बैंक तथा बीमा कम्पनीले एफपिओ र शेयर लिलामी गर्दा प्राप्त भएको आयको कर नतिरेको पाइएको छ । महालेखापरीक्षकको कार्यालयले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई आज बुझाएको ५८औँ वार्षिक प्रतिवेदनअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले प्राप्त भएको आयमा लाग्ने करसमेत नतिरेको उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनअनुसार २४ वाणिज्य बैंक र १३ बीमा कम्पनीले एफपिओ र शेयर लिलामीमार्फत रु ११ अर्ब ६३ करोड ३० लाख आम्दानी गरेका छन् । त्यसमा ३० प्रतिशत बराबर हुने कर मात्रै रु तीन अर्ब ४८ करोड ९९ लाख बराबरको राजश्व लाग्ने देखिन्छ ।

त्यसमा राजश्व छुट हुन गएको देखिन्छ । छुट हुन गएको सम्बन्धमा छानबिन गरी कर धिर्नारण एवं असुल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आव २०७५÷७६ को प्रतिवेदनमा पाँच वाणिज्य बैंक र एक बीमा कम्पनीको मुनाफा बाहेकको लाभांश वितरण रु सात अर्ब १३ करोड २३ लाखमा रु दुई अर्ब १३ करोड ९७ लाख राजश्व छु्ट हुन गएको थियो ।

उक्त कर छुट रकम असुल गर्ने प्रक्रियाको अवलम्बन नगरी आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशकस्तरको निर्णयबाट शेयर प्रिमियमलाई निकायको आय गणना गरी समावेश गर्नु नपर्ने भनी आयकर निर्देशिकाबाट व्याख्या भएको उल्लेख गरियो । सो व्याख्या आयकर ऐनको दफा १३९ र १४२ को प्रतिकूल रहेको महालेखाले ठहर गरेको छ ।

यस्तै हकप्रद शेयरको हस्तान्तरणका सम्बन्धमा पनि बदमासी भएको देखिन्छ । कुनै एक व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गरी गरेको भुक्तानीका हकमा पनि सम्पत्तिको बजार मूल्य बराबरको रकम प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था भएपनि लाभ प्रमाणीकरण नगरी कर निर्धारण गरेको नपाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम प्राप्त हुने रु १० करोड ६८ लाख छ हजार छानबिन गरी कर निर्धारण एवं असूल गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यस्तै बैंक तथा वित्तीय संस्था एकापसमा गाभिनका लागि गरिएको सम्झौताअनुसार आयकर ऐनबमोजिम तिर्नुपर्ने रु चार अर्ब ४७ करोड ९१ लाख बराबरको शुल्क र ब्याजसमेत छानबिन गरी कर निर्धारण एवं असुल गर्नुपर्ने महालेखाले ठहर गरेको छ ।