कोरोना सङ्क्रमित नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन सर्वोच्च अदालतले जारी गरेको परमादेशका विषयमा सरकारले दर्ता गरेको पुनरावलोकनमाथि सुनुवाई नहुने भएको छ ।

न्यायाधीशहरु हरिकृष्ण कार्की, सपना प्रधान मल्ल र पुरुषोत्तम भण्डारीको संयुक्त इजलासले आज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत दर्ता गरेको पुनरावलोकन निवेदन खारेज गर्ने आदेश जारी गरेपछि उक्त विषयमा पुनः सुनुवाई नहुने भएको हो ।

कोरोना सङ्क्रमित नागरिकलाई निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाउन दिएको आदेशमाथि यही कात्तिक १७ गते पुनरावलोकन निवेदन परेको थियो । गत असोज १९ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले आर्थिक रुपमा विपन्न, अशक्त, अपाङ्ग अवस्थामा रहेका नागरिक, एकल महिलालाई सरकारले निःशुल्क रुपमा उपचार गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

सरकारी तथा कोरोना बीमा गरेका व्यक्तिका लागि सरकारले आर्थिक वर्ष आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ को बजेटमा प्रतिव्यक्ति एकलाख व्यवस्था गरेको हुँदा सोही रकमबाट उपचार गर्नुपर्ने निर्णय गरेको पुनरावलोकन निवदेनमा थियो । तर अदालतले उक्त विषयमा थप सुनुवाई नगर्ने भएको छ ।

सरकारी अस्पतालले निःशुल्क रुपमा नागरिकको कोरोना परीक्षण गर्न दिएको सर्वोच्च अदालतको आदेशको अवज्ञा गरेको उल्लेख गर्दै अधिवक्ताहरु लोकेन्द्रबहादुर ओली र केशरजङ्ग केसीले यही कात्तिक १७ गते स्वास्थ्य तथा जनसङख्यामन्त्री भानुभक्त ढकालविरुद्ध अदालतमा अवहेलना मुद्दा दर्ता गर्नुभएको थियो । सोही निवेदनमा सरकारको पुनरावलोकन परेको थियो ।