प्रेस काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्षबारे सरकारको पछिल्लो निर्णय कार्यान्वयन नगर्न/नगराउन सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा आदेश दिएको छ । सरकारले साउन २६ गते काउन्सिलको ऐनविपरित हुनेगरी नियमावली परिवर्तन गर्दै भदौ १ गते दुर्गा भण्डारीलाई नयाँ कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो ।

सरकारको हस्तक्षेपविरुद्ध काउन्सिल बोर्डले सर्वोच्चमा भदौ १ गते नै रिट दायर गरेकोमा आज सुनुवाई गर्दै कार्यवाहक अध्यक्ष किशोर श्रेष्ठलाई नै नियमित कामकाज गर्नेगरी सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएको हो । साथै, सर्बोच्चले सरकारलाई नियमावली संशोधन गर्नुको कारण देखाउ आदेश दिएको छ ।

यहि बैशाख १७ गतेदेखि काउन्सिलका कार्यसमिति सदस्य शुभेच्छाविन्दु तुलाधर र गोविन्दप्रसाद चौलागाईंको कार्यकाल सकिएपछि सोही स्थानमा सरकारले साउन ३२ गते दुर्गा भण्डारी र दीपक पाण्डेलाई नियुक्त गरेकोमा लगत्तै भदौ १ गते सरकारले बढिमा १ बर्ष कार्यवाहक अध्यक्ष रहनेगरी भण्डारीलाई नियुक्त गरेको थियो । जबकि सदस्य भण्डारीले सपथ नै नखाई कार्यवाहकको जिम्मेवारी पाउनु काउन्सिल ऎनविरुद्ध हुन जान्छ । सदस्य भैसकेको व्यक्ति मात्रै कार्यवाहक हुन पाउने कानुनी प्रावधान छ ।

काउन्सिलको ऐनविपरित हस्तक्षेप गरेर सरकारले आफुखुसी कार्यवाहक नियुक्त गरेपछि चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । प्रेस काउन्सिल ऐन, २०४८ को दफा ८ को उपदफा ३ बमोजिम बैठकका लागि कुनै कारणले अध्यक्ष अनुपस्थित भएमा बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यक्ति छान्ने अधिकार काउन्सिल बोर्डलाई छ ।

यही अधिकारबमोजिम काउन्सिल वोर्डले पछिल्लोपटक २०७१ सालमा प्रेस काउन्सिल नेपालको बैठकसम्बन्धि कार्यविधि, २०७१ जारी गरेको थियो । उक्त कार्यविधिमा यदि काउन्सिलमा अध्यक्ष पद खाली रहेको अवस्थामा कार्यवाहक तोकिएको भए कार्यवाहक अध्यक्ष र कार्यवाहक नतोकिएको भए काउन्सिलका सदस्य मध्येबाट बोर्डले नै छानेर एकजना सदस्यलाई कार्यवाहक दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर सो व्यवस्थाविपरित सरकारले काउन्सिलको नियमावली नै संशोधन गरेरै आफ्नो अनुकूल कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त गर्न सक्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रेस काउन्सिल (कार्यव्यवस्था) नियमावली, २०६४ को नियम ३ मा रहेको व्यवस्थामा सरकारले नियम ३ क घुसाएर कार्यवाहक अध्यक्ष तोक्न सक्ने व्यवस्था गरेको थियो । सोहीअनुसार सरकारले भण्डारीलाई सदस्य नियुक्त गर्दै अध्यक्ष बनाएपछि काउन्सिलको स्वायत्ततामाथि सरकारले हस्तक्षेप गरेको भन्दै सर्वोच्चमा रिट परेको हो ।

सर्वोच्चले भदौ ३ गते (बुधबार) अन्तरिम आदेश जारी गर्दै नियमावलीमा गरेको संशोधन नै ऐन विपरित रहेको र यसले काउन्सिलको स्वायत्ततामा असर गर्ने भन्दै नियमावलीमा थप गरिएको नियम ३ (क) लाई तत्काल कार्यन्वयनमा नल्याउन भनेको छ । यसअघि २०७४/०६/१८ गते सरकारले नवलकिशोर यादवलाई काउन्सिलको कार्यवाहक अध्यक्ष तोकेको थियो । काउन्सिल बोर्ड आफैंले उक्त नियुक्ति खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च पुगेपछि सर्वोच्चले अहिलेकैजस्तै आदेश जारी गरेको थियो ।

यस्तै भवानीप्रसाद बराललाई २०७४/०२/०४ गते अध्यक्ष तोकिएपछि योग्यतालगायतका बिषयमा मुद्धा परेकोमा उनलाई काम नगर्न/नगराउन आदेश दिएको थियो । उक्त मुद्धा विचाराधिन छ । २०७४ साल फागुनमा अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीको कार्यकाल सकिएपछि भवानी बराल अध्यक्ष नियुक्त भएका हुन् । सरकारले गरेको पछिल्लो संसोधनले अदालतमा विचाराधिन मुद्धासमेत प्रभावित हुने सर्वोच्चले जनाएको छ । बराल निलम्बित भएपछि रिक्त रहेको पदमा काउन्सिल बोर्ड बैठकले २०७४ साउनमा बरिष्ठतमका आधारमा सदस्य किशोर श्रेष्ठलाई

कार्यवाहक तोकेको थियो ।

सरकारी कदमको सर्वत्र विरोध

सरकारले प्रेस काउन्सिलको ऐनविपरित नियमावलि संसोधन गरेर काउन्सिल बोर्डमाथि हस्तक्षेप गरेपछि चौतर्फी विरोध भएको छ । काउन्सिलका पूर्व अध्यक्षहरुले सरकारी हस्तक्षेपको चर्को विरोध गरेका छन् । पूर्व अध्यक्ष बोर्णबहादुर कार्कीले सरकारको निर्णय काउन्सिलको स्वायत्तता, स्वतन्त्रता र सिङ्गो प्रेस स्वतन्त्रतामाथि नाङ्गो हस्तक्षेप भएको बताए । सरकारले काउन्सिलको स्वतन्त्र भूमिकालाई कुण्ठित बनाएको भन्दै ओली सरकार गठन भएदेखि नै उनी र उनको निर्देशनमा भएका भ्रष्टाचारलगायतका काण्डहरु मिडियाले सार्वजनिक गर्न थालेपछि प्रेस स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रित गर्न निरन्तर कसरत गरेको बताए ।

यस्तै, हरिहर विरहीले काउन्सिललाई स्वायत्त र स्वतन्त्र बनाउनुपर्नेमा कानुन, मर्यादा, परम्परा तोडेर यसरी हस्तक्षेप गर्नु दुर्भाग्यपूर्ण रहेको पूर्व अध्यक्षहरुको भनाई छ । नेपाली काँग्रेसले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित बनाउन गरिएका कर्मको पछिल्लो उदाहरण प्रेस काउन्सिलमाथिको हस्तक्षेप भएको बताएको छ ।

‘विवादास्पद मिडिया काउन्सिल विधेयक ल्याएर प्रेस काउन्सिलको औचित्य र अस्तित्वलाई नामेट गराउने सरकारको दुश्प्रयास विगतमा छँदै थियो । त्यसले मुर्तरुप पाउन नसकिरहेको बेला सरकारले ठाडै हस्तक्षेपमार्फत काउन्सिललाई नेकपाको, त्यहाँभित्र प्रधानमन्त्री निकट गुटको अझ त्यहाँ भित्रपनि केही निश्चित ब्यक्तिको नियन्त्रणमा राख्ने ढंगले चालिएको कदमप्रति नेपाली कांग्रेसको प्रष्ट विमती छ ।’ काँग्रेस प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माद्धारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । नेपाल पत्रकार महासंघले पनि सरकारको कदमको विरोध गर्दै काउन्सिल ऐनविपरित संसोधन गरिएको नियमावली तत्काल फिर्ता गर्न आग्रह गरेको छ ।

गतवर्ष मिडिया क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्नेगरी सरकारद्वारा सरोकारवालाले दिएको मस्यौदा थाती राखी मनोमानी ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक’ संसदमा दर्ता गरेपछि सर्बत्र बिरोध भएको थियो । सरकारले मिडिया नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यबाट विधेयक ल्याएपछि काउन्सिलले बिरोध गर्दा काउन्सिल बोर्ड नै हटाउने प्रयास गरेको थियो । केपी ओली सरकारका दुष्प्रयास असफल हुँदै गर्दा हालै क्याविनेटबाट गरेका निर्णयहरू सर्वोच्चले बदर गरिदिएको छ ।