नेपाल वनस्पति घीउ तेल उत्पादक सङ्घले खाने तेलमा लगाइएको भन्सार महसुल छुट गरेर जनतालाई राहत दिन सरकारसँग माग गरेको छ ।

सङ्घले आज पत्रकार सम्मेलन गर्दै छिमेकी मुलुक भारतले उच्च महङ्गीको चापबाट उपभोक्तालाई राहत दिनका लागि खाने तेलको भन्सार महसुल शून्य प्रतिशतमा झारेको उल्लेख गर्दै नेपाल सरकारले पनि सोही नीतिलाई अवलम्बन गरी जनतालाई राहत दिन आग्रह गरेको हो । सङ्घका अध्यक्ष सन्दीपकुमार अग्रवालले चालू आर्थिक वर्षको वैशाख मसान्तसम्म रु ८७ अर्ब ६० करोड बराबरको वनस्पति तेल भारत निकासी भएको जानकारी दिँदै भारतले भन्सार महसुल शून्यमा झार्दा नेपालको निकासीमा कमी आउने उल्लेख गर्नुभयो ।

“भन्सार महसुलका कारण नेपालको तेल उत्पादन महङ्गो पर्ने भएकाले नेपाल–भारत खुला सिमानाबाट अनाधिकृत रुपमा सस्तो मूल्यमा भारतीय तेल चोरी पैठारी भई नेपाल भित्रिने गरेको छ, यसबाट राजश्वमा ह्रास आउने अवस्था छ,” अध्यक्ष अग्रवालले भन्नुभयो । हाल नेपालमा तीन लाख टन तेल खपत हुँदै आएको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले कच्चापदार्थमा लगाइएको भन्सार महसुल शून्यमा झार्नुपर्ने बताउनुभयो । “भन्सार महसुलका कारण हरेक सामग्री महङ्गो पर्दैै गएको अवस्था छ, यसप्रति सरकारले पुनः विचार गर्नुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो । नेपालमा उद्योग सञ्चालनका लागि जग्गा प्राप्तिदेखि अन्य धेरै समस्या रहेको भन्दै उहाँले सरकारले हाल ल्याएको नयाँ व्यवस्थाले नेपालका उद्योग सङ्कटमा पर्नसक्ने उल्लेख गर्नुुभयो ।

नेपाल उद्योग परिसङ्घका उपाध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवालले सरकारले एउटा उद्योगको संरक्षण गर्दा अर्को उद्योगलाई समस्या पार्ने नीति ल्याउन नहुने बताउनुभयो । “सरकारले जनतालाई सहुलियत दिने नीति लिनुपर्छ,” उहाँले भन्नुभयो । उपाध्यक्ष अग्रवालले स्वदेशी उद्योग प्रोत्साहनका लागि सरकारले विशेष कदम चाल्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

विसं २०४८ मा स्थापना भएको नेपाल वनस्पति घीउ तेल उत्पादक सङ्घअन्तर्गत हाल २२ उद्योग सञ्चालित छन् । तीन उद्योग सञ्चालनका क्रममा रहेको सङ्घले जनाएको छ । झन्डै रु एक खर्ब लगानी रहेको उक्त क्षेत्रमा १५ हजारभन्दा बढी व्यक्ति कार्यरत छन् ।