• होमपेज
  • फिचर
  • नेपाल लाईफमा काण्डै काण्डः बीमा समिति बेखबर

नेपाल लाईफमा काण्डै काण्डः बीमा समिति बेखबर

  • आइतवार, भदौ १३, २०७८
नेपाल लाईफमा काण्डै काण्डः बीमा समिति बेखबर

नेपालको पूरानो जीवन बीमा कम्पनी नेपाल लाईफा इन्स्योरेन्स कम्पनी भित्र काण्डै काण्ड भएको भेटिएको छ । कर्मचारी बढुवादेखि अभिकर्ताहरुको चर्को आन्दोलनकै कारण नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स तहसनहस बन्दै गएको छ ।

भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । नियमनकारी निकायमा ७वर्ष काम गरेका हालका सीइओ सन्तोष प्रसाईले सञ्चालकहरुलाई हस्तक्षेप गर्न र मनोमानी तरिकाले कम्पनी चलाउन नदिएपछि सञ्चालक र सीइओ बीच नै विवाद बढेको भेटिएको छ । नेपालको पुरानो जीवन बीमा कम्पनी भित्र भाडभैलो मच्चिएको छ भन्दा फरक पदैन । नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनी भित्र सञ्चालकहरुले चर्को हस्तक्षेप गरेपछि केही कर्मचारीहरुले जागिर नै छाडेर गएका छन् भने केही कर्मचारीहरु जागिर छाड्ने तयारीमा रहेको भेटिएको छ ।

नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीका अध्यक्ष गोविन्द लाल संघाईले आफ्नै भाञ्जा पर्ने अमित केएललाई कम्पनीको डिजीएम बनाएपछि भाडभैलो शुरु भएको खुलेको छ । अनुभवनै नभएका र योग्यता नै नपुगेका अमित केएललाई सञ्चालक समितिले डिजीएम बनाएपछि उक्त कुरा बीमा समितिसम्म पुगे पनि बीमा समितिले आँखा चिम्लेकै कारण नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्समा भाडभैलो मच्चिएको देखिन्छ ।

नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको आन्तरिक बजेट समेत विावदका कारण सञ्चालक समितिबाट पास भएको छैन । गतहप्ता चन्द्रागिरी हिल्समा भएको ३ दिने बैठकमा कुनै निर्णय नभएको एक सञ्चालकले दाबी गरे । बीमा समितिमा७ वर्ष काम गरेर नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स कम्पनीमा डिपुटी सिइओ हुँदै सीयओ बनेको सन्तोष प्रसाईले नियम विपरित कुनै पनि काम आफूले नगर्ने अड्डी लिएपछि माडवाडी समुदायका सञ्चालकहरुले निकट भविष्यमा सीइओ बनाउन अध्यक्षकै भान्जा पर्नेअमित केएललाई अगाडी सारेको देखिन्छ ।

नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स भित्र ठूलो विवाद भएपछि सीइओ प्रसाईले मौखिमरुपमा पद छोड्ने बताएपनि राजीनामा भने दिएका छैनन् । यसबीच नेपाल लाईफ इन्स्योरेन्स भित्र अधिकर्ताहरुले चरणबद्धरुपमै आन्दोलन शुरु गरेका छन् ।

पेशागत अभिकर्ता संघ नेपाल, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले आफुखुसी एकलौटी रुपमा छलफल नै नगरि सबैभन्दा तल्लो तहका अभिकर्ताहरुको टार्गेट बढाए पछि अभिकर्ताहरु आन्दोलमा उत्रिएका छन् । भन्दा फरक पर्दैन । अभिकर्ताले गत शुक्रवार ‘पेशागत अभिकर्ता संघ नेपाल, नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनी’को केन्द्रिय कार्यालय नै घेटाउ गरे पछि भदौ १० गते अन्तिम छलफल गर्ने सहमति भएको छ ।
नेपाल लाइफको केन्द्रिय कार्यसमितिले कम्पनी सँग एजेन्सीहरुलाई दिइएको टार्गेटको विषयमा सहमति जनाए पछि सम्पुर्ण अभिकर्ताहरु आन्दोलनमै उत्रिएका हुन् । उनिहरुले गणेश अधिकारीको संयोजकत्वमा १०१ सदस्य संघर्ष समिति नै गठन गरेका छन्।

यसै संघर्ष समितले भदौ १० गते उक्त टार्गेट फिर्ता लिने विषयमा छलफल गर्नेछ । कम्पनीले केन्द्रिय कार्यसमितिलाई प्रभावमा पारि सहमित गराएको उनिहरुको आरोप छ । कम्पनीले पनि संघ सँग सहमति गरेरै टार्गेट बढाइएको दाबी गरेको छ ।

यदि कम्पनीले उक्त टार्गेट फिर्ता नलिएर केन्द्रिय संघ र कम्पनी विरुद्ध आन्दोलन गर्ने संघर्ष समितिको योजना रहेको छ । कम्पनीले अभिकर्ता कमिसनमा धेरै नै खर्च भएको र धान्न नसक्ने अवस्था आए पछि बाध्य भएर सिलिङ बढाउनु परेको बताउदै आएको छ । अभिकर्ताकै लागी ठुलो रकम खर्च हुँदा कम्पनीको वित्तीय विवरणका साथै पोलिसी बोनसदरमा पनि असर परेकोले बाध्य भएर सिलिङ बढाउनु परेको कम्पनीको धारणा छ ।

नेपाल लाइफमा सबैभन्दा धेरै साढे १२ लाख रुपैयाँदेखि २५ लाख रुपैयाँको व्यवसाय गर्ने एजेन्सी म्यानेजर धेरै छन् । उनिहरुकै भरमा कम्पनीले राम्रो व्यवसाय गरिरहेको छ । यहि समुहलाई लक्षित गरेरै कम्पनीले गएका वर्षमा राम्रो सेवा सुविधा दिदै आएको थियो । यदि यो समुहको टार्गेट बढाउने हो भने व्यवसाय पनि धेरै आउने र खर्च पनि धेरै कम हुने कम्पनीको रणनीति रहेको छ ।

अर्को तर्फ संघर्ष समितिले ठुला अभिकर्ताको प्रभावमा यस्तो काम भैरहेको आरोप लगाएका छन् । ठुला अभिकर्ताको टार्गेटमा खासै परिवर्तन नहुँनु तर साना अभिकर्ताको टार्गेट २०० प्रतिशत भन्दा धेरैले बढाइनुले पनि अन्यायपुर्ण काम भएको उनिहरुको आरोप छ ।
साढे १२ लाख रुपैयाँ बीमा शुल्क आर्जन गर्ने अभिकर्ताहरु एजेन्सी म्यानेजर बन्न पाउने नियम रहेको छ । गएका वर्षमा साढे १२ लाख रुपैयाँको व्यवसाय गर्ने अभिकर्ताले आफ्नो कोडबाट एक लाख ५० हजार रुपैयाँ व्यवसाय गरे पुग्थ्यो तर अवदेखि उक्त एजेन्सी म्यानेजरले ४ लाख ५० हजार रुपैयाँको गर्नु पर्छ ।

तर ५० लाख रुपैयाँको व्यवसाय गर्ने अभिकर्ताको हकमा भने उनिहरुले आफ्नो कोडबाट ५ लाख रुपैयाँ मात्रै व्यवसाय गरे पुग्छ । सिनियर एजेन्सी म्यानेजरहरुको सिलिङमा भने खासै परिवर्तन गरिएको छैन । कम्पनीले ठुला अभिकर्ताको आडमा साना अभिकर्तालाई पलायन गराउन खोजेको उनिहरुले आरोप लगाएका छन् । यदि यस्तो अवस्था रहिरहने हो भने सम्पुर्ण अभिकर्ताहरु अन्य कम्पनीमा जाने र नेपाल लाइफकै व्यवसायमा ठुलो असर गर्ने उनिहरु बताउछन् । अहिले अन्य जीवन बीमा कम्पनीहरुले अभिकर्तालाई लोभ्याउन यस्तो सिलिङ धेरै कम राख्ने गरेका छन् । जसले गर्दा कतिपय अभिकर्ताहरु नेपाल लाइफ छाडेर अन्य कम्पनीमा व्यवसाय गरिरहेका छन् ।

राम्रो अभिकर्ताको पलायन रोक्न पनि कम्पनीले यस विषयमा पुनर्बीचार गर्नु पर्ने उनिहरु बताउछन् । एक अभिकर्ताले भने ‘एक वर्षमा ४०÷५० हजार रुपैयाँ बढाउनुलाई स्वभाविक मान्न सकिन्थ्यो तर कम्पनीले एकै पटक तीन लाख रुपैयाँ बढाएको छ ।’

उनिहरुले केन्द्रिय समिति प्रति नै संका गर्दै कम्पनी सँग पैसा खाएको आरोप लगाएका छन् । केन्द्रिय समितिका अध्यक्ष राजेन्द्र अमान्य आर्थिक प्रलोभनमा परि अभिकर्ताको हकहितको विरुद्धमा निर्णय गर्न पुगेको उनिहरुले आरोप लगाएका छन् । गत असारमा सिलिङ बढाउन अभिकर्ताको तर्फबाट वकालत गर्ने अमात्यले एकाएक कम्पनी सँग सहमित गर्न पुगे पछि अभिकर्ताहरु उक्त संघकै विरुद्धमा उत्रिएका हुन् ।
संघका अध्यक्ष अमात्यले संघमा गुट सिर्जना गर्न खोजेको भन्दै आरोप लगाए पनि उनिहरु थप रुष्ट भएका हुन् ।

१० वटा जिल्लाका ७५ वटा भन्दा धेरै शाखाका प्रतिनिधिहरुले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरेर विरोध गर्दा गुटा बनाउन खोजेको भन्नु खेदपुर्ण रहेको भन्दै उनकै विरुद्धमा उनिहरुले संघर्ष समिति बनाएका छन् । उनिहरुले पेशागत अभिकर्ता संघ नेपालका अध्यक्ष नन्द प्रसाद तिवारीले अस्वभाविक रुपमा कम्पनीको तर्फबाट वकालत गरेको भन्दै थप विरोध गरेका छन् । तिवारीले स्वतन्त्र पुर्वक दुबै तर्फको कुरा सुनेर विवाद समाधान तर्फ लाग्नु पर्नेमा कम्पनीकै वकालत गरेको उनिहरुको आरोप छ ।

संघर्ष समितिले अभिकर्ताको हकहितका लागि केन्द्रिय समितिले उठाउने गरेको कमिसनलाई लिएर पनि प्रश्न गरेका छन् । संघ गठन भएको ६ वर्ष वितिसक्दा पनि अधिवेशन हुन सकेको छैन ।

उक्त संघमा गत वर्ष मात्रै अभिकर्ताबाट काटिएको ५३ लाख रुपैयाँको कुनै हर हिसाव पारदर्शी नभएको भन्दै आरोप लगाएका छन् । समयमा सधारणसभा तथा अधिवेशन हुन नसक्दा कर क्लियरिङ हुन सकेको छैन । कर क्लियरिङ नहुँदा शाखास्तरका समितिले उक्त रकमबाट काम गर्न पाइरहेको छैन । साथ साथै सम्पुर्ण शाखा तथा उपशाखा कार्यालयमा अभिकर्ता संघको कार्यसमिति गठन हुन सकेको छैन ।

एकातिर संघको रकम पारदर्शी नहुनु अर्को तर्फ कम्पनीको उच्च व्यवस्थापन सँग मिलेर एकलौटी रुपमा सहमिति हुनुले उनिहरुको संका थप बढेको छ । यो संघर्ष समितिले भदौ १० गते यो विषयमा पनि छलफल गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ । हेक्का होस् । राजतिलक साप्ताहिकबाट

Facebook Comments

सम्बन्धित समाचार