नेपालको शहरी विकास र वित्तीय क्षेत्रको सुदृढीकरण गर्न सरकार र विश्व बैंकबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर  भएको छ ।
नेपाल शहरी शासकीय सुधार पूर्वाधार आयोजना र आर्थिक वृद्धिका लागि वित्त’ विकास नीति सहायता दुईवटा सम्झौताको ४२ अर्ब ऋण सहायतामा सम्झौता भएको हो।

सम्झौतामा सरकारको तर्फबाट अर्थ सचिव शिशिरकुमार ढुंगाना र  बैकका तर्फबाट माल्दिभ्स, नेपाल र श्रीलंकाका लागि विश्व बैंकका राष्ट्रिय  निर्देशक फारिस हदाद जर्भोसले हस्ताक्षर गरेका हुन्।

नेपाल शहरी शासकीय सुधार र पूर्वाधार आयोजनाले ३३ वटा नगरपालिकाहरूलाई सहयोग गर्नेछ। यो कार्याक्रम १५ करोड अमेरिकी डलर (करिब १८ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको हुनेछ। यसमा पूर्वी(तराई क्षेत्र ९प्रदेश १ र २० र पश्चिमी क्षेत्र (गण्डकी प्रदेश र लुम्बिनी प्रदेश) का नगरपालिकाहरू पर्नेछन् ।

अर्थ मन्त्रालयका सचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले नेपालमा सहरी विकासको सुदृढीकरण र वित्तीय क्षेत्रको स्थिरतामा सुधारका लागि प्राप्त भएको विश्व बैंकको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गरे ।

\यसैगरी, नेपालको वित्तीय क्षेत्रको स्थिरतालाई सुदृढ बनाउन, विश्व बैंकले २० करोड अमेरिकी डलर (करिब २४ अर्ब रुपैयाँ) बराबरको ‘ आर्थिक वृद्धिका लागि वित्त’  नीति विकास सहायता मार्फत बजेटरी सहयोग प्रदान गरेको हो ।

यस आयोजनाले महामारीको प्रभावको सन्दर्भमा, बैंकिङ र वित्तीय संस्थाहरूले सामना गर्नुपर्ने जोखिमहरूको उचित सुपरीवेक्षणमा सहयोग पुर्यौउनेछ । यसले निजी क्षेत्रमा जाने पूँजी प्रवाहमा अभिवृद्धि गर्दै लगानीका नयाँ अवसरहरु लगायत उपलब्ध गराउन सहयोग पर्याउनेछ ।

बैंकका निर्देशक जर्भोसले राहत, पुनरुत्थान र उत्थानशिल योजना कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारको प्रयासमा सहयोग पुर्योउँदै तत्कालका आवश्यकताका साथसाथै दीर्घकालिन उद्देश्यहरू प्राप्त गर्न र महामारी पश्चात पहिले भन्दा सबल र उत्तम पुनर्निमाणका अवसरहरू सुनिश्चित गर्नका लागि विश्व बैंक प्रतिवद्ध भएको बताए ।

कार्यक्रममा शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव डा रमेश सिह, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव श्रीकृष्ण नेपाल र शहरी विकास विभागका महानिर्देशक मणिराम गेलाल लगायत अन्य पदाधिकारीहरु उपस्थिति थियो ।