स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिकाले जमिनको वर्गीकरण गरी भूमि बैंक स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ । भू उपयोग नीतिअनुसार नगरपालिकाले नगरभित्रका ११ वडाका जग्गालाई ११ भागमा वर्गीकरण गरी त्यसैको आधारमा आगामी माघ मसान्तभित्र भूमि बैंक स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको गल्याङ नगरप्रमुख भूपराज अधिकारीले बताए ।

“सरकारको १५औँ योजनामा समावेश गरिएअनुसार नै हामीले सबै वडामा जमिनको वर्गीकरण गर्नेछौँ”, नगरप्रमुख अधिकारीले भने, “प्राविधिकसँगको समन्वयमा भूमि वर्गीकरणको काम माघ मसान्तसम्म सक्न वडाध्यक्ष तथा जनप्रतिनिधिलाई सूचना जारी गरिएको छ ।” जग्गा धनीलाई जमिन बाँझो नराख्न आफैँले खेती गर्न प्रोत्साहनस्वरुप कार्यक्रम ल्याउने र आफैँले नसक्ने भएमा अरुलाई भाडामा दिएर भए पनि जमिन बाँझो नराख्ने नीति अगाडि सारेको नगरप्रमुख अधिकारीले बताए ।

“आफ्नो जमिन बाँझो राख्ने तर अर्कालाई भाडामा दिन दुःख मान्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुन आवश्यक छ”, नगरप्रमुख अधिकारीले भने, “तपाईको आफ्नो जग्गा कुन खेतीका लागि उपयुक्त छ त्यो यकिन गरी सोहीअनुसारको खेती थाल्नुहोस्, जग्गाको अवस्था हेरी जुन सम्भव छ त्यही गर्नुहोस् तर जमिन बाँझो राख्दै नराख्नुहोस् ।” जमिन बाँझै हुने अवस्था आएमा नगरपालिकाले बाँझो जमिनको कर बढाउने नीति लिने नगरप्रमुख अधिकारीको भनाइ थियो । “वैदेशिक रोजगारीका लागि यहाँका युवायुवती बाहिर जाने गरेका छन्”, नगरप्रमुख अधिकारीले भन्नुभयो, “ कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दै वैदेशिक रोजगार र बसाइँसराइलाई निरुत्साहित गर्दै कृषिकै माध्यमबाट भू–उपयोग नीतिको कार्यान्वयन र भूमि बैंक स्थापनाको विकल्प गर्नुको छैन ।”

नेपालको २७ प्रतिशत जमिन कृषियोग्य भए पनि भूमि बैंकको अभावका कारण कार्यान्वयनमा कठिनाइ रहेको मालपोत कार्यालय वालिङका प्रमुख हरिबहादुर भुजेलले बताए । विसं २०६८ को जनगणना अनुसार देशको ७४ प्रतिशत जनसङ्ख्या कृषिमा आत्मनिर्भर भए पनि ५३ प्रतिशत जनतासँग आधा हेक्टरभन्दा थोरै जमिन भएको मालपोत अधिकृत भुजेलले बताए ।

भूमि बैंक स्थापनले सामूहिक वा व्यक्तिगतरुपमा व्यवसाय गर्न खोज्नेका लागि जमिनको अभाव नहुने गल्याङ नगरपालिका– १ का वडाध्यक्ष एवं नगर प्रवक्ता गणेश बस्यालले बताए । ठाउँअनुसार जमिनको वर्गीकरण हुन आवश्यक रहेको प्रवक्ता बस्यालको भनाइ थियो ।