप्रेती परिवारको उठिबासः निकम्मा राष्ट्र बैंक बेखबर (प्रमाण सहित)

सुन्दा पनि अचम्म लाग्ने हेर्दा घिन लाग्ने काम एनआईसी एशिया बैंकले गर्दै आएको एउटा दुखद एवं पीडादायी घटना हामीले प्राप्त गरेका छौं । जिल्ला अदालत सुर्खेतबाट रोक्का गरिएको जग्गा एनआईसी एशिया बैंकले अदालतलाई चुनौती दिँदै मालपोत कार्यालयका प्रमुखसंग मिलिभगत गरि विक्री गरेको छ भन्दा अब फरक पर्दैन । व्यवसायी प्रकाश उप्रेती र उनीकी श्रीमती अर्चना उप्रेतीको नाममा रहेको जग्गा रातारात एनआईसी एशिया बैंकले मालपोत कार्यालयका कर्मचारीसंग मिलोमतो गरी देवीराम पौडेललाई विक्री गरेको भेटिएको छ । उक्त जग्गा जिल्ला अदालत सुर्खेतबाट रोक्का गरिएको थियो भन्दा अब फरक पर्दैन ।

रोशन कुमार न्यौपाने सीइओ र तुलसी राम अग्रवाल अध्यक्ष रहेको विवादमा फस्दै आएको एनआईसी एशिया बैंकमा उप्रेती दम्पत्तीको नाममा रहेको साबिक जर्बुटा गाउँ विकास समिति वडा नम्बर १ क कित्ता नम्बर २०४० को क्षेत्रफल ०–०–१५ (बिगाह) र सोही वडाको १ ख कित्ता नं. ८३५, १८६५, १४०१, १८६६ र १८६३ को क्षेत्रफलहरू क्रमशः ०–१–१०–०, ०–०–८–१, ०–०–१६–१, ०–०–११–३ र ०–०–८–१ (बिगाह) जग्गालाई सुर्खेत जिल्ला अदालतले २०७९ फागुन ५ गते रोक्का गर्न बैंकलाई आदेश दिएको थियो । भन्दा फरक पर्दैन ।

 

त्यसअघि नै एनआईसी एसिया बैंकले २०७५ कात्तिक १४ गतेको पत्रअनुसार उक्त जग्गा रोक्का भएको थियो । तर अहिले अदालतले फुकुवाको आदेश नआई बैंक र मालपोतका कर्मचारीको मिलेर बैंकबाट फुकुवा गरी देवीराम पौडेलका नाममा दाखिला गरिएको पाइएको छ । यो लुट नभए के हो गभर्नर साब हेक्का होस् । तत्काल एनआईसी एशिया बैंकलाई कारवाही होस् । जग्गा धनी प्रकाश उप्रेतीले जग्गा फुकुवा गरी देवीराम पौडेलका नाममा दाखिला गरिएको थाहा पाएपछि उनी छाँगाबाट खसेझै भएका छन् । ‘अदालतले दिएको आदेशलाई बैंक र मालपोतले लत्याएका छन् । आदेशको उल्लङ्घन गरेर लिलामीमा दिएका छन्,’ उप्रेतीले भने, ‘देवीराम पौडेलले नै मलाई बैंकको लिलामीबाट जग्गा लिएको भनेपछि मात्रै थाहा पाएँ, म त छाँगाबाट खसेजस्तै भएँ ।’ उनीले पंक्तिकारसंग बताए ।

भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग काठमाडौंलाई देवीराम पौडेलका नाममा कायम भएको जग्गाहरू बदर गरी साविक बमोजिम नै कायम गरी आवश्यक कारबाही गर्न पत्राचार गरेको देखिन्छ । मालपोत कार्यालय सुर्खेतका प्रमुख जनक बहादुर हमालले पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘एनआईसी एसिया बैंकमा २०७५ कात्तिक १४ गते रहेको उप्रेतीद्वयका जग्गाहरू २०७९ फागुन ५ गतेको जिल्ला अदालतले रोक्का राखेकोमा लिलाम सकारकर्ता देवीराम पौडेलका नाममा कायम भएको जग्गाहरु बदर गरी साविक बमोजिम नै काम गरिदिनुहुन सादर अनुरोध छ भनेका छन् भन्दा फरक पर्दैन ।’

साथै कार्यालय प्रमुख हमालले यस विषयमा कार्यालयका नायव सुब्बा राजकुमार सिंह र खरिदार राजेन्द्रबहादुर खड्कालाई स्पष्टीकरण समेत सोधेका छन् । अहिले प्रमुख हमाल र दुवै कर्मचारी कार्यालयमा अनुपस्थित देखिन्छन् ।उता एनआईसी एसिया बैंक सुर्खेतका प्रबन्धक अशोक तिमिल्सेना भने बैंकले सबै प्रक्रिया पूरा गरेर लिलाम गरेको दाबी गर्छन् । यद्यपि रोक्का जग्गा कसरी लिलाम भयो भन्ने प्रश्नको जवाफ भने दिन सकेनन् । भन्दा फरक पर्दैन । यो कस्तो एनआईसी एशिया बैंकको लुट प्रवृत्ती हो गभर्नर साब ? २०८० वैशाख २९ गते जिल्ला अदालतले प्रकाश उप्रेतीको नाममा स्रेस्ता कायम रहेको कित्ता नम्बर ४८८ र ४८९ को जग्गा बैंकले फुकुवा गरे पनि बाँकी जग्गा फुकुवा गरेको थिए । कित्ता नम्बर ४८८ र ४८९ को जग्गा पञ्चकोशी रियल स्टेट एण्ड कन्ट्रक्सन प्रालिले सकार गरि लिएपछि बैंकले जग्गा फुकुवा गरिदिन अदालतमा निवेदन दिए । सोही बमोजिम अदालतले फुकुवा गरिदिन मालपोतलाई पत्र लेख्यो ।

तर, प्रकाश र अर्चनाको नाममा रहेको बाँकी जग्गा लिलाम भएर देवीराम पौडेलका सकार गरी लिएपछि अदालतमा निवेदन दिएर फुकुवा गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेर बैंकले छोटो बाटो अपनाएको देखिन्छ । गभर्नर साब उप्रेती दम्पत्तीलाई एनआईसी एशिया बैंकले संकटमा पु¥याएको देखिन्छ । यो लुट नभएर के हो ? जग्गा लिलाम गरेर सकार गरी लिएपछि बैंकले अदालतमा निवेदन दिनुपर्छ । त्यसपछि अदालतले मालपोत कार्यालयलाई जग्गा फुकुवा गर्न आदेश दिन्छ अनि मात्र जग्गा सकार गरी लिएको व्यक्तिको नाममा दर्ता हुन्छ । कि कसो ? उसो त मालपोत कार्यालय सुर्खेतको यो नै पहिलो लफडा हैन । यहाँ यस्ता घटनाहरू बारम्बार हुने गर्छन् । व्यक्तिको जग्गा किर्ते गरेको, प्रक्रिया विना नै आफन्तलाई कर्मचारीमा छनोट गरेको तथा जग्गा माफियाको बिगबिगीका विषयले यहाँ पहिल्यैदेखि लफडा हुँदै आएको छ । २०७९ असारमा व्यक्तिको जमिन कीर्ते गरेर बिक्री गर्ने मालपोत कार्यालयका ६ जना कर्मचारीसहित १३ जनालाई जिल्ला अदालतले दोषी ठहर गरेको थियो । अदालतले तीन जनालाई कीर्ते र ठगी, १० जनालाई कीर्तेमा दोषी ठहर गरेको थियो । भन्दा फरक पर्दैन ।

वीरेन्द्रनगर–१२ मा रहेको सौगात रावतको नामको ३१११ कित्ता नम्बरको ६ कट्ठा जमिन २०७७ साल असार ८ गते मालपोत कार्यालय र जग्गा दलालको मिलेमत्तोमा सहवीर कार्कीको नाममा पास गरेर भोलिपल्टै उक्त जमिन विभिन्न व्यक्तिहरूलाई बिक्री गरिएको थियो । पीडितको जाहेरीका आधारमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय सुर्खेतले मालपोत कार्यालयका तत्कालीन प्रमुखसहित १९ जनाविरुद्ध ठगी र कीर्तेमा मुद्दा दर्ता गरेको थियो । अदालतले तत्कालीन मालपोत कार्यालयका प्रमुख लक्ष्मी खत्रीसहित ६ जनालाई भने सफाइ दिएको थियो ।

अब बैंक बिरुद्ध व्यापारीहरुले आन्दोलन गर्ने

अदालतको रोक्का आदेश लत्याउँदै जग्गा पास भएपछि सुर्खेतका व्यापारीहरूले आन्दोलन गर्ने बताएका छन् । बैंक र मालपोतको ‘सेटिङ्गमा’ जग्गा पास गरेकोले त्यसविरुद्ध आफूहरू सडकमा उत्रिने सुर्खेत उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष लक्ष्मण कँडेलले पंक्तिकारसंग बताए । ‘सम्मानित अदालतले गरेको निर्णयविरुद्ध बैंकले मालपोतसँग सेटिङ्ग गरेर काम गरेको छ । यो काम हाम्रा लागि मान्य छैन,’ अध्यक्ष कँडेलले भने, ‘व्यापारीहरूलाई सिध्याउने कदम हामीलाई सैह्य छैन । प्रशासनलाई पनि समस्या समाधानका लागि भनिसकेका छौँ । नभए आन्दोलन चरणवद्धरुपमा सुरू हुनेछ ।’ हेक्का होस् । उनीले थपे एनआईसी एशिया बैंकको लुट धन्दा देशव्यापी चलेको छ यसलाई राष्ट्र बैंक प्रहरी प्रशासनले नरोके देशव्यापी आन्दोलन सुर्खेतबाट शुरु गर्ने नै छौं नि । सचेत भया ।

Facebook Comments

सम्बन्धित समाचार