कर्मचारी विनियमावली संसोधन गर्न माग राख्दै विभिन्न चरणको आन्दोलन गर्दै आएका टेलिकमका कर्मचारीहरूले ३६ औं दिनसम्मपनि धर्ना कार्यक्रमलाई जारी राखेका छन् ।

गत साउन १ गतेदेखी सरकारले लागू गरेको कर्मचारीहरुको नयाँ नियमावली आफ्नो हक र हित विपरित भएको भन्दै कर्मचारीहरू साउन ५ गतेदेखी कर्मचारीहरु आन्दोलित भएका हुन् । तर व्यवस्थापन पक्षले ब्यवास्ता गरेकै कारण ३६ दिन भैसक्दा पनि टेलिकमका कर्मचारीहरूले भने आन्दोलनका कार्यक्रमलाई जारी राखेका हुन् ।

कर्मचारी विनियमावली संसोधन गर्न माग राख्दै विभिन्न चरणको आन्दोलन गर्दै आएका आन्दोलन पक्षधर कर्मचारीहरुले माग पुरागर्न कम्पनी व्यवस्थापनलाई बारम्बार अनुरोध, ध्यानकर्षण र अल्टिमेटम दिएपनि सुनुवाई नभएको बताएका छन् । यसअघि कम्पनीको व्यवस्थापनसँग कम्पनीको सेवा विस्तार, वृत्ति विकास, गुणस्तर सुधार, कर्मचारीको वृत्ति विकास, कम्पनीको ट्रेड युनियन अधिकारका सम्बन्धमा भएका सहमति कम्पनी व्यवस्थापनले पुरा नगरेको आन्दोलनरत पक्ष नेपाल दुरसञ्चार कर्मचारी युनियनका बागमती प्रदेशका अध्यक्ष अच्युत ओझाले बताए ।

अध्यक्ष ओझाका अनुसार टेलिकमका कर्मचारीहरुले माग पुरागर्र्न कम्पनी व्यवस्थापनलाई बारम्बार अनुरोध, ध्यानकर्षण र अल्टिमेटम दिँदै आएका छन् तर ट्रेड युनियनकै तर्फबाट लिखित र मौखिक तवरले अल्टिमेटम दिँदासमेत ब्यवस्थापन पक्षबाट सुनुवाई नै भएको छैन । ‘हामीले उठाएको धेरै मागहरु कर्मचारी विनियमावलीमार्फत पुरा हुन सक्थ्यो । कम्पनी व्यवस्थापनले आफैंले गरेका सहमति कार्यान्वयन गर्न इमान्दार हुनुपर्थ्यो । तर विगतमा आफैंले गरेका सहमतिहरु भुलेर एकाएक ढंगले कर्मचारी सरोकारका विषयहरु उपेक्षा गरेर कर्मचारी विनियमावली पास गर्नु भो,’ उनले भने ।

नयाँ विनियमावलीले आफूहरूले खाइपाइ आएको सेवासुविधा कटौती भएको भन्दै कर्मचारीले टेलिकम कार्यालय हाताभित्र धर्ना दिन बाध्येहुनुपरेको ओझाको तर्क छ ।

उनीहरूले प्रबन्ध निर्देशक, उपप्रबन्ध निर्देशक ९डीएमडी०, निर्देशक जस्ता सिनियर तहका कर्मचारी स्वतः अवकाश हुने पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिन समेत माग राखेका छन् । यसअघि उपप्रबन्ध निर्देशक ५ वर्ष पुगेपछि तथा निर्देशक ८ वर्षपछि स्वतः अवकासमा जानुपर्ने व्यवस्था रहेको थियो । तर नयाँ विनियमावलीअनुसार यस किसिमको क्यापिङ हटेको छ । क्यापिङ हटाउँदा तल्लो तहका कर्मचारीको वृत्ति विकासमा अवरोध हुने भन्दै कर्मचारी युनियनले यसको विरोध गर्दै आएका छन् ।

उनीहरूले प्रबन्ध निर्देशकसमेत आफ्नो कार्यकाल पुरा भइसकेपछि यसअघिकै तहमा फर्किन खोजेको भन्दै आफूअनुकूल विनियमावली संशोधनका लागि दबाब दिन थालेका हुन् । लोकसेवाले सिनियर तहका कर्मचारीको क्यापिङ हटाएको छ भने प्रबन्ध निर्देशकको हकमा मन्त्रिपरिषद्‌बाट स्वीकृत निर्देशिका बमोजिम हुने उल्लेख गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको निर्देशिकाअनुरूप हुँदा प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारी समेत कार्यकाल पछि ९अबको करिब ६ महिनामा प्रबन्ध निर्देशकको कार्यकाल सकिँदै छ० तर उनी उक्त निर्देशिका अनुसार पहिलेकै निर्देशक तहमा फर्किने छन् । यसका साथै कर्मचारी युनियनहरूले स्वतः बढुवा हुने व्यवस्था समेत हटाउन नहुने माग राखेका छन् ।

यसअघिको स्वतः बढुवा ९विशेष बढुवा० अनुसार योग्यता भएका कर्मचारीको ८ वर्षमा, सवारी चालकको ९ वर्षमा र योग्यता नभएका तर काम सन्तोषजनक भएको अवस्थामा १० वर्षमा स्वतः बढुवा पाउने व्यवस्था लोकसेवाले हटाइदिएको छ । तर कर्मचारी युनियनहरू भने सकेसम्म त्यही पुरानै व्यवस्था लागू हुनुपर्ने र अन्यथा अवस्थामा वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन् ।

जुन सेवा शर्तबाट कर्मचारी प्रवेश गरेका छन्, कम्तिमा त्यसलाई यथावत राख्नुपर्ने, अन्यथा अन्याय हुने आन्दोलनमा सहभागी कर्मचारीहरुको तर्क छ । त्यस्तै लोकसेवाले ट्रेड युनियन अधिकार ७ औं तहसम्म मात्र रहने व्यवस्था गरेको छ । तर कर्मचारीको निरन्तर दबाबका कारण कम्पनी ८ औं तहसम्म यस किसिमको अधिकार रहने गरी विनियमावली पुनरावलोकनका लागि पठाउन तयार भएको छ । तर कर्मचारीहरू भने नौ तहसम्म नै ट्रेड युनियनलाई अधिकार दिनुपर्ने पक्षमा रहेका छन् ।