सरकारले सवारी चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) को ट्रायल पास गर्ने चालकहरुलाई प्रोभिजनल (अस्थायी) लाइसेन्स दिने भएको छ।

यातायात व्यवस्था विभागले आगामी साउन १ बाट ट्रायल पास गर्ने चालकहरुलाई एक वर्षका लागि प्रोभिजनल लाइसेन्स दिने तयारी गरेको हो।

‘ट्रायल पास गरेर लाइसेन्स पाउनेबित्तिकै केके न भएजस्तै अन्धाधुन्ध सवारी साधन चलाउने परिपाटी छ, जसले दुर्घटना बढाएको छ,’ यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नवराज घिमिरेले भने, ‘अब हामी सिधै स्मार्ट लाइसेन्स दिँदैनौ। परीक्षणका लागि एक वर्षको प्रोभिजनल लाइसेन्स दिएपछि मात्रै स्मार्ट लाइसेन्स दिन्छौं।’

विभागले गरेको एक अध्ययनले ८० प्रतिशत दुर्घटना हुने गरेको देखाएको छ। चालकलाई जिम्मेवार बनाउन प्रोभिजनल लाइसेन्स दिन लागिएको हो।

प्रोभिजनल लाइसेन्स पाएको अवधिभर पाँचपटकभन्दा बढी ट्राफिक कारबाहीमा परे उसको प्रोभिजनल लाइसेन्स समेत रद्द हुनुका साथै स्मार्ट लाइसेन्सका लागि पुनः सम्पूर्ण प्रक्रिया नयाँ थाल्नुपर्छ। अर्थात्, नयाँ प्रक्रियाबाट पुन: प्रोभिजनल लाइसेन्स लिनुपर्नेछ।

प्रोभिजनल लाइसेन्स पाएको एक वर्षको अवधिभरमा पाँच पटकभन्दा कम कारबाही पर्नेले भने सिधै स्मार्ट लाइसेन्स दिइनेछ। ‘प्रोभिजनल लाइसेन्समा प्वाल पार्ने ठाउँ राख्न लागेका छौं। एकपटक कारबाहीमा परे ट्राफिकले एउटा प्वाल पार्नेछन्। पाँचभन्दा बढी प्वाल भएकालाई स्मार्ट लाइसेन्स दिइँदैन,’ घिमिरेले भने।

उनका अनुसार, प्रोभिजनल लाइसेन्समा स्मार्ट लाइसेन्समा जस्तो चिप हुँदैन, बार कोड हुनेछ। उक्त बार कोडलाई ट्राफिक प्रहरीले बार कोड रिडर प्रयोग गरेर रिड गर्न सक्नेछन्।

अहिले सरकारले ट्रायल पास गरेपछि रसिद दिने गरेको छ। चालकले रसिदका आधारमा सवारी साधन चलाइरहेका छन्।

स्मार्ट लाइसेन्सको स्टक सकिएर छपाइ नै रोकिएका कारण वर्षौंसम्म रसिद बोकेर हिँड्नुपर्ने अवस्था छ। अहिले पनि करिब पाँच लाखले ट्रायल पास गरेर पनि रसिदका भरमा हिंड्नुपरेको छ।

‘हामीसँग प्रिन्टर, सिस्टम सबै छ। कार्ड सकिएर समस्या भएको हो,’ घिमिरेले भने, ‘कार्ड आउने क्रममा छ। साउनपछि चिट बोकेर हिँड्नुपर्दैन।’ प्रोभिजनल लाइसेन्स छपाई, सिस्टम मोडिफाई लगायतका सबै तयारी भइरहेको विभागले जनाएको छ।
सुधारिएको ट्रायल 
जेठबाट सुधारिएको ट्रायल व्यवस्था लागू गर्ने तयारी यातायात व्यवस्था विभागले गरेको थियो । तर कोरोना संक्रमण पुनः बढेसँगै नियन्त्रणका लागि सरकारले निषेधाज्ञा जारी गरेका कारण ट्रायल परीक्षा नै बन्द छ। निषेधाज्ञा खुलेपछि सुधारिएको व्यवस्था लागू गर्ने गरी सम्पूर्ण तयारी पूरा गरेको पनि घिमिरेले बताए।

प्रचलित लाइसेन्सको परीक्षा प्रणाली अनुसार पास हुनका लागि शतप्रतिशत अंक ल्याउनुपर्छ। उक्त प्रणाली सरल बनाएर अब ७० प्रतिशत ल्याए पास हुने व्यवस्था लागू गर्न लागिएको  हो।

प्रचलित व्यवस्था कडा भएकाले अधिकांश फेल हुने गरेका थिए। उत्तीर्ण हुन्छु भन्नेमा आत्मविश्वास नभएकाहरू ठगीमा समेत पर्ने गरेका छन्। यही कारण यातायातका कर्मचारीहरू पनि घूस कान्डमा मुछिएका घटना सामान्यजस्तै भएका छन्।

सुधारिएको प्रणाली अनुसार ट्रायलका दौरान समावेश हुने विभिन्न पक्षलाई आधार मानेर अंक दिइने छ। जस्तै, ट्राफिक लाइट, उकालो-ओरालो, स्पिड ब्रेकर, पार्किङ लगायतलाई आधार मानेर तिनीहरुका लागि अलग अलग अंक छुट्याइने छ। जसबाट ७० अंक ल्याउने पास हुनेछ।

अहिले प्रशिक्षार्थी ट्रायलमा एउटा गल्ती गर्नेबित्तिकै फेल हुन्छन्। २५ प्रतिशत मात्रै पास हुने भएकाले कतिपयले दलाल र कर्मचारीलाई घूस खुवाउने वा आर्थिक लेनदेनको बाटो प्रयोग गर्ने गरेका छन्।

सुधारिएको प्रणालीबाट ६० प्रतिशत बढीले सवारी चालक अनुमतिपत्रको पास गर्ने अनुमान छ। सुधारिएको प्रणालीबाट पास गर्नेहरुका लागि थप परीक्षणका लागि प्रोभिजनल लाइसेन्स उपयोगी हुने अपेक्षा विभागको छ।
सेन्सरयुक्त ट्रायल सेन्टर, जहाँ ट्राफिक र यातायातका कर्मचारी  नै बस्ने छैनन्
ट्रायल सेन्टरहरु समेत सेन्सरयुक्त बनाउने योजना यातायात विभागले बनाएको छ। ट्रायल सेन्टरमा राखिएको सेन्सरले घेरामा छोएको, पास भए/ नभए जानकारी दिनेछ।

अहिले जस्तो ट्राफिक प्रहरी ट्रायलका दौरान ट्रायल सेन्टर नबस्ने गरी सिस्टम विकास गर्न लागिएको घिमिरेले बताए। ‘कार्यक्रम पास भएर आए यही वर्ष अध्ययन अघि बढ्छ,’ उनले भने, ‘कस्तो बनाउने भन्ने अध्ययन रिपोर्टपछि मात्रै भन्न सकिन्छ। ट्रायल सेन्टर डिजिटल बनाउन लागिएको हो।’

जहाँ ट्राफिक र यातायातका कर्मचारी बस्नुपर्ने छैन।