अन्य क्षेत्रको राजस्व घटिरहेका बेला नेपाल आयल निगमले भने यस वर्ष पनि सरकारलाई गत वर्षको जति नै राजस्व तर्ने देखिएको छ । आज आवको अन्तिम चौथो दिन आयल निगमले पत्रकार सम्मेलन गरेर निगमले गत आवको जति नै राजस्व यस वर्ष पनि सरकारलाई तिर्ने बताएको हो ।

निगमले यस आवमा करिब ६५ अर्ब राजस्व तिर्ने देखिएको निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले बताए । ‘कोभिडले अन्य व्यवसायमा असर पार्दा राजस्व घटिरहेका बेला हामीले यस वर्ष पनि सरकारलाई पोहोरको जतिनै राजस्व बुझाउन सक्ने देखिएका छौं । ’ सरकारले विभिन्न ६ शीर्षकमा पेट्रोलियम पदार्थबाट राजस्व लिने गरेको छ ।

निगमले अघिल्लो वर्षहरूको जस्तै यस वर्ष पनि सरकारलाई मूल्य अभिवृद्धि कर सबैभन्दा धेरै तिरेको छ । सो शीर्षकमा निगमले २५ अर्ब ५२ करोड राजस्व तिरेको छ । त्यसरी नै निगमले १५ अर्ब १३ करोड भन्सार महसुल तिरेको छ भने १३ अर्ब ६७ करोड रुपैयाँ पूर्वाधार विकास कर तिरेको छ । सरकारले अघिल्लो आवसम्म बुढी गण्डकी आयोजना निर्माणको लागि भनेर लिने गरेको सो शीर्षकको कर चालू आवदेखि पूर्वाधार विकास कर शीर्षकमा लिँदै आएको छ ।

त्यसो त आयल निगमले सरकारलाई सडक मर्मत शुल्क नै यस वर्षमात्रै ५ अर्ब २ करोड तिरेको छ । आम उपभोक्ताले तिरेको करबाटै सडक मर्मत गर्न पुग्ने देखिएपनि हिउँदमा सडक धूलो र वर्षामा हिलो र खाल्डा खुल्डीले हिडिनसक्नु छ । त्यति मात्र होइन सरकारले वातावरण खर्च शीर्षकको नाममा ३ अर्ब १ करोड राजस्व उठाउने देखिएको निगमले बताएको छ । निगमले चालू आवमा ३ अर्ब ८५ करोड आयकर नै तिरेको छ ।