अहिले बजारमा एउटा चर्चा छ त्यो हो बैंक र वित्तिय संस्था र सामाजिक सुरक्षा कोषबीचको जुहारी भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन । सामाजिक सुरक्षा कोषले बैंक र वित्तिय संस्थाका कर्मचारीहरुलाई कोषमा आवद्धता गर्न नेपाल बैंकर्स संघलाई पत्र पठाएसंगै बैंक र वित्तिय संसथाका कर्मचारीको संगठनले सामाजिक सुरक्षा कोषका प्रमुखको जागिर नै खाईदिने धम्की दिएका मात्रै छैनन् । बैंक र वित्तिय संस्थानै ठप्प बनाउने गैर कानुनी र तर्साउने विज्ञप्ती नै प्रकाशित गरेको भेटिएको छ । यो आफैमा राम्रो पक्ष मानिदैन ।

तरपनि नेपालको सबल र सक्षम ठूलो लक्ष्मी बैंकका १२ सय कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएको भेटिएको छ । अन्य केही बैंकहरुले कम मात्रामा कर्मचारीको नाम पठाए पनि रकम नपठाएको कोषले जनएको छ ।
लक्ष्मी बैंकले भने ९४ प्रतिशत कर्मचारीहरुको रकम कोषमा पठाएको सामाजिक सुरक्षा कोषले डब्लु नेपाल डटकमसंग बताए ।

राज्यको कानुन सबै पक्षले मान्ने पर्दछ । ढिलो चाडो भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन होला । केही दिन अगाडी सनराईज बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक र नबिल बैंकका मृतक कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई लाख होइन करोड क्षतिपूर्ति मृतक कर्मचारीको आश्रित परिवारलाई दिन सामाजिक सुरक्षा कोषले पत्राचार गरेपछि बैंक र वित्तिय संस्थहरुलाई टाउको दुखाई बनेको छ भन्दा फरक पर्दैन । अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले बजेट मार्फट केही रकम राज्यले तिरिदिने भन्दै तत्काल कोषमा आउन आग्रह गरेसंगै अहिले यस विषयले चर्चा पाएको पक्कै हो ।

अब अरु बैंक र वित्तिय संस्थाहरुले लक्ष्मी बैंकबाट सिक्ने पो हो कि कसो ? सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएका अन्य बैंकहरुमा प्रभु बैंक १७० जना कर्मचारी एनसीसी बैंक १८९ जना, सिभिल बैंक ८८ जना, ग्लोबल आईएमई बैंक १०० जना र मेगा बैंक नेपाल लिमिटेडका ४० कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध भएको भेटिएको छ । भने स्टेण्डर चार्टड बैंक नेपाल लिमिटेडले १÷२ दिनमै कोषमा आउने बताएको कोषको दाबी छ ।

भनिन्छ राज्यको कानुन सबै पक्षले मान्ने पर्दछ । ढिलो चाडो भन्दा अब चाहि फरक पर्दैन होला । केही दिन अगाडी सनराईज बैंक, ग्लोबल आईएमई बैंक र नबिल बैंकका मृतक कर्मचारीका आश्रित परिवारलाई लाख होइन करोड क्षतिपूर्ति मृतक कर्मचारीको आश्रित परिवारलाई दिन सामाजिक सुरक्षा कोषले पत्राचार गरेपछि बैंक र वित्तिय संस्थहरुलाई टाउको दुखाई बनेको छ भन्दा फरक पर्दैन । अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले बजेट मार्फट केही रकम राज्यले तिरिदिने भन्दै तत्काल कोषमा आउन आग्रह गरेसंगै अहिले यस विषयले चर्चा पाएको पक्कै हो ।

सरकारले पटक–पटक समय सीमा बढाएर आबद्ध हुन आग्रह गरे पनि ऐनमा भएका कतिपय व्यवस्थामा अझै सम्बोधन नभएको भन्दै जान मानेका छैनन् । सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार हालसम्म २७ वटा वाणिज्य बैंकमध्ये जम्मा ८ वटा बैंकमात्रै आबद्ध भएका छन् । भारतको आइसीआईसीआई बैंकको शाखा पनि कोषमा आबद्ध भएको भेटिएको छ ।

३ वर्ष अघि नयाँ युगको शुरुवात भन्दै सरकारले धुमधामका साथ शुरु गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुनका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाले इन्कार गरेका छन् ।सरकारले पटक–पटक समय सीमा बढाएर आबद्ध हुन आग्रह गरे पनि ऐनमा भएका कतिपय व्यवस्थामा अझै सम्बोधन नभएको भन्दै जान मानेका छैनन् । सामाजिक सुरक्षा कोषका अनुसार हालसम्म २७ वटा वाणिज्य बैंकमध्ये जम्मा ८ वटा बैंकमात्रै आबद्ध भएका छन् । भारतको आइसीआईसीआई बैंकको शाखा पनि कोषमा आबद्ध भएको भेटिएको छ ।

कोषमा हाल १४ हजार २०८ संस्थाहरु आबछ छन् । साथै ती संस्थाका २ लाख २४ हजार १६१ कर्मचारीले हालसम्म कोषमा ५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको देखिन्छ । यसैबीच असार मसान्तभित्र सूचीकृत हुन निरन्तर ताकेता आएपछि नेपाल बैंकर्स संघले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई पत्र लेख्दै जोरजबर्जस्तीमा आउन नसकिने आशय व्यक्त गरेको देखिन्छ । 

८ वटा बैंक सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका छन् । तर, सो वापत कर्मचारीको संख्या र त्यसवापतको रकम जम्मा भने कम मात्रामा मात्रै भएको भेटिएको छ । ९ वटा बैंकका १ हजार ७३८ जना कर्मचारी कोषमा आबद्ध भएका छन् । जसमध्ये ती बैंकहरुले कोषमा १ करोड २४ लाख १ हजार ८९६ रुपैयाँ ३२ पैसा आएको देखिन्छ । सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुने सबैभन्दा धेरे कर्मचारीमा लक्ष्मी बैंकका कर्मचारी छन् । लक्ष्मी बैंकका १ हजार २९० जना कर्मचारी कोषमा आबद्ध भएका छन् । यो वाणिज्य बैंकका कोषमा आबद्ध भएका कुल कर्मचारीमा ७४.२२ प्रतिशत हो । भन्दा फरक पर्दैन ।

कोषमा हाल १४ हजार २०८ संस्थाहरु आबछ छन् । साथै ती संस्थाका २ लाख २४ हजार १६१ कर्मचारीले हालसम्म कोषमा ५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ जम्मा गरेको देखिन्छ । यसैबीच असार मसान्तभित्र सूचीकृत हुन निरन्तर ताकेता आएपछि नेपाल बैंकर्स संघले सामाजिक सुरक्षा कोषलाई पत्र लेख्दै जोरजबर्जस्तीमा आउन नसकिने आशय व्यक्त गरेको देखिन्छ । समाजिक सुरक्षा कोषले बजेट लगत्तै नेपाल बैंकर्स संघलाई पत्र लेख्दै मसान्तभित्र आइसक्न भनेको थियो। यसपछि संघले आफ्ना सदस्य बैंकहरुलाई कोषको निर्देशनका बारेमा जानकारी गराएको भनिएको छ ।

अहिले पनि कर्मचारीहरुको ठूलो समूह सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्न भन्दा हालका अवकास योजनाहरुमा योगदान गर्दा नै अवकासपछि आफू बढी सुरक्षित हुने महसुस गरिराख्नु भएको छ,’ नेपाल बैंकर्स संघले कोषलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ।

त्यसपछि व्यापकरूपमा कर्मचारीबाट विरोध भइरहेको छ । आफ्नो खाइपाइ आएको पैसा पनि घट्ने तथा सरकारी र निजी क्षेत्रका कर्मचारीबीच विभेदकारी भएको भन्दै विरोध भइरहेको देखिन्छ । कर्मचारीले विरोध गरेपछि गत मंगलबार नेपाल बैंकर्स संघले कोषलाई पत्र लेख्दै ’इच्छुक कर्मचारीलाई मात्र आबद्ध हुने व्यवस्था’ गर्न भनेको देखिन्छ । ’अहिले पनि कर्मचारीहरुको ठूलो समूह सामाजिक सुरक्षा कोषमा योगदान गर्न भन्दा हालका अवकास योजनाहरुमा योगदान गर्दा नै अवकासपछि आफू बढी सुरक्षित हुने महसुस गरिराख्नु भएको छ,’ नेपाल बैंकर्स संघले कोषलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ।

समाजिक सुरक्षा कोषले बलजफ्ती गर्न थालेपछि अधिकांश बैंकका कर्मचारी युनियनहरुले विरोध गरिरहेका छन् । उनीहरुले कोष, संघ, राष्ट्र बैंकलगायत सबैतिर पत्र लेख्दै आफ्नो असहमति राखिरहेका छन् । उनीहरुको पत्रलाई समेत आधार मानेर नेपाल बैंकर्स संघले समाजिक सुरक्षा कोषलाई जबर्जस्ती नगर्न भनेको हो भन्न सकिन्छ । नेपाल बैंकर्स संघले संविधानमा उल्लेख भएका व्यवस्थाका बारेमा पनि कोषलाई सम्झाएको छ । जबर्जस्ती गरे सम्बन्ध बिग्रिन सक्नेतर्फ पनि सचेत गराएको छ । संघले इच्छुक बैंकहरु आफैं आउने र इच्छा नभएकाहरुलाई जबर्जस्ती नगर्न भनेको देखिन्छ ।

कर्मचारीको सन्तुष्टिका लागि हामी थप व्ययभार लिन तयार छौं । यस संघको बुझाई अनुसार कोषको हालको व्यवस्था पनि संचालनमा रहेका २७ वटा वाणिज्य बैंकहरुमध्ये २४ वटा बैंकहरुलाई मात्र यो व्यवस्था लागू हुने देखिन्छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘यसरी एकै क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरुमा समेत भिन्न व्यवस्था भएको अवस्था छ ।’

संविधानले प्रत्याभूत गरेको सम्पत्तिको हक, सामाजिक सुरक्षाको हक, समानताको हक, श्रमको हक लगायतका मौलिक हकहरुको व्यवस्थालाई ध्यान दिँदै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध हुन चाहने कर्मचारीलाई आबद्ध गर्ने र हालको अवकास कोषहरुमा आबद्ध हुन चाहने कर्मचारीहरुलाई त्यसैमा आबद्ध हुने स्वतन्त्रता दिन उपयुक्त देखिन्छ,’ संघले लेखेको पत्रमा भनिएको छ ।

एउटै बैंकका कर्मचारीहरु दुईवटा फरक कोषहरुमा आबद्ध हुँदा बैंकको काम बढ्ने पनि संघले जनाएको छ । ‘तैपनि कर्मचारीको सन्तुष्टिका लागि हामी थप व्ययभार लिन तयार छौं । यस संघको बुझाई अनुसार कोषको हालको व्यवस्था पनि संचालनमा रहेका २७ वटा वाणिज्य बैंकहरुमध्ये २४ वटा बैंकहरुलाई मात्र यो व्यवस्था लागू हुने देखिन्छ,’ पत्रमा भनिएको छ, ‘यसरी एकै क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरुमा समेत भिन्न व्यवस्था भएको अवस्था छ ।’

पछिल्लो समय कोषले सनराईज बैंक र ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडलाई सम्बन्धित बैंकसँग केही छलफल तथा बझबुझारथसमेत नगरी उजुरी उपर एकतर्फीरूपमा आदेश दिएको तथा यस विषयमा कोषका अधिकारीहरुले मिडियामा प्रचारात्मकरुपले अभिव्यक्ति दिएकोमा संघको तर्फबाट असन्तुष्टि व्यक्त गरेको देखिन्छ ।

सरकारी कर्मचारीहरुका लागि छुट्टै व्यवस्था छ । त्यसैले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकका कर्मचारी यसमा आबद्ध हुनु पर्दैन । निजी क्षेत्रका बैंकका कर्मचारीलाई मात्र यो व्यवस्था लागू छ । यो किन भयो प्रश्न उठेको देखिन्छ । ‘कोष तथा संघबीच सामाजिक सुरक्षाका विषयमा नियमितरूपमा सम्पर्कमा रही सुमधुर सम्बन्धका साथ अघि बढिरहेको अवस्था छ,’ संघले भनेको छ, ‘पछिल्लो समय कोषले सनराईज बैंक र ग्लोबल आईएमई बैंक लिमिटेडलाई सम्बन्धित बैंकसँग केही छलफल तथा बझबुझारथसमेत नगरी उजुरी उपर एकतर्फीरूपमा आदेश दिएको तथा यस विषयमा कोषका अधिकारीहरुले मिडियामा प्रचारात्मकरुपले अभिव्यक्ति दिएकोमा संघको तर्फबाट असन्तुष्टि व्यक्त गरेको देखिन्छ ।

‘सामाजिक सुरक्षा कोषको सवालमा सरोकारवाला (योगदानकर्ता) बैंकका कर्मचारीहरुका बीचमा स्वभाविकरूपमा व्यापक अन्तर्क्रिरया भइरहेको पाइन्छ,’ पत्रमा छ । संघले कर्मचारीलाई जोरजबर्जस्ती गरेर भन्दा आकर्षित गरेर लैजान पनि कोषलाई सुझाव दिएको देखिन्छ ।

कोषले कर्मचारीको निधनपछि सनराइज र ग्लोबल आइएमइ बैंकलाई २ करोड भन्दा बढि पैसा तिर्न निर्देशन दिएको छ । त्यसैको विरोध संघले गरेको देखिन्छ । ‘सामाजिक सुरक्षा कोषको सवालमा सरोकारवाला (योगदानकर्ता) बैंकका कर्मचारीहरुका बीचमा स्वभाविकरूपमा व्यापक अन्तर्क्रिरया भइरहेको पाइन्छ,’ पत्रमा छ । संघले कर्मचारीलाई जोरजबर्जस्ती गरेर भन्दा आकर्षित गरेर लैजान पनि कोषलाई सुझाव दिएको देखिन्छ । यता वित्तीय क्षेत्रका कर्मचारीहरुको संयुक्त युनियनले पनि मन्त्रीलाई पत्र लेख्दै आबद्ध हुन नसक्ने जनाएका छन् । नेपाल वित्तीय संस्था कर्मचारी संघले गत मंगलबार श्रम तथा रोजगार मन्त्रीलाई पत्र लेख्दै १२ वटा माग पूरा भए मात्र कोषमा आबद्ध हुन सकिने जनाएका छन् । भन्दा फरक पर्दैन ।